सेवा शुल्कवाढीचा बोजा वाढणार

दीपा कदम
मंगळवार, 9 मे 2017

मुंबई - राज्यातील तिजोरीवर पडणारा भार कमी करून उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करण्यासाठी वर्षानुवर्षे माफक शुल्क आकारल्या जाणाऱ्या सेवा शुल्कांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ केली जाण्यावर वित्त विभाग गंभीरपणे विचार करत आहे. मालमत्तांचा भाडेकरार, रुग्णालयातील सेवांपासून थेट डान्सबारवर लावण्यात येणाऱ्या करेत्तरातून राज्याचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी अर्थ विभागाने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत.

राज्याचे करेत्तर उत्पन्न हे 2016 - 2017 मध्ये 16 हजार 619 कोटी होते. यामध्ये पुढील वर्षी किमान दहा हजार कोटींची वाढ होऊन ते 25 ते 26 हजार कोटींपर्यंत वाढावेत, यासाठी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्‍त करण्यात आली आहे. विधी व न्याय विभागाने गेल्या वर्षीच सर्व विभागांना त्यांच्याकडून आकारल्या जाणाऱ्या दंड आणि शुल्काच्या रकमेत अनेक वर्षे बदल झाले नसतील, तर ते करण्याबाबतच्या सूचना केल्या होत्या; मात्र त्याकडे कोणत्याच विभागाने फारसे लक्ष न दिल्याने वित्त विभागाने आता सर्व विभागांच्या शुल्क किंवा दंडाच्या रकमेत वाढ करून उत्पन्न कसे वाढविता येईल याबाबत सूचना करण्यास सांगितल्या आहेत.

मुनगंटीवार यांनी यास दुजोरा दिला असून, त्यांनी याविषयी अधिक माहिती देताना सांगितले, की शुल्क किंवा दंडाची रक्‍कम वाढवताना त्याचा सामाजिक परिणाम काय होईल याकडेही लक्ष देण्यात येईल.

काही शुल्क इतके किरकोळ आहेत की राज्यभरातून त्यामध्ये वर्षाला 50 हजार किंवा एक लाख एवढेच वर्षाला उत्पन्न मिळते. अशा प्रकारचे किरकोळ शुल्क पूर्णपणे रद्दच करायचे आणि दुसऱ्या बाजूला अनेक वर्षे शुल्कामध्ये किंवा दंडामध्ये वाढ झालेली नाही; मात्र त्या सेवा देण्यावरचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे, असे शुल्क आणि दंड वाढवता येतील का याची चाचपणी केली जात आहे. या वर्षापासून टप्प्याटप्प्याने करेत्तर उत्तपन्न वाढविण्यावर भर दिला जाणार असल्याचेही ते म्हणाले. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण राज्याने करेत्तर उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी चांगल्या उपाययोजना केल्या आहेत. त्याचाही अभ्यास राज्य सरकारकडून केला जाणार आहे.

गृह आणि महसूल विभागाने करेत्तर उत्पन्नात कशी वाढ करता येईल याविषयीचे सादरीकरण या बैठकीत केले. महसूल विभागाने याबाबात सखोल अभ्यास केला असून, गृह विभागाने यावर अधिक काम करण्याच्या सूचना मुनगंटीवार यांनी या वेळी केल्याचे समजते.

भारतीय दंडविधान संहितानुसार (आयपीसी ऍक्‍ट) नुसार गुन्हेविषयक दंड किंवा शुल्क गृह विभागाकडून आकारले जाते. या शुल्कांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यास वाव असल्याची माहिती अर्थ विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. यामध्ये बदल झाल्यास गृह विभागाकडून करेत्तर शुल्क आणि दंडामार्फत राज्याला मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळू शकते, अशी आशा त्यांनी व्यक्‍त केली. तसेच खासगी किंवा पंचतारांकित रुग्णालयांमधील विशेष सेवांच्या शुल्कांमध्येदेखील वाढ करण्याचा पर्याय समोर असल्याचेही समजते.