सेवा हक्क कायदा ‘एमएमआरडीए’लाही

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 22 मे 2018

मुंबई - राज्यातील जनतेला सेवेचा हक्क मिळवून देणारा ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५’ हा जवळपास सर्वच सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयांना लागू करण्यात आला असताना एमएमआरडीए प्राधिकरणाला हा सेवा हक्क कायदा लागू नव्हता. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या तक्रारी नंतर एमएमआरडीए प्राधिकरणाने सेवा हक्क कायदा प्राधिकरणास लागू केला आहे. गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एमएमआरडीए प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्तांना पत्र पाठवून हा कायदा एमएमआरडीए प्राधिकरणात लागू करण्याची मागणी केली होती. १५ जानेवारी २०१८ रोजी एमएमआरडीए प्राधिकरणाने अनिल गलगली यांच्या मागणीला मंजुरी दिली आहे.

मुंबई - राज्यातील जनतेला सेवेचा हक्क मिळवून देणारा ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५’ हा जवळपास सर्वच सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयांना लागू करण्यात आला असताना एमएमआरडीए प्राधिकरणाला हा सेवा हक्क कायदा लागू नव्हता. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या तक्रारी नंतर एमएमआरडीए प्राधिकरणाने सेवा हक्क कायदा प्राधिकरणास लागू केला आहे. गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एमएमआरडीए प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्तांना पत्र पाठवून हा कायदा एमएमआरडीए प्राधिकरणात लागू करण्याची मागणी केली होती. १५ जानेवारी २०१८ रोजी एमएमआरडीए प्राधिकरणाने अनिल गलगली यांच्या मागणीला मंजुरी दिली आहे.

Web Title: Service rights law MMRDA