शिवसेनेला हवी 'महापौर परिषद'

- विष्णू सोनवणे
गुरुवार, 23 फेब्रुवारी 2017
मुंबई - मुख्यमंत्र्यांना असलेल्या अधिकारांप्रमाणे मुंबईच्या महापौरांनाही विशेषाधिकार देणारी "महापौर परिषद' पुन्हा मुंबईत आणण्याच्या शिवसेनेच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांचा पालिकेतील वाढता हस्तक्षेप रोखण्यासाठी आणि आयुक्तांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी ही परिषद शिवसेनेला हवी आहे. पालिकेतील निर्णयाच्या आणि अंमलबजावणीच्या पूर्ण अधिकारासाठी भाजपला कोंडीत पकडण्याची व्यूहरचना शिवसेनेने केल्याचे समजते. त्यासाठी बहुमताकडे शिवसेनेचे डोळे लागले आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले.

राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी मुंबईत 1999 मध्ये महापौर नंदू साटम यांच्या नेतृत्वाखाली महापौर परिषद आणली होती. महापौर म्हणून त्यांच्याकडे मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे शहराच्या विकासाचे अधिकार होते. महापौरांच्या नेतृत्वाखाली परिषदेचे मुंबई शहरासाठी "मिनी मंत्रिमंडळ' तयार झाले होते. विविध मंत्र्यांप्रमाणे पालिकेच्या विविध खात्यांची जबाबदारी नगरसेवकांकडे सोपवण्यात आली होती; मात्र महापौर साटम यांना महापौर परिषदेचा कारभार चालवता आला नव्हता. पालिका आयुक्तांसह पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे अधिकार या परिषदेमुळे हिरावले गेल्यामुळे अधिकाऱ्यांनीच या परिषदेला विरोध केला. दरम्यान, मनोहर जोशी यांचे मुख्यमंत्रिपद गेले आणि नारायण राणे यांची वर्णी लागली. त्यांनी वर्ष पूर्ण होण्याआधीच परिषद रद्द केली. त्यानंतर मुंबई महापालिकेचा कारभार पूर्वीप्रमाणेच सुरू झाला. वैधानिक समित्या आणि विशेष समित्यांच्या अध्यक्षांना मंत्र्यांप्रमाणे दर्जा मिळाला होता. त्या त्या समितीत विकास कामांचे प्रस्ताव मंजूर करणे आणि अधिकाऱ्यांकडून त्याची अंमलबजावणी करून घेण्याची जबाबदारी संबंधित समिती अध्यक्षांकडे होती; मात्र परिषदेला अधिकाऱ्यांनी छुपा विरोध केला. प्रसारमाध्यमांना हाताशी धरून परिषदेच्या विरोधात वातावरण तयार केले गेले. महापौर साटम यांची बेबंदशाही त्याला कारणीभूत ठरली. वाढत्या विरोधामुळे परिषद गुंडाळावी लागली.

सध्या शिवसेनेवरील गैरव्यवहाराच्या आरोपांनी पालिका बदनाम झाली आहे. पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर भाजपने शिवसेनेला घेरले. मुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीप्रमाणे पालिकेचे आयुक्त वागत असल्याचे शिवसेनेला खटकत असून त्यामुळे पालिकेत मनाप्रमाणे विकासकामे करता येत नाहीत, प्रशासन गतिमान होत नाही, असा ठपका शिवसेनेने ठेवला आहे. त्यामुळेच पालिकेचे सर्वाधिकार मिळावेत, यासाठी शिवसेनेला महापौर परिषद हवी आहे. ती आणण्यासाठी बहुमत मिळताच शिवसेना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आग्रह धरणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. कोलकाता आणि पश्‍चिम बंगालमधील काही शहरांमध्ये महापौर परिषद काही वर्षांपासून आहे.

सध्या अधिकारी आणि कंत्राटदार मिळून कंत्राटातील 50 टक्के रकमेत गैरव्यवहार करत आहेत. ठेकेदारच जास्त भ्रष्टाचारी आहेत. महापौर परिषद आल्यास गैरव्यवहारात जाणारा निम्मा पैसा वाचेल. महापौर परिषद चांगल्या माणसाच्या ताब्यात गेल्यास कामांचा दर्जा सुधारेल. वेगाने विकास होईल, असा विश्‍वास वाटतो.
- हरेश्‍वर पाटील, माजी महापौर, मुंबई

मुंबई

खड्डे न बुजविल्याने कारवाई; 306 कोटी रुपये वसूल करणार मुंबई: गेल्या दोन वर्षांत पावसाळ्यात रस्त्यावर पडलेले खड्डे बुजविण्यास...

03.03 AM

दुर्मिळ ग्रंथ अडगळीत; राज्य सरकारचा दिव्याखाली अंधार मुंबई : गाजावाजा करत वाचन संस्कृती रुजवण्यासाठी ग्रंथोत्सव साजरे करणाऱ्या...

02.03 AM

मुंबई : गोराईमध्ये शिवसेना आणि भाजपमध्ये शुक्रवारी झालेल्या हमरीतुमरीप्रकरणी परस्परविरोधी तक्रार दाखल झाल्याने बोरिवली पोलिसांनी...

01.24 AM