21 आठवड्यांच्या गर्भपाताला परवानगी

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 14 जुलै 2018

मुंबई - बलात्कारपीडित अल्पवयीन मुलीला 21 आठवड्यांचा गर्भ पाडण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिली. कायद्यानुसार 20 आठवड्यांपर्यंतच गर्भपाताची परवानगी आहे. केईएमच्या डॉक्‍टरांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार मुलीच्या हितासाठी परवानगी देत असल्याचे न्या. नरेश पाटील आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी स्पष्ट केले.

मुंबई - बलात्कारपीडित अल्पवयीन मुलीला 21 आठवड्यांचा गर्भ पाडण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिली. कायद्यानुसार 20 आठवड्यांपर्यंतच गर्भपाताची परवानगी आहे. केईएमच्या डॉक्‍टरांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार मुलीच्या हितासाठी परवानगी देत असल्याचे न्या. नरेश पाटील आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी स्पष्ट केले.

पीडित मुलगी ही 16 वर्षांची असून, ती मुंबईत राहते. शेजारी राहणाऱ्या तरुणाच्या लैंगिक अत्याचाराची बळी पडलेली ही मुलगी डॉक्‍टरांनी केलेल्या तपासणीत गर्भवती असल्याचे उघड झाले होते. संबंधित तरुणाविरोधात गुन्हा दाखल करून पोलिसांनी तिला वैद्यकीय तपासणीसाठी राजावाडी रुग्णालयात पाठवले होते. या रुग्णालयाने गर्भपातास असमर्थता दर्शवली. त्यानंतर हे प्रकरण शीव येथील लोकमान्य टिळक रुग्णालयात गेले. तेथे 20 आठवड्यांपेक्षा अधिक कालावधीचा गर्भ पाडण्यास कायदेशीर परवानगी नसल्याचे सांगून न्यायालयाकडून परवानगी घेण्याचा पालकांना सल्ला दिला. त्यानुसार एका सामाजिक संस्थेमार्फत याचिका करून 21 आठवड्यांच्या गर्भपाताची परवानगी मागितली होती. गुरुवारच्या सुनावणीत केईएम रुग्णालयाच्या तज्ज्ञ डॉक्‍टरांनी अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार मुलीची मानसिक आणि वैद्यकीय तपासणी करून सीलबंद अहवाल आज न्यायालयात सादर करण्यात आला. गर्भपातामुळे पीडित मुलीच्या जिवाला धोका नसल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले होते; तसेच गर्भपातानंतर काही दिवसांत मुलगी सर्वसामान्य आयुष्य जगू शकेल, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.

पोलिसांकडून मार्गदर्शन अपेक्षित
पीडित मुलीला तपासणीसाठी एका रुग्णालयातून दुसऱ्या रुग्णालयात पाठवण्याच्या प्रक्रियेत 4-5 दिवस गेल्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. अशा घटनांमध्ये तक्रार येताच पोलिसांनीच पुढे काय उपाय करता येईल, याची माहिती संबंधितांना दिली पाहिजे. पोलिसांनी यात वेळीच या मुलीच्या पालकांना मार्गदर्शन केले असते, तर न्यायालयात गर्भपाताची परवानगी मागणारा अर्जच करावा लागला नसता, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

Web Title: Rape victim girl abortion permission high court