'व्हॉट्‌सऍप' नोटीस वैध

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 16 जून 2018

मुंबई - थकबाकीदारांना पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरिअर, ई-मेल या नोटिसा पाठवण्याच्या पारंपरिक पद्धतीबरोबरच व्हॉट्‌सऍपच्या माध्यमातून पोर्टेबल डॉक्‍युमेंट फॉरमॅटमधील (पीडीएफ) नोटीस पाठवण्याच्या पद्धतीवर उच्च न्यायालयाने नुकतेच शिक्कामोर्तब केले. केवळ ही नोटीस संबंधित व्यक्तीने पाहणे गरजेचे आहे. नोटीस पाठवल्याचे सिद्ध करण्यासाठी ती संबंधित व्यक्तीने पाहिल्याचे/ वाचल्याचे दर्शवणारा व्हॉट्‌सऍपवरील निळ्या रंगाचा सांकेतांक (ब्ल्यू टीक मार्क) विचारात घेणे गरजेचे आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.

एसबीआय कार्ड आणि पेमेंट्‌स सर्व्हिसेस प्रा. लि.ने दाखल केलेल्या एका याचिकेवर न्या. गौतम पटेल यांनी हा निर्णय दिला. या कंपनीने पाठवलेली नोटीस मिळाली नसल्याचा प्रतिवादी रोहिदास जाधव यांनी केलेला दावा न्यायालयाने अमान्य केला. कंपनीच्या याचिकेनुसार, कंपनीच्या अधिकृत अधिकारी फातिमा कल्याणवाला यांनी 8 जूनला जाधव यांना दिवाणी प्रक्रिया 1908 अन्वये ही नोटीस पाठवली होती. जाधव यांनी एसबीआय कार्डची कारवाई अमान्य करत कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना भेटण्यास नकार दिला होता. कंपनीने पाठवलेली नोटीस मिळाली नसल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. त्यावर कंपनीने याचिका दाखल करत जाधव यांच्यावर पुढील कारवाईची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली होती. जाधव यांना व्हॉट्‌सऍपच्या माध्यमातून पीडीएफ नोटीस पाठवल्याच्या पुराव्यादाखल कंपनीने मोबाईल स्क्रीन शॉट्‌स सादर केले. जाधव यांनी ती नोटीस पाहिल्याचे दर्शवणारा ब्ल्यू टीक मार्क न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यावर कंपनीचे म्हणणे मान्य करत न्यायालयाने दावेदार कंपनीला पुढील सुनावणीच्या वेळी प्रतिवादीचा निवासी पत्ता देण्याच्या सूचना दिल्या. गरज भासल्यास या पत्त्यावर जाधव यांच्याविरोधात वॉरंट जारी केले जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

अनेकदा प्रतिवादी नोटीस स्वीकारत नाहीत किंवा संबंधित व्यक्ती जागेवर नसल्याने त्यांना नोटीस मिळत नाहीत. सध्याच्या डिजिटलायझेशनच्या युगात प्रत्येकाच्या हातात स्मार्टफोन असतो. मोबाईलमध्ये इंटरनेटचा वापर सहजपणे केला जातो. त्यामुळे कंपन्यांना नोटीस पाठवण्यात अडचणी येणार नाही. न्यायालयाच्या आदेशामुळे नोटिसा पाठवण्याच्या पारंपरिक पद्धतीबरोबरच संबंधितांना व्हॉट्‌सऍप मेसेजचा पर्यायही उपलब्ध झाला आहे.
- आशिष मेहता, ज्येष्ठ वकील

Web Title: whatsapp notice legal high court