मनमानी शुल्कवाढीवर "सिस्कॉम'चा उतारा

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 16 एप्रिल 2017

समान शुल्क रचना पद्धतीसाठी तयार केला अहवाल
मुंबई - राज्यातील पूर्वप्राथमिक ते बारावीपर्यंतच्या सर्व शाळा-महाविद्यालयांमध्ये शुल्कवाढ आणि त्यासाठीच्या अनागोंदीवर पुण्यातील सिस्कॉम संस्थेने उतारा काढला आहे.

समान शुल्क रचना पद्धतीसाठी तयार केला अहवाल
मुंबई - राज्यातील पूर्वप्राथमिक ते बारावीपर्यंतच्या सर्व शाळा-महाविद्यालयांमध्ये शुल्कवाढ आणि त्यासाठीच्या अनागोंदीवर पुण्यातील सिस्कॉम संस्थेने उतारा काढला आहे.

शुल्क किती आणि कसे असावे यासाठी राज्यभरातील शाळा-महाविद्यालयांच्या शुल्क पद्धतीचा अभ्यास करून त्यासाठीचा एक अहवाल सिस्कॉम संस्थेने तयार केला असून, येत्या आठवड्यात तो शालेय शिक्षण विभागाला सादर करण्यात येणार आहे. या अहवालामुळे राज्यात पहिल्यांदाच शुल्क नियमनासाठी नियमावली तयार करण्यास आणि शुल्कासंदर्भात एकच पॅटर्न तयार करण्यास शालेय शिक्षण विभागाला मोठी मदत मिळणार आहे.

राज्यातील अनुदानित, विनाअनुदानितसह इतर शिक्षण मंडळांच्या शाळा-महाविद्यालयांमध्ये आणि पूर्वप्राथमिकच्या शाळांमध्येही शुल्क आकारणीसाठी कोणतीही नियमावली नाही. यामुळे अनेक शाळांमध्येही मनमानी शुल्क आकारणी केली असून, त्याचा भुर्दंड लाखो पालकांना सोसावा लागत आहे. त्याविरोधात मागील काही वर्षांत राज्यभरातील पालक संघटनांकडून आंदोलने करण्यात आली. त्यासाठीची लाखो निवेदने देऊनही या सरकारला अवाजवी शुल्कवाढ रोखता आली नाही. तसेच, कोणत्याही शैक्षणिक संस्थांवर मनमानी शुल्काचा ठपका ठेवून कारवाईही करता आली नाही, यामुळे लाखो पालकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर सर्वच शाळा-महाविद्यालयांमध्ये शास्त्रोक्‍त पद्धतीची एक समान शुल्क रचना पद्धती असावी. तसेच, आकारण्यात येणाऱ्या प्रत्येक शुल्कासाठीचा अहवाल संबंधित संस्थांनी धर्मादाय अथवा शालेय शिक्षण विभागाकडे सादर करणे बंधनकारक करावे यासाठीच्या शिफारशी सिस्कॉमने आपल्या अहवालातून केल्या आहेत. त्यासोबतच शुल्क ठरविण्यासाठीचे निकष, त्यासाठीची समिती आणि तिचे कर्तव्य, अधिकार काय असतील यासाठीचीही एक नियमावली संस्थेने आपल्या अहवालात तयार केली आहे.

शाळा- महाविद्यालयांतील भरमसाठ शुल्क आकारणीला आळा घालण्यासाठी 2014चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक-7 हा लागू असला, तरी त्याची कुठेही अंमलबजावणी होत नाही. त्याबाबत आम्ही सर्वंकष असा अहवाल तयार केला आहे. त्याचा लाभ राज्यातील लाखो पालकांना होईल, त्यासोबतच शुल्क आकारणीसाठीचा एक पॅटर्न राज्यात तयार होईल.
- राजेंद्र धारणकर, अध्यक्ष, सिस्कॉम

Web Title: siskom organisation report