घराजवळच हवी दर्जेदार अन्‌ स्वस्त आरोग्य सेवा!

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 31 जानेवारी 2017

मुंबई शहरातील आरोग्य सेवा सध्या फारच गंभीर बनली आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे पालिका आणि सरकारी रुग्णालयांतील आरोग्य सेवेवर कमालीचा ताण पडत आहे. दुसरीकडे पालिकेची प्राथमिक आरोग्य केंद्रे सलाईनवर आहेत. ‘सकाळ’च्या परळ कार्यालयात झालेल्या चर्चासत्रात मान्यवरांनी स्वस्त अन्‌ दर्जेदार आरोग्य सेवेवर भर दिला...

महापालिका आणि सरकारी रुग्णालयांत स्वच्छता व आरोग्यदायी वातावरण नसते. त्यातच सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी जाणे वेळकाढूपणाचे काम आहे. अशा परिस्थितीत बदल व्हायला हवा. माफक दरात आणि घरानजीक वैद्यकीय सेवा, वैद्यकीय सेवांमध्ये खासगी-सरकारी भागीदारीतून (पीपीपी) मॉडेल, सायंकाळच्या ओपीडीची संकल्पना, प्राथमिक सुविधेसाठी महापालिका आणि सरकारचा पुढाकार, सरकारी क्षेत्रासाठीच तरुणाईचे योगदान आदी अनेक मुद्द्यांचा आराखडा आरोग्य विषयावर झालेल्या चर्चेत तज्ज्ञांतर्फे मांडण्यात आला. ‘सकाळ’तर्फे सुरू असलेल्या ‘मतदारांचा अजेंडा’ चर्चासत्रात सहभागी झालेल्या तज्ज्ञांनी वैद्यकीय क्षेत्रासमोर असलेली आव्हाने आणि उपाययोजनांबाबत आपली परखड मते मांडली. 

सरकारी रुग्णालयांमध्ये प्राथमिक सुविधेवर अधिकाधिक लक्ष केंद्रित करतानाच विभागवार अशा सेवा देण्याची गरजही तज्ज्ञांकडून मांडण्यात आली. सरकारी आणि खासगी सेवांमध्ये स्पर्धा किंवा मतभेद न होता, दोघांनीही आपली जबाबदारी ओळखून सेवा क्षेत्रासाठी योगदान देण्याची गरज असल्याचेही मत तज्ज्ञांनी मांडले. आरोग्य विषयावरील चर्चेत सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. सुहास पिंगळे, इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे पदाधिकारी डॉ. शिवकुमार उत्तुरे, माजी वैद्यकीय संचालिका डॉ. सुहासिनी नागदा, नाट्य निर्माते प्रसाद कांबळी, माजी आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी आदींनी विचार मांडले. राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून आरोग्य क्षेत्रासाठी योगदान, वेळ व पैशांची गुंतवणूक गरजेची असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. 

अनेकदा योजना राजकीय सत्ता बदलल्यानंतर मागे पडते किंवा ठप्प होते; पण लोकोपयोगी योजनांसाठी सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी गरजेची असल्याचे मत तज्ज्ञांनी मांडले. सर्वसामान्य रुग्णांसाठी त्यांच्या राहत्या विभागात वेळ वाचवणारी अशी सेवा उपलब्ध करून देतानाच ती परवडणाऱ्या दरात असायला हवी, अशी सूचनाही तज्ज्ञांनी केली.

खासगी-सरकारी भागीदारीतून  उत्तम सेवा मिळेल
डॉ. शिवकुमार उत्तुरे  (पदाधिकारी, इंडियन मेडिकल असोसिएशन)
मुंबईत खासगी, सरकारी आणि महापालिका अशा तीन क्षेत्रांतून वैद्यकीय सेवा पुरवण्यात येते. सध्या खासगी आणि सरकारी सेवा वेगवेगळ्या पद्धतीने काम करतात; पण जोपर्यंत खासगी-सरकारी भागीदारीतून एकत्रित काम होत नाही, तोपर्यंत मुंबईचा आरोग्याचा प्रश्‍न सुटणार नाही. सरकारी आणि खासगी क्षेत्रामध्ये सध्या अनेक प्रकारचे वाद आहेत. म्हणूनच वैद्यकीय सेवा पुरवणाऱ्या खासगी क्षेत्राची आणि सरकारी क्षेत्राची काय भूमिका असावी, त्याबाबतचे स्पष्टीकरण येणे गरजेचे आहे.

