बलुचिस्तानमधील बंडाळीची ७० वर्षं..!

सुधीर काळे
बुधवार, 20 सप्टेंबर 2017

बलुचिस्तानमधील संघर्ष सुरू होऊन आता सात दशकं उलटली आहेत. यासंदर्भात मायकेल हार्ट यांनी लिहिलेल्या मूळ इंग्रजी लेखाचा सुधीर काळे यांनी अनुवाद केला आहे. सुधीर काळे यांचा ई-मेल आयडी : sbkay@hotmail.com

पाकिस्तानच्या दक्षिणेकडील अशांत बलुचिस्तान प्रांतातील बंडाळीला पुढच्या वर्षी ७० वर्षें पूर्ण होतील. या सात दशकातील बहुतांश काळात ही बंडाळी तूलनेने जरी सौम्य तीव्रतेसह भडकली असली तरी या कालावधीत प्रचंड हिंसाचार उफाळण्याचे पाच कालखंड होऊन गेले. २०००च्या मध्यावर पेटलेला हिंसाचाराचा सध्याचा उद्रेक आतापर्यंतचा सर्वात जास्त काळ भडकलेल्या स्थितीत राहिला आहे. आणि अलीकडील वाढत्या तणावाच्या कालखंडात पाकिस्तानच्या या सर्वात जास्त काळ चाललेल्या पण खूपच कमी चर्चित अशा युद्धाचा शेवट अजून कुठे नजरेपुढे येत नाहीं.
 

बलुचिस्तान हा पाकिस्तानचा सर्वात मोठा प्रांत आहे आणि तो पाकिस्तानच्या मध्यापासून ते नैऋत्य व पश्चिम दिशेला असलेल्या इराण व अफगाणिस्तान या शेजारी राष्ट्रांपर्यंत दूरवर पसरलेला आहे. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने हा प्रांत खूप मोठा (४७ टक्के) असून तो सोने, तांबे व नैसर्गिक वायू यासह अनेक तर्हेाच्या साधनसंपत्तीने समृद्ध आहे व असे असूनही तो पाकिस्तानचा सर्वात कमी विकसित आणि गरीब प्रांत आहे.

या प्रांताच्या एकूण १.२ कोटी लोकसंख्येपैकी बहुतेक सर्व लोकांच्या त्यांच्या राजकीय हक्कांच्या पायमल्लीबद्दल तक्रारी आहेत व राज्यसरकार व केंद्रसरकार या दोघांवर त्यांची साधनसंपत्ती लुटली जात आहे असे त्यांचे त्यांचे आरोपही आहेत.

या बंडाळीची सुरुवात ऑगस्ट १९४७ मध्ये पाकिस्तानला ब्रिटिशांकडून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या एका वर्षाच्या आतच झाली. मार्च १९४८ मध्ये पाकिस्तानने आपल्या नैऋत्य भागात असलेल्या कलात नांवाच्या भागात लष्कर पाठवून तो भाग सक्तीने काबीज केला. या विभागाचे सताधीश अहमद यार खान यांनी नंतर सामिलीकरणाच्या करारावर सही करून कलातच्या नव्यानेच स्थापन झालेल्या पाकिस्तानमध्ये झालेल्या सामिलीकरणावर शिक्कामोर्तब केले. पण या भागातील असंख्य लोकांचा या सामिलीकरणाला विरोध होता आणि त्यातूनच बलुचिस्तानच्या राष्ट्रवादी बंडाळीचा श्रीगणेशा झाला. 

१९४८ चे बंड पाकिस्तानी सुरक्षा दलाने लगेच मोडून काढले पण त्यातून १९५८, १९६२ व १९७३ साली झालेल्या बंडांच्या मोहिमांचा जन्म झाला. यातली प्रत्येक मोहीम चार वर्षांपेक्षा जास्त टिकाव धरू शकलीच नाहीं आणि चार वर्षांच्या आत पाकिस्तानी सैन्याने बंडखोरांवर काबू मिळविला. पाचवे बंड २००० च्या पहिल्या दशकाच्या मध्यावर भडकले आणि त्याच्यावर मात्र अद्यापपर्यंत पाकिस्तानी सैन्य काबू मिळवू शकलेले नाहीं. या वेळचा हिंसाचार अनेक कारणांमुळे उफाळून आला होता: ज. परवेज मुशर्रफ यांच्या हुकुमशाहीला विरोध म्हणून, २००६ साली पाकिस्तानी लष्कराने केलेल्या नवाब अकबर बुगटी या प्रमुख बलोची नेत्याच्या हत्त्येमुळे आणि बलोची बंडखोरांविरुद्ध पाकिस्तानी सुरक्षा दलांनी सुरू केलेल्या कडक मोहिमेला उत्तर म्हणून!

