प्लास्टिकबंदी की कारवाईचा देखावा?

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 20 जुलै 2017

ठाणे - कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने शहरात शनिवारपासून प्लास्टिक पिशवी वापरावर बंदी घातली आहे. अस्वच्छतेचा लागलेला डाग पुसून काढण्यासाठी शहर स्वच्छतेच्या दृष्टीने महापालिकेने हे पाऊल उचलत बॅनरबाजी करत मोहिमेची सुरुवात केली आहे. प्रत्यक्षात शहरातील व्यापाऱ्यांना याची काहीच कल्पना नसल्याचे चित्र बुधवारी बाजारात दिसले. पालिकेचे अधिकारी येऊन पावती फाडून जातात. यापूर्वीही ते हेच करत होते. त्यात नवीन काय, असा प्रश्‍न करून व्यापाऱ्यांनी पालिकेच्या मोहिमेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले आहे. पालिका मोहिमेंतर्गत कारवाई करत आहे की दिवाखा, अशी चर्चा नागरिकांत रंगली आहे. 

ठाणे - कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने शहरात शनिवारपासून प्लास्टिक पिशवी वापरावर बंदी घातली आहे. अस्वच्छतेचा लागलेला डाग पुसून काढण्यासाठी शहर स्वच्छतेच्या दृष्टीने महापालिकेने हे पाऊल उचलत बॅनरबाजी करत मोहिमेची सुरुवात केली आहे. प्रत्यक्षात शहरातील व्यापाऱ्यांना याची काहीच कल्पना नसल्याचे चित्र बुधवारी बाजारात दिसले. पालिकेचे अधिकारी येऊन पावती फाडून जातात. यापूर्वीही ते हेच करत होते. त्यात नवीन काय, असा प्रश्‍न करून व्यापाऱ्यांनी पालिकेच्या मोहिमेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले आहे. पालिका मोहिमेंतर्गत कारवाई करत आहे की दिवाखा, अशी चर्चा नागरिकांत रंगली आहे. 

कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात १५ जुलैपासून प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करणे आणि बाळगणे यावर महापालिकेने बंदी आणली आहे. याबाबत प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी आयुक्त पी. वेलारसू यांनी किरकोळ भाजीविक्रेते, दुकानदार, हातगाडीवाले यांनी प्लास्टिकच्या पिशव्यांमध्ये सामान देण्यावर बंदी आणून बचत गटांनी तयार कलेल्या कापडी पिशव्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना पालिका अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. प्रभाग स्तरावर प्रभाग अधिकाऱ्यांनी समिती स्थापन करण्याची सूचनाही आयुक्तांनी दिली आहे. सध्या मध्यवर्ती शहर समितीची स्थापना महापौर राजेंद्र देवळेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली आहे. प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर बंदीची घोषणा होऊन चार दिवस झाले; मात्र याविषयी शहरातील व्यापाऱ्यांना काहीही माहिती नसल्याचे बुधवारी त्यांच्याशी संवाद साधल्यावर स्पष्ट झाले. किरकोळ विक्रेते सर्रास प्लास्टिकच्या पिशव्यांमध्ये मालाची विक्री करत आहेत. पालिकेचे अधिकारी येऊन पावती फाडून जातात; मात्र आमच्याकडे इतर पिशव्या नसल्याने याच पिशव्यांतून वस्तूंची विक्री करतो, असे व्यापारी महेश राणे यांनी सांगितले. नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे व्यापार थंडावला असून प्लास्टिक पिशव्या बंदीची ही कारवाई शिथिल करावी, अशी मागणी व्यापाऱ्यांनी महापौरांकडे केली आहे. सहा महिने आधीपासून आम्ही पिशव्यांची नोंदणी करतो. त्यामुळे काही महिने ही बंदी शिथिल करावी, असे व्यापाऱ्यांनी सांगितले.

कारवाईबाबत बोलण्यास नकार
५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांचे उत्पादन, विक्री, बाळगणे हा गुन्हा असून या प्रकरणी पाच हजार रुपये दंड अथवा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो; मात्र आत्तापर्यंत महापालिका क्षेत्रातील किती व्यापाऱ्यांवर ही कारवाई करण्यात आली, याविषयी बोलण्यास मात्र कोणी तयार नाही.

व्यापाऱ्यांकडून सध्या दंड वसूल करत आहोत. शहर स्वच्छतेच्या दृष्टीने सुरुवात केली असून महिनाभरात नक्कीच वेगळा परिणाम दिसून येईल.
- राजेंद्र देवळेकर, महापौर.