प्राथमिक सेवांची जबाबदारी  सरकारी क्षेत्राने घ्यावी
सरकार आणि महापालिकेची प्रतिबंधात्मक आणि प्राथमिक वैद्यकीय औषधोपचाराची भूमिका असायला हवी; पण सरकारी पातळीवर प्रतिबंधात्मक औषधोपचार आणि उपचार पद्धतीवर तितकेसे लक्ष दिले जात नाही. मलेरिया, डेंगी आदींसारख्या आजारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वच्छता, सॅनिटेशन व पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधेसारख्या गोष्टींसाठी पायाभूत यंत्रणांमध्ये सरकारी पातळीवर गुंतवणूक होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे दैनंदिन पातळीवर भेडसावणाऱ्या समस्यांमधून सुटका होऊ शकेल. नॉन कम्युनिकेबल अशा आजारांमध्ये मधुमेह, हृदयविकार आणि हायपरटेंशनसारख्या आजारांवर होणारा खर्च मोठा आहे. आयुष्यभर त्यांसारख्या आजारांवरील उपचारासाठी नागरिकांचा पैसा खर्च होत असतो. म्हणूनच प्राथमिक आरोग्यासाठी सरकार आणि 
महापालिकेने लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. प्राथमिक आरोग्याची जबाबदारी केवळ सरकारी क्षेत्र, महापालिकेने घ्यावी. आपल्याकडे ही सेवा सध्या मोठ्या प्रमाणावर कॉर्पोरेट क्षेत्रातून दिली जाते. किरकोळ तापासारख्या आजारापासून ते हर्नियासारख्या छोट्या शस्त्रक्रियांसाठीही लोक लाखो रुपये मोजतात. त्याऐवजी सरकारी क्षेत्राने अशा प्राथमिक सेवांसाठीची जबाबदारी घेणे गरजेचे आहे. खासगी-सरकारी भागीदारीतून सेवा मिळू लागल्या, तर त्याचा फायदा हा मध्यम आणि कनिष्ठ मध्यम वर्गाला होऊ शकेल. आरोग्याशी संबंधित सेकंडरी आणि टर्शरी सेवांसाठी खासगी क्षेत्राने योगदान देणे अपेक्षित आहे. या सेवांमध्ये खासगी रुग्णालये पैसा गुंतवणूक करू शकतात. त्यामुळे सरकारवर अशा सेवा देण्यासाठी येणारा ताणही त्यानिमित्ताने कमी होऊ शकेल.  

...म्हणून नागरिक सरकारी रुग्णालयांकडे वळत नाही
सरकारी रुग्णालयांच्या ठिकाणी असणारी स्वच्छता, ओपीडी, सल्ला आणि उपचारांसाठी खर्च होणारा वेळ पाहता नागरिक तिथली सेवा घेणे टाळतात. अनेकदा अख्खा दिवस खर्च होत असल्यानेच सरकारी रुग्णालयात वेळ घालवणे त्यांना त्रासाचे वाटते. हातावर पोट असणारे रोजंदारीवरील लोक मुंबईत भरपूर आहेत, हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे संध्याकाळची ओपीडी ठेवली, तर ही मदत सर्वसामान्यांसाठी नक्कीच होईल. अनेक खासगी प्रॅक्‍टिशनर सायंकाळीही सेवा देऊ शकतील.
 

