शाकाहारी-मांसाहारी वाद पुन्हा पेटणार

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 26 एप्रिल 2017

घर नाकारणाऱ्यांवर कारवाईचा प्रस्ताव पुन्हा आयुक्तांकडे

घर नाकारणाऱ्यांवर कारवाईचा प्रस्ताव पुन्हा आयुक्तांकडे
मुंबई - मांसाहारींना घर नाकारणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना जरब बसवण्यासाठीच्या प्रस्तावावर सकारात्मक चर्चा व्हावी, हवे तर विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करा आणि सकारात्मक उत्तरासाठी हा प्रस्ताव परत पाठवा, अशी जोरदार मागणी आज शिवसेनेने मुंबई महानगरपालिकेच्या सुधार समितीमध्ये केली. तर हा विषय पुन्हा पुन्हा येत असल्याने आता दप्तरी दाखल करावा, अशी भूमिका भाजपने घेतली. त्यामुळे या प्रस्तावावरून शिवसेना-भाजपमधील वाद चिघळू लागला. अखेर हा प्रस्ताव फेरविचार करून सकारात्मक उत्तरासाठी आयुक्तांकडे पाठवण्याचा निर्णय सुधार समितीने घेतला. चार वेळा प्रस्ताव सुधार समितीत आल्यानंतरही अनिर्णित राहिला आहे.

शाकाहार-मांसाहारी आणि जात या कारणांमुळे निवासी संकुलांमध्ये घर नाकारण्यावरून पालिकेतील शिवसेना आणि भाजमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. घर नाकारण्याचा प्रकार झाल्यास संबंधित बांधकाम व्यावसायिकावर कारवाई करण्याच्या ठरावाची सूचना मनसेने मांडली होती. मात्र हा विषय पालिकेच्या कक्षेत येत नसल्याने ही ठरावाची सूचना पालिका आयुक्तांनी फेटाळली होती. आता हाच मुद्दा सुधार समितीत पुन्हा चर्चेला येणार असल्याने शाकाहारी-मांसाहारी वाद पुन्हा पेटणार आहे.

मांसाहारींना घर नाकारणाऱ्या विकसकांवर कारवाई व्हायलाच हवी. अशा विकसकांना जरब बसवण्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करून सकारात्मक उत्तर दिलेला प्रस्ताव पुन्हा आणावा, अशी जोरदार मागणी शिवसेनेच्या नगरसेविका विशाखा राऊत, किशोरी पेडणेकर, रमाकांत रहाटे, कॉंग्रेसचे नगरसेवक अशरफ आझमी यांनी सुधार समितीत केली.

Web Title: veg non-veg dispute increase