कैद्यांच्या मुलांसाठी सरकार काय करते? - उच्च न्यायालय

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 13 जानेवारी 2017

मुंबई - कैद्यांच्या मुलांना सुरक्षित आणि पोषक वातावरण देण्यासाठी राज्य सरकार कोणत्या योजना राबवते, याचा लेखी तपशील दोन आठवड्यांत दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले.

मुंबई - कैद्यांच्या मुलांना सुरक्षित आणि पोषक वातावरण देण्यासाठी राज्य सरकार कोणत्या योजना राबवते, याचा लेखी तपशील दोन आठवड्यांत दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले.

राज्यातील तुरुंगांमधील कैद्यांच्या मुलांच्या शिक्षण आणि भविष्याबाबत चिंता व्यक्त करणाऱ्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे आज सुनावणी झाली. ज्युवेनाईल जस्टीस कायद्यातील तरतुदीनुसार आरोपी आणि त्यांची अल्पवयीन मुले यांच्यामध्ये फरक केला आहे. पालनपोषण करण्यासाठी पालक नसलेल्या मुलांच्या सुरक्षेची आणि भविष्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असते.

सरकारने त्यांच्यासाठी शेल्टर बांधून त्यांना सुरक्षा द्यायला हवी, अशी सूचना खंडपीठाने केली. सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर 2014 च्या एका निकालपत्रामध्ये देशातील 24 राज्यांमध्ये कैदी आणि त्यांच्या मुलांच्या अधिकारांबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. त्यात महिला कैदी आणि मुलांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. "प्रयास' ही सामाजिक संस्था या प्रकरणात न्यायालयात मार्गदर्शक आहे. "प्रयास'ने तयार केलेल्या अहवालाची अंमलबजावणी राज्य सरकारने करायला हवी, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.

Web Title: What does the government prisoners for children?