रुग्ण आणि डॉक्‍टरांमध्ये संवाद हवा

सध्या सरकारी - महापालिकेच्या रुग्णालयांत येणारे रुग्ण आणि डॉक्‍टरमध्ये संवाद नाही. एकाच वेळी शेकडो रुग्ण हाताळण्यासाठीचा ताण त्यासाठी मुख्यत्वे कारणीभूत आहे. सकाळच्या ओपीडीमध्ये रेसिडंट डॉक्‍टरना पाचशे ते सहाशे रुग्ण हाताळावे लागतात. त्यामुळेच दोघांमधील संवाद अपूर्ण राहत आहे. इंटरनेटच्या सुविधेमुळे रुग्ण अनेकदा एखाद्या आजाराबाबतची माहिती घेऊन येत असतो. त्याविषयावर डॉक्‍टर बोलतील, अशी अपेक्षा असते; पण ओपीडीमध्ये हाताळाव्या लागणाऱ्या मोठ्या प्रमाणावरील रुग्णसंख्येमुळे ते शक्‍य होत नाही. म्हणून संवाद सुलभ झाला, तरच सरकारी रुग्णालयात पेशंट वाढतील.

दर्जेदार आरोग्य सेवेसाठी व्हिजन हवे 
सुरेश शेट्टी (माजी आरोग्यमंत्री)  

दिल्लीत मोहल्ला क्‍लिनिकची संकल्पना राबविली त्याच धर्तीवर मुंबईत घराजवळ आरोग्य केंद्र असावे. तसे झाले तर डेंगीसारख्या रोगांचा फैलाव रोखता येईल. खासगी क्‍लिनिक संध्याकाळनंतर सुरू राहतात. पालिकेच्या रुग्णालयातही तशी आरोग्यसेवा सुरू करावी. त्यासाठी पॉलिसी तयार करण्याची गरज आहे. आरोग्याचा प्रश्‍न रुग्णालयापुरताच मर्यादित नाही, तर घनकचरा, पाणी आणि पर्यावरण यांच्याशीही संबंधित आहे. आरोग्याशी निगडित असलेल्या या विषयावर म्हणावे तसे काम होताना दिसत नाही. त्याचा परिणाम सार्वजनिक आरोग्यावर होत आहे. आपण त्याकडे अजूनही गांभीर्याने पाहत नाही. 

आरोग्य सेवा सुधारण्याची गरज
प्रदूषित पाण्यामुळे आरोग्याचे प्रश्‍न अधिकच गंभीर होत आहेत. कचऱ्याची विल्हेवाट शास्त्रोक्त पद्धतीने लावली जात नाही. ठिकठिकाणी कचऱ्यांचे ढीग पाहायला मिळतात. रोगराईला हेच वातावरण पोषक ठरत आहे. मुंबईसारख्या शहरासह ग्रामीण भागातही हीच समस्या आहे. पालिकेलाही कचऱ्याची समस्या सोडविण्यात यश मिळालेले नाही. ३७ हजार कोटींचा पालिकेचा अर्थसंकल्प आहे. आरोग्य सेवेवर कोट्यवधी रुपये दर वर्षी खर्च होतात; मात्र तरीही आरोग्य सेवेचा दर्जा सुधारत नाही. लहान मुलांच्या कुपोषणाचा विषय अधिक गंभीर होत आहे. मुंबईतही हा विषय तीव्रतेने पुढे येतोय. त्याकडेही पालिकेच्या आरोग्य खात्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. 
 

डॉक्‍टरांना प्रशासकीय कामात अडकवू नका
मुंबईत पदवी घेतलेले डॉक्‍टर ग्रामीण भागात काम करण्यासाठी जायला तयार नसतात. त्यांना शहरात काम करायचे असते. स्पेशलायझेशनच्या नावाखाली ते पुढचे शिक्षण घेतात. डॉक्‍टरांना प्रशासकीय कामकाज देऊ नये. जे. जे. रुग्णालयात तर काही डॉक्‍टरांना लॉन्ड्री आणि कॅन्टीनच्या देखभालीचे काम दिले जात आहे. हे प्रकार थांबले पाहिजेत. आमच्या सरकारने सुरू केलेल्या अनेक योजना मी प्रभावीपणे राबविल्या. त्याचा फायदा अनेकांना झाला. राजकीय इच्छाशक्तीचीही तेवढीच गरज आहे. 

