झोपड्यांना मालमत्ता कर

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 30 मार्च 2017

मुंबई पालिकेच्या अर्थसंकल्पावर भाजपची छाप

मुंबई पालिकेच्या अर्थसंकल्पावर भाजपची छाप
मुंबई - गेल्या वर्षीपेक्षा तब्बल 12 हजार कोटी रुपयांची घट असलेला 25 हजार 141 कोटींचा अर्थसंकल्प मुंबई पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी बुधवारी पालिकेच्या स्थायी समितीसमोर सादर केला. मुंबईकरांवर कोणतीही नवी करवाढ त्यात लादण्यात आली नसली तरी झोपडपट्ट्यांना मालमत्ता कर आकारण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. आयुक्तांनी पारदर्शकतेचा मुद्दा अर्थसंकल्पात मध्यवर्ती ठेवला असून, त्यावर भाजपचीच छाप असल्याचे दिसून येत आहे.
पालिकेचा गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प 37 हजार कोटींचा होता. महसुलाचा मुख्य स्त्रोत असलेला जकात कर रद्द झाल्याने खर्चाला कात्री लावून काटकसर करण्यावर भर, आर्थिक शिस्त लावण्याचा प्रयत्न, विकास आराखड्यानुसार मुंबईचा एकात्मिक विकास करण्याचा तसेच कागदपत्रांच्या नोंदीची पुनरावृत्ती टाळण्याचा प्रयत्न ही या अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्ये. यंदा पालिकेत कामगार कपातीचे धोरणही अवलंबण्यात येणार आहे. शिवसेनेचा ड्रीम प्रोजेक्‍ट असलेल्या कोस्टल रोडचा या अर्थसंकल्पात पुन्हा समावेश करण्यात आला असून, त्यासाठी एक हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

पालिकेचा कारभार डिजिटल होणार
महापालिकेचा कारभार डिजिटल करण्यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. शाळांमध्ये डिजिटल शिक्षण देण्यासह पालिका पुरवत असलेल्या सुविधा ऑनलाईन करण्याचे संकेतही त्यात देण्यात आले आहेत. मोबाईल गव्हर्नसवरही भर देण्यात येणार आहे.

... त्यामुळेच खर्चाला कात्री
एकाच कामावर लक्ष केंद्रित न करता अनेक कामे केल्यामुळे एकही काम पूर्ण होत नाही. त्यासाठी योग्य प्रमाणात खर्चही होत नाही. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात तब्बल 12 हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाला कात्री लावल्याची माहिती पालिका आयुक्त मेहता यांनी बुधवारी दिली.
विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी 20 वर्षांत 91 हजार 80 कोटी रुपयांची आवश्‍यकता आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी सहा हजार 284 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. यंदा हा निधी दोन हजार 96 कोटी रुपयांवर आणला आहे. रस्त्यांसाठी गेल्या वर्षी 2886 कोटी रुपयांची तरतूद होती. हा खर्च यंदा एक हजार कोटी रुपयांवर आणण्यात आला आहे.

यंदा पालिकेचे महसुली उत्पन्न 23 हजार 281 कोटी सात लाख रुपये आणि भांडवली उत्पन्न एक हजार 860 कोटी 44 लाख रुपये असे मिळून 25 हजार 141 कोटी 51 रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. यात महसुली खर्च 17011 कोटी 82 लाख रुपये इतका दर्शविला आहे. दरम्यान, मुंबईत जकात रद्द झाल्यानंतर 16 सप्टेंबरपासून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू होणार आहे. पालिकेला जकातीतून सात हजार कोटींचे उत्पन्न मिळत होते. जीएसटी लागू झाल्यानंतर पालिकेला या उत्पन्नास मुकावे लागणार असून, सरकारकडून भरपाईपोटी साडेपाच हजार कोटी रुपये मिळतील, अशी माहिती पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी दिली.

घोटाळ्यांना चाप बसणार?
जकातीच्या रूपाने मिळणाऱ्या मोठ्या महसुलास मुकावे लागणार असल्याने पालिका प्रशासनाने काटकसरीवरच्या उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. यापूर्वी भांडवली खर्चात आवश्‍यकतेपेक्षा जास्त अंदाज करण्याकडे पालिकेच्या विविध खात्यांचा कल असे. परिणामी यापूर्वी भांडवली उत्पन्नातून मोठ्या रकमा काढल्या जात होत्या; मात्र त्यातुलनेत कामे होत नव्हती. यापूर्वी प्रत्यक्ष अंदाजापेक्षा खर्च कमी होत असल्याने त्यामुळे अर्थसंकल्प फुगलेले दिसत. परिणामी अर्थसंकल्पी शिस्तीचा दर्जा खालावून भांडवली कामांच्या योजनांचे अवास्तव चित्र उभे राहत असे. आता जेवढे काम होणार तेवढीच तरतूद करण्याचा निर्णय पालिका आयुक्‍तांनी घेतल्यामुळे पालिकेतील घोटाळ्यांना चाप बसू शकेल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

Web Title: property tax on slum