ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी देखरेख समिती कधी? - उच्च न्यायालय

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 21 फेब्रुवारी 2017

मुंबई - ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी सरकार देखरेख समिती केव्हा स्थापन करणार, असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला आहे. शांतता प्रवण क्षेत्रात रॅली काढून आणि मंडप उभारून ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांवर कारवाईकरता पोलिसांना निर्देश देण्यासाठीची समिती कधी अस्तित्वात येईल, असा प्रश्‍नही न्यायालयाने सरकारला विचारला.

मुंबई - ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी सरकार देखरेख समिती केव्हा स्थापन करणार, असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला आहे. शांतता प्रवण क्षेत्रात रॅली काढून आणि मंडप उभारून ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांवर कारवाईकरता पोलिसांना निर्देश देण्यासाठीची समिती कधी अस्तित्वात येईल, असा प्रश्‍नही न्यायालयाने सरकारला विचारला.

रॅली आणि मंडपामध्ये लावल्या जाणाऱ्या ध्वनिक्षेपकांमुळे ध्वनिप्रदूषण कायद्याचे नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत. त्यामुळे संबंधितांवर कारवाई करण्यासाठी दाखल झालेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी उच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक आणि न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सरकारने याबाबत धोरण निश्‍चित केले असून याबाबत देखरेख समितीची स्थापना करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी दिली. तसेच शांतता प्रवण क्षेत्रात रॅली काढण्यास, मंडप उभारण्यास व तेथे ध्वनिक्षेपक लावण्यास मनाई केल्याचे परिपत्रक सरकारने पोलिसांना पाठवल्याचे कुंभकोणी यांनी सांगितले. त्यावर सरकार याबाबतचा ठराव कधी संमत करणार, असा सवाल खंडपीठाने विचारला. सरकार स्थापन करत असलेल्या समितीत महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) अधिकाऱ्यांचीही निवड करा, अशी सूचनाही खंडपीठाने केली. ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा म्हणून एमपीसीबी कार्यरत असल्याने त्यांचे अधिकारी या समितीत आवश्‍यक आहेत, असे मत न्यायालयाने मांडले.

ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी पोलिसांत तक्रार दाखल केली जाते किंवा पोलिस नियंत्रण कक्षाला 100 क्रमांकावर फोन केला जातो. त्यामुळे अशा तक्रारींसाठी वेगळा टोल फ्री क्रमांक द्यावा किंवा अग्निशमन दल व रुग्णवाहिकांकरता जसे दूरध्वनी क्रमांक दिले आहेत, तशी व्यवस्था करता येईल का, अशी विचारणाही खंडपीठाने केली. याबाबत सरकारकडून तपासून सांगितले जाईल, असे आश्‍वासन सरकारी वकिलांनी दिले.

दरम्यान, रॅली व मंडपासाठी परवानगी मागत असताना अर्जात संबंधित ठिकाण शांतता प्रवण क्षेत्रात येते की नाही, ही बाब नोंदवणे गरजेचे असल्याचे सांगत आतापर्यंत किती जणांवर कारवाई केली, पोलिसांकडे आवाज मोजणारी किती यंत्रे आहेत, कोणत्या ठिकाणी ती कार्यरत आहेत, किती तक्रारी आल्या आहेत, याची आकडेवारी सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले. सुनावणी 7 मार्चपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.

Web Title: When the monitoring committee for prevention of noise pollution?