याला आता १० वर्षें झाली पण बलोची बंडखोरांची बंडाळी अद्याप ओसरलेली नसून पाकिस्तानी लष्कर आणि बलुचिस्तान मुक्ती सेना (BLA), बलुचिस्तान प्रजासत्ताक सेना (BRA) व बलुचिस्तान मुक्ती आघाडी (BLF) यांच्या सारख्या अनेक विभक्तवादी गटांमध्ये सतत चकमकी चालूच आहेत.

गेल्या दहा वर्षांत पाकिस्तानी सत्ताधार्यां्वर प्रचंड प्रमाणांत मानवाधिकारांच्या गळचेपीचे आरोप सातत्याने होत आले आहेत. त्यात बडखोरांची बेकायदेशीर स्थानबद्धता, गैर-न्यायालयीन हत्या, कैद्यांची छळवणूक आणि त्यांना नाहींसे, लुप्त करणे अशा अत्याचारांचा समावेश होतो. खास करून या विरुद्ध केली जाणारी आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांची टीका अतीशय उग्र व कडवी होऊ लागली आहे. त्यातसुद्धा मानवाधिकारांच्या पायमल्लींवर नजर ठेवणार्या  संघटनेने आपल्या २०११ च्या अहवालात लिहिले आहे कीं संशयित आतंकवादी व विरोधी नेत्यांच्या  हत्यांमध्ये एक प्रचंड  वाढ झालेली आहे व त्यातही त्यांच्यावर केल्या जाणार्याा अत्याचारांनी’न भूतो, न भविष्यति’ अशी एक नवी पातळी गाठली आहे.

गेल्या कांहीं दशकांत हजारो बलोच लढवय्ये आणि विरोधी कार्यकर्ते अचानक नाहींसे झाले आहेत व त्यांचे असे नाहींसे होणे हेच बलुचिस्तानमधील युद्धाचे सर्वात वादग्रस्त स्वरूप झाले आहे. बीबीसी या वृत्तसंस्थेने डिसेंबर २०१६ च्या आपल्या अहवालात म्हटले आहे कीं गेल्या २०११ पासून नाहींशा झालेल्या राजकीय कार्यकर्त्यांची व संशयित विभक्तवाद्यांची सार्याू बलुचिस्तान प्रांतात विखरून फेकून दिलेली सुमारे १००० प्रेते सापडली आहेत. सारे उपलब्ध पुरावे मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आलेली अपहरणें आणि गैर-न्यायालयीन हत्या यांच्याकडेच बोट दाखवत आहेत असेच मानवाधिकार जोपासणार्या- गटांचे म्हणणे आहे. या मारल्या गेलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांचा दावा आहे कीं यापैकी बर्या्च व्यक्तींना या आधी पाकिस्तानी सुरक्षा दलांनी स्थानबद्ध केले होते.

याउलट या सर्व हत्या संघटित गुन्हेगारी व येथे सक्रीय असलेल्या वेगवेगळ्या आतंकवादी संघटनांच्या आपसातील चकमकींमुळे होत असून या अपहरणांच्या व गैर-न्यायालयीन हत्यांमध्ये पाकिस्तानी सरकारचा व पाकिस्तानी लष्कराचा हात असल्याचे सर्व आरोप त्यांनी फेटाळून लावले आहेत. पण पाकिस्तानमधील घटनांबाबतची सर्व प्रसारमाध्यमांनी साधलेल्या चुप्पीमुळे आणि उच्च पातळीच्या धोक्यापायी बलुचिस्तान हा सर्व प्रसारमाध्यमांसाठी ’प्रवेश बंद’ क्षेत्र झाल्यामुळे या सर्व आरोपांबाबत मूलभूत पुष्टी करणे वा त्यांची पडताळणी करणे जवळ-जवळ अशक्य झालेले आहे व त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय समाजातील संशय आणखीच वाढत चालला आहे.

