मुंबई - पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांच्यावरील गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात बॅंक ऑफ महाराष्ट्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र मराठे यांना तडकाफडकी जामीन देण्याच्या प्रकरणाची दखल आता मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. मराठे यांच्यासह पुणे पोलिसांना नोटीस बजावण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
गुंतवणूकदारांची दिशाभूल करून त्यांच्याकडून कोट्यवधी रुपये उकळल्याचा आरोप कुलकर्णी पती-पत्नीवर आहे. या गैरव्यवहारात मराठे यांनी नियमबाह्यपद्धतीने कर्ज मंजूर केल्याचा आरोप पोलिसांनी ठेवला होता. पुणे पोलिसांनी मराठेंसह बॅंकेच्या अन्य काही कर्मचाऱ्यांनाही अटक केली होती. मात्र, मराठे यांना पुणे न्यायालयातून अत्यंत घाईने जामीन मंजूर करण्यात आला. या आदेशाला गुंतवणूकदार प्रज्ञा सामंत आणि श्रीधर ग्रामोपाध्ये यांनी ऍड. संदीप कर्णिक यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर न्या. साधना जाधव यांच्यापुढे आज प्राथमिक सुनावणी झाली. मराठे यांचा या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण सहभाग आहे. त्यांनी कागदपत्रांची तपासणी न करता सरसकट कुलकर्णी यांना आर्थिक निधी मंजूर करून गुंतवणूकदारांची दिशाभूल केली आहे. पोलिसांनी अटक केल्यानंतर त्यांना न्यायालयाने सात दिवसांची पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी त्यांना न्यायालयीन कोठडीत आणण्यात आले आणि उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल केले. तसेच त्यानंतर अत्यंत घाईने जामीनही मंजूर केला. हे सर्व संशयास्पद आहे. त्यामुळे हा जामीन रद्द करण्याची मागणी याचिकादारांनी केली आहे.
या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल झाले आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली असता, अद्याप आरोपपत्र दाखल झाले नाही, अशी माहिती कर्णिक यांनी न्यायालयाला दिली. त्यानंतर मराठे यांच्यासह शिवाजीनगर पोलिसांना नोटीस बजावण्याचे आदेश न्या. जाधव यांनी दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी चार आठवड्यानंतर होणार आहे.
|