रेसकोर्सवरील 'थीम पार्क' होणारच! - शिवसेना

मुंबई - महालक्ष्मी येथील रेसकोर्सवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे "थीम पार्क' उभारणे हा शिवसेनेचा ड्रीम प्रोजेक्‍ट असून त्यावर शिवसेना ठाम आहे; मात्र राज्य सरकारने रेसकोर्सच्या भाडेपट्टी कराराचा (लीज) कालावधी वाढवण्याचा प्रयत्न केल्यास शिवसेना आणि भाजपमध्ये संघर्ष झडण्याची दाट शक्‍यता आहे.

महालक्ष्मी रेसकोर्सवर थीम पार्क उभारण्याचा निर्धार शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला होता. त्यासाठी पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. महापालिकेची सत्ता मिळाल्यानंतर शिवसेनेने पुन्हा रेसकोर्सवरील या प्रकल्पाला अग्रक्रम दिला आहे; मात्र सरकार रेसकोर्सचे लीज वाढवण्याच्या विचारात आहे. सरकारने तसा प्रयत्न केल्यास शिवसेना विरोध करील, असा इशारा पालिकेतील सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी दिला आहे. सरकारला रेसकोर्सवर धनदांडग्यांचे घोडे पळवायचे असल्यामुळेच हा घाट घातला जात आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.

भाडेकराराने दिलेल्या भूखंडांचे नूतनीकरण करण्याची परवानगी देताना या भूखंडातून महालक्ष्मी रेसकोर्सचा भूखंड सरकारने वगळला आहे. त्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याबाबत सरकारने पालिकेला कळवले आहे. भाडेकरार नूतनीकरणाबाबतचा "जीआर'ही सरकारने काढला आहे. रेसकोर्सवर थीम पार्क उभारण्याचा प्रस्ताव शिवसेनेने पालिकेत मंजूर करून 2013 मध्ये राज्य सरकारकडे पाठवला होता; मात्र सरकारने हा प्रस्ताव अद्याप मंजूर केलेला नाही. पालिका निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेने सरकारच्या मालमत्तांच्या नूतनीकरणाचे धोरण पालिका सभागृहात फेटाळले होते. त्यामुळे आता नव्याने हे धोरण गटनेत्यांपुढे मंजुरीसाठी मांडण्यात आले आहे.

सरकारच्या या भूमिकेमुळे शिवसेनेमध्येही या विरोधात हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पालिकेतील सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी रेसकोर्सवर थीम पार्क होणारच; सरकारने या भूखंडाचे लीज वाढवू नये, तसे झाल्यास शिवसेना विरोध करील, असा निर्धार जाहीर केला आहे. त्यामुळे रेसकोर्सच्या मुद्द्यावर शिवसेना-भाजपमध्ये जुंपणार आहे.

अध्यादेशामुळे वादाला फुटले तोंड
राज्य सरकारने काढलेल्या नव्या अद्यादेशामुळे आता नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. या नव्या अध्यादेशात महालक्ष्मी रेसकोर्स, विविध जिमखाने तसेच तत्सम भूभागाचे नूतनीकरण सरकारच्या मान्यतेने करण्यात येईल. नूतनीकरण करण्यासाठी भाडेपट्ट्याच्या रकमेचे दर, त्याची आकारणी आणि परिगणना याबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे काढण्यात येतील, असे नव्या अध्यादेशात म्हटले आहे.