पडताळणी करणे अशक्य असलेल्या या परिस्थितीत, सरकार आपले स्वत:चेच मत तत्परतेने व सातत्याने पुढे करत आहे. ते या सर्व राष्ट्रवादी गटांना सरसकटपणे “आतंकवादी संघटना” असे संबोधून त्यांनी सातत्याने केलेल्या सुरक्षा दलांवरीलच हल्ल्यांनाच नव्हे तर सामान्य नागरिकांवर केलेल्या हल्ल्यांनासुद्धा भडक प्रसिद्धी देत आहे. उदा. २०१५ साली बलुचिस्तान मुक्ती आघाडी (BLF) या संघटनेने तुर्भत या शहरानजीकच्या एका रस्त्याच्या कामावरील २० कामगारांना ठार मारल्याची तथाकथित घटना. गेल्या कांहीं महिन्यांत बलोची राष्ट्रवाद्यांनी बांधकामावरील कामगारांना मारल्याच्या घटना वाढत चालल्या आहेत कारण स्थानीय पातळीवर या सरकार-पुरस्कृत विकासकार्यांना ठाम विरोध असल्यामुळे हे राष्ट्रवादी बंडखोर या कामगारांना एक वैध लक्ष्यच मानतात.

सध्या चालू असलेल्या “चीन पाकिस्तान आर्थिक हमरस्ता” या प्रकल्पाशी संबंधित बांधकाम प्रकल्पांमुळे एक विशिष्ठ काळजी निर्माण झालेली आहे व त्यामुळे या भागातील विकासाबद्दलच्या तणावाने आणखीच  पेट घेतलेला आहे. चीनने आपल्या शिन्ज्यांग या पश्चिमेकडील प्रांताला बलुचिस्तान प्रांताच्या दक्षिणेला असलेल्या अरबी समुद्रावरील खोल पाण्याच्या ग्वादार या बंदराशी जोडणार्याक डावपेचांच्या दृष्टीने महत्वाच्या प्रकल्पात ४८० कोटी डॉलर्स गुंतविलेले आहेत.

बलुचिस्तानमधून जाणा-या व नव्याने उभारलेल्या मोठ्या-मोठ्या नळांमुळेसुद्धा तणाव वाढला आहे कारण सरकार इथे नैऋत्य भागात रहाणार्याम लोकांच्या थेट फायद्याकडे न पहाता मोठ्या उद्योगधंद्यांच्या परदेशी पाठिंब्याने मूलभूत गरजांच्या व राज्याच्या साधनसंपत्तीवर आधारलेल्या प्रकल्पांना प्राधान्य देत आहे असा विभक्तवाद्यांचा आरोप आहे. 

या दृष्टीने पहाता हा संघर्ष व त्यांना खतपाणी घालणारे गट यांच्यामधील या स्पर्धात्मक कथा आहेत: सरकार त्यांच्या खूप पूर्वीपासून चालत आलेल्या व गरीबीशी व विकासाच्या अभावाशी संबंधित अशा तक्रारींकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा विभक्तवाद्यांचा आरोप आहे तर या बंडखोर कृतींमुळे राज्याच्या आर्थिक वाढीला आळा घालून त्याच्या विकासात बाधा आणत आहेत असा सरकारचा आरोप आहे.

आधीच फारच मर्यादित असलेल्या या पूर्वीच्या शांती प्रस्थापित करावयाच्या प्रयत्नांना यश आले नव्हतेच. आधीच दुबळ्या असलेल्या राज्य सरकारला इस्लामाबाद येथील राजकीय नेतृत्व, लष्कर व बलोच विभक्तवाद्यांचे अनेक गट यांच्यात पुरेशी मध्यस्थी करण्यात अपयशच आलेले आहे. दोन्ही बाजूंकडून सुरू असलेला हिंसाचार सुरूच राहिल्यामुळे प्रस्तावित सार्वत्रिक माफी देण्याची योजनासुद्धा अयशस्वी झालेली आहे.

जोवर पाकिस्तानी केंद्र सरकार बलुचिस्तानच्या शांततेत स्वारस्य असलेल्या सर्व गटांना एकत्र आणून त्यांच्यात अर्थपूर्ण वाटाघाटी घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करत नाहीं, जोवर प्रसार माध्यमांना बलुचिस्तानच्या या प्रक्षुब्द्ध भागात खुले आम प्रवेश देणे आणि बलोची जनतेच्या मुख्य तक्रारींबद्दल अर्थपूर्ण वाटाघाटी करून त्या तक्रारी सोडविण्याