मुंबई - अल्पवयीन मुलांची साक्ष व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे नोंदवता येईल का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सरकारकडे केली. त्यांना पोलिस बंदोबस्तात न्यायालयात आणण्याऐवजी या पर्यायाचा विचार करता येईल, असे न्यायालय म्हणाले.
न्या. नरेश पाटील आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुरू असलेल्या सुमोटो याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान ही विचारणा करण्यात आली. अशा विशेष यंत्रणेबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे माहिती सादर करण्यास त्यांनी सांगितले. चाईल्ड फेंड्रली न्यायालये तयार करता येतील का, अशी न्यायालये तयार करण्यासाठी सरकारी वकील, न्यायाधीश यांना विशेष प्रशिक्षण देणे शक्य आहे का, याची चाचपणीही करा, असे आदेश न्यायालयाने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना दिले.
वकिली पोषाखाऐवजी अन्य रंगांचे कपडे घातले, तर अल्पवयीन साक्षीदारांना दडपण येणार नाही. ही न्यायालये तळमजल्यावर घेतली, तर बंदोबस्ताऐवजी तत्काळ न्यायालयात साक्षीसाठी येणे शक्य होईल, अशा अनेक कल्पनांवर विचार सुरू असून, त्याचा प्राथमिक प्रस्ताव तयार केल्याची माहिती सरकारच्या वतीने महाधिवक्त्यांनी न्यायालयात दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांना फेब्रुवारीत अशी न्यायालये तयार करण्यास सांगितले होते.
|