देशाची जगात घातक प्रतिमा - उच्च न्यायालय

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 20 एप्रिल 2018

मुंबई - कथुआ आणि उन्नावमधील बलात्काराच्या घटनांची गंभीर दखल गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयानेही घेतली. देशात गुन्हेगारी आणि बलात्काराच्या घटना वाढत आहेत. मुक्त-उदारमतवादी विचारांच्या व्यक्ती येथे सुरक्षित नसल्याची देशाची घातक प्रतिमा जगभरात निर्माण होत आहे, असे खडे बोल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले.

मुंबई - कथुआ आणि उन्नावमधील बलात्काराच्या घटनांची गंभीर दखल गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयानेही घेतली. देशात गुन्हेगारी आणि बलात्काराच्या घटना वाढत आहेत. मुक्त-उदारमतवादी विचारांच्या व्यक्ती येथे सुरक्षित नसल्याची देशाची घातक प्रतिमा जगभरात निर्माण होत आहे, असे खडे बोल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले.

ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासासाठी करण्यात आलेल्या याचिकांवर गुरुवारी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या दोन्ही हत्याकांडातील मारेकऱ्यांच्या तपासात अद्याप कोणतेही ठोस धागेदोरे न सापडल्याने खंडपीठाने तपास यंत्रणांच्या कामावर नाराजी व्यक्त केली. या दोन्ही प्रकरणांत कोणताही तपास लागत नाही, अशी कबुली राज्य सरकारचे विशेष तपास पथक आणि "सीबीआय'ने दिली. त्यामुळे खंडपीठाने संताप व्यक्त केला.

सध्या बड्या खटल्यांमधील आरोपी त्यांच्या सोयीने, हवे त्या वेळी स्वतःला अटक करून घेतात, असा शेराही न्यायालयाने मारला. देशात होत असलेल्या बलात्काराच्या घटनांबाबतही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. जगभरात देशाची प्रतिमा गुन्हेगारीचा देश अशी होत आहे, येथे खुल्या विचारांच्या व्यक्तींना सुरक्षितता नाही, असे चित्र निर्माण होत आहे. शैक्षणिक, सांस्कृतिक, न्यायालयीन अशा सर्वच संस्थांवर आक्रमण होत आहे. त्यामुळे परदेशातील संस्था देशात येण्यास कचरत आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर याचा परिणाम होत आहे. असे घडत असेल तर देशाचा विकास कसा होणार, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.

"सीबीआय' आणि विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून याबाबत सखोल तपास करून अधिक पुरावे गोळा करावेत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी 28 जूनला होणार आहे.

थकलेले, म्हातारे आरोपी पकडणार?
मोठ्या गुन्ह्यांतील आरोपींना आता कधीच पकडता येणार नाही का, असा सवाल करीत बॉंबस्फोटांच्या खटल्यांप्रमाणे आणखी 20-30 वर्षांनंतर थकलेले आणि म्हातारे झालेले आरोपी आपण पकडणार का, असा उपरोधिक सवालही न्यायालयाने या वेळी सरकारला केला.

Web Title: ruinous images in the countrys world high court