समाजकारण हरवत चाललेय
प्रसाद कांबळी (नाट्य निर्माता)

आम्ही लहानपणी रस्त्यावर खेळत होतो तेव्हाही रोगराई होतीच; पण आता जसजसे शहरीकरण होतेय तसा राहणीमानामुळे लोकांवरील ताणतणाव वाढतायत. त्याचमुळे त्यांना मधुमेह, हृदयविकार असे आजार होत आहेत. तेव्हाचा आणि आताचा फरक म्हणजे मोफत आरोग्य तपासणी, आरोग्य शिबिरे आता कमी प्रमाणात होत आहेत. अशा विनामूल्य आरोग्य शिबिरांची माहितीच अनेकांना नसते. हल्ली समाजकारण हरवत चालल्याचे जाणवते.

विश्‍वास निर्माण व्हायला हवा
हल्ली बहुसंख्य रुग्णांचा कल महापालिका रुग्णालयांपेक्षा खासगी रुग्णालयांकडेच असतो. अर्थात केईएम, जे.जे. अशा काही सरकारी रुग्णालयांमध्येही सोई आणि डॉक्‍टरांची सेवा उत्तमच असते; पण हा विश्‍वास सर्व नागरिकांमध्ये निर्माण झाला पाहिजे. आजकाल डॉक्‍टरांच्या शिक्षणाचा खर्च खूपच वाढला आहे. त्यामुळे तो वसूल करण्यासाठी काही डॉक्‍टर विनाकारण रुग्णांना उगाचच काही चाचण्या करण्यास सांगतात. अर्थात अशी नीतिमत्ताहीन वागणूक सर्वच क्षेत्रात दिसून येते; तरीही अशा बाबी टाळण्यावर सर्वच डॉक्‍टरांनी भर द्यावा. माझ्या ओळखीचे काही डॉक्‍टर गरिबांकडून नाममात्र १० रुपये शुल्क घेत असत. ही गोष्टदेखील आता फारशी दिसून येत नाही. मात्र अशा चांगल्या बाबींचेही अनुकरण डॉक्‍टरांनी केले पाहिजे.

गरिबांसाठी सेवा सोपी करा
गरिबांसाठी सरकारनेच काही गोष्टींचे सुसूत्रीकरण केले पाहिजे. हल्ली स्मार्टफोन सर्वांकडेच असतात. त्यावरून वैद्यकीय उपचारांसाठीचे ॲप वापरले गेले पाहिजे. गरिबांसाठी असे आधुनिक तंत्रज्ञान वापरले पाहिजे. शिर्डी देवस्थानचे रुग्णालय एवढे चांगले काम करते, तर सरकारी रुग्णालयांना ते का शक्‍य नाही? नागरिक म्हणूनही आपली काही कर्तव्ये आहेत, हे सर्वांनी ध्यानात ठेवावे. दुसरे म्हणजे सरकारी रुग्णालयांमध्ये अधिष्ठाता हे पद अनुभवी डॉक्‍टरांनाच द्यावे; पण तेथील प्रशासकीय कामे ही व्यावसायिक व्यवस्थापकांकडे सोपवावीत. रुग्णसेवेसंदर्भातील माहिती व प्रशिक्षण गरिबांना नसते. शवविच्छेदन सेवेकडेही लक्ष देण्यात यावे.

सरकार-पालिका एकत्र आले, तरच आरोग्य सेवा सुधारेल
डॉ. सुहासिनी नागदा  (माजी आरोग्य संचालिका, मुंबई महापालिका) 

