मुंबईत कचऱ्याच्या जनहित याचिकेवरील आदेशांची अंमलबजावणी नाही - राष्ट्रीय हरित लवादा

सुचिता करमरकर
शुक्रवार, 13 जुलै 2018

वेळोवेळी पालिकेकडून या संदर्भातील माहिती दिली जाते; मात्र प्रत्यक्षात त्यादिशेने काम झाल्याची वस्तूस्थिती नाही असा फटकारा लवादाने कडोमपाला लगावला. सर्व सामान्यांच्या हितासाठी अशी प्रकरणे न्यायालयात दाखल होतात.

मुंबई - कल्याण डोंबिवली शहरातील कचरा समस्येवर दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या आदेशांची संबंधित यंत्रणांकडून अंमलबजावणी होत नसल्याचे मत लवादाने नोंदवले आहे. पालिका देत असलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार काम करत नसल्याचा निष्कर्षही लवादाने नोंदवला आहे.

13 आॅगस्ट ला होणाऱ्या पुढील सुनावणीच्या वेळी पालिकेने या संदर्भात करत असलेल्या कामांची माहिती तसेच त्यातील प्रगती आणि या कामांच्या पुर्णत्वाची तारीख सांगावी असे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिले आहेत. 

2009 पासून या विषयावर सुनावणी सुरु आहे. वेळोवेळी पालिकेकडून या संदर्भातील माहिती दिली जाते; मात्र प्रत्यक्षात त्यादिशेने काम झाल्याची वस्तूस्थिती नाही असा फटकारा लवादाने कडोमपाला लगावला. सर्व सामान्यांच्या हितासाठी अशी प्रकरणे न्यायालयात दाखल होतात. त्यावर न्यायालये तसेच लवाद नागरी हिताचा प्राधान्याने विचार करत आदेश देतात. मात्र कचरा व्यवस्थापनाच्या विषयात संबंधित यंत्रणांनी या आदेशानुसार कारवाई केलेली नाही. जर आदेशानुसार काम होत नसेल तर त्या आदेशाला काहीच किंमत नाही असे निरिक्षणही लवादाने नोंदवले. एप्रिल 2015 मधे कडोमपाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार आधारवाडी डंपिंग ग्राऊंडवरील 25 टक्के कचऱ्याचे डिसेंबर 2016 पर्यंत शास्त्रीय विघटन करण्यात येणार होते. डिसेंबर 2017 पर्यंत उर्ववरित कचराही नष्ट केला जाणार होता. आज जुलै 2018 आहे मात्र कचरा जैसे थे आहे. याचा अर्थ पालिका लवादासमोर मांडत असलेल्या योजनेनुसार काम करत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. या कामास पर्यावरण विषयक परवानग्यांमुळे विलंब झाल्याचे कारण पुढे केले जात असल्याबद्दलही लवादाने नाराजी व्यक्त केली. 

आजमितीस आधारवाडी डंपिंग ग्राऊंडवर पंधरा लाख घनमीटर कचरा जमा झाला असल्याची माहिती पालिकेकडून देण्यात आली आहे. कचऱ्याची जैविक विघटन पध्दतीने विल्हेवाट लावण्याचा पर्यायही पालिकेसमोर आहे असेही लवादाने आदेशात सुचवले आहे.

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

Web Title: There is no enforcement of orders on public interest litigation of garbage in Mumbai