|
मुंबई - अल्पवयीन मुलींनाही शारीरिक संबंध नाकारण्याचा अधिकार असून, त्यांना मुलांप्रमाणेच समान वागणूक मिळायला हवी, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच बलात्काराच्या एका प्रकरणात नोंदविले.
18 वर्षांपूर्वी एका 16 वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या 39 वर्षीय युवकाची (गुन्ह्याच्या वेळेस वय 19 वर्षे) सात वर्षांची शिक्षा उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली. दिल्लीतील "निर्भया'वरील बलात्काराच्या घटनेनंतर अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांतील आरोपींना दया मिळता कामा नये, यासाठी केंद्र सरकारने कायद्यात सुधारणा केली आहे. स्त्रीत्वाची जाणीव देणाऱ्या वयात आनंदाने आणि उत्सुकतेने प्रवेश करण्याचा अधिकार अल्पवयीन मुलींना आहे; मात्र बलात्कारासारख्या घटनेमुळे त्यांच्या या अधिकारावर आक्रमण होते. या घटनांमुळे त्यांच्या शरीरावर आणि मनावर ओरखडा निर्माण होतो. मुलींना जगण्याचा, समानतेचा आणि सन्मानाने वागणूक मिळण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. या अधिकारांमध्ये बाधा येता कामा नये, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
पुण्यात 18 वर्षांपूर्वी घडलेल्या या घटनेतील मुलगी 19 वर्षांची होती आणि तिच्या सहमतीने शारीरिक संबंध झाल्याचा आरोपीचा दावा होता. तो अमान्य करत पुण्यातील सत्र न्यायालयाने त्याला सात वर्षांच्या सक्तमजुरीची सजा सुनावली होती. तो सध्या जामिनावर आहे. त्याला महिनाभरात शरण येण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
|