दिवसभर गर्दीमुळे पालिका रुग्णालयांत रुग्णांना ताटकळत राहावे लागते. रुग्णांचा प्रचंड ताण असतो. सर्व रुग्णांना आरोग्य सेवेबाबत योग्य उपचार मिळत नाहीत. त्यांना पालिकेत खेपा घालाव्या लागतात. त्यांना त्रास होतो. ६५ टक्के नागरिक झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात. ते पालिकेच्या रुग्णालयांवर अवलंबून आहेत. पालिकेची मुख्य रुग्णालये आणि उपनगरीय रुग्णालये यांच्यावर ताण पडू नये म्हणून विभागवार असलेल्या २०० आरोग्य केंद्रांमध्ये उपचार केले जातात; तरीही मोठ्या रुग्णालयांवर पडणारा ताण कमी होत नाही. रात्रीचे क्‍लिनिक सुरू करणे खरे तर गरजेचे आहे. मात्र, त्यासाठी डॉक्‍टरांची मानसिकता असायला हवी. डॉक्‍टरांच्या संघटना, कामगार संघटना त्यासाठी तयार होतील काय? त्यांची सहमती मिळविणे अवघड आहे. सरकार आणि पालिका एकत्र आले, तर आरोग्य सेवा सुधारू शकेल आणि नागरिकांचे भले होईल. 

निरोगी पर्यावरणाची गरज
नॅशनल पॉलिसी राबविताना सरकारकडून पैसे मिळविणे कठीण होतेय. डॉक्‍टरांना सामाजिक जबाबदारीचे भान हवे. मात्र त्यात अभाव जाणवतो. पालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये रुग्णसंख्येच्या तुलनेत कर्मचारी आणि डॉक्‍टरांची संख्या वाढवायला हवी. पाणी, स्वच्छता, हवा, कचरा आणि एकूणच पर्यावरण हे विषय आरोग्याशी संबंधित आहेत. त्यामुळे निरोगी पर्यावरणामुळे नागरिकांना चांगले आरोग्य मिळेल. मनसोक्त हसा आणि आनंदी राहा, ही संकल्पना आता राबवायला हवी. त्यामुळे नागरिक तणावमुक्त जीवन जगू शकतील.   

प्राथमिक आरोग्य सेवेला महत्त्व द्या
डॉ. सुहास पिंगळे  (आयएमएचे माजी पदाधिकारी)

आरोग्य हा खासगी विषय आहे. समाजाच्या आरोग्यावर देशाचे आरोग्य अवलंबून आहे. समाजाचे आरोग्य चांगले असेल, तरच देश तंदुरुस्त राहील. समाजाच्या आरोग्याचा संबंध हा जीडीपीसोबतही तितकाच जोडला गेलेला आहे. म्हणूनच रुग्णांना आपल्या घरानजीक, परवडणाऱ्या दरात वैद्यकीय सेवा मिळणे गरजेचे आहे; पण आपल्याकडे प्राथमिक आरोग्य सेवेकडे तितकेसे महत्त्व आणि लक्ष दिले जात नाही, ही खंत आहे. प्राथमिक सुविधा सहज आणि कमी खर्चात मिळाव्यात, ही सर्वसामान्य रुग्णांची अपेक्षा असते.  

तरुण डॉक्‍टर सेवा क्षेत्राकडे वळत नाहीत
वैद्यकीय शिक्षण घेणारा तरुण वर्ग उच्च शिक्षणाला पसंती देतो; पण वैद्यकीय क्षेत्र हे सेवा क्षेत्र आहे, असे समजून त्याकडे येत नाही, ही खंत आहे. मुळात एखादे छोटे क्‍लिनिक उभारायचे, तरीही त्यासाठीचा खर्च मोठा आणि न परवडणारा आहे. त्यामुळेच उच्च शिक्षण घेऊन चांगले पैसे मिळणाऱ्या नोकरीकडे वळण्याचा तरुणाईचा कल असतो. 

तुलनेत सर्वसामान्यांसाठी सेवा पुरवणे हादेखील एक शिक्षणाचा हेतू आहे, हा विचार मागे पडतो. सर्वसामान्य रुग्णांसाठी त्यांच्या राहत्या विभागात वेळ वाचवणारी अशी सेवा उपलब्ध करून द्यायला हवी. आरोग्य सेवा  परवडणाऱ्या दरात असायला हवी.

मुंबई

मुंबई - महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व...

05.48 AM

मुंबई - "लिव्ह इन रिलेशनशिप' साथीदाराने दूरध्वनी न घेतल्याने तिच्या पाच...

05.33 AM

मुंबई - गणेशोत्सवासाठी कोकणात आपल्या गावी मोठ्या प्रमाणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांचा...

05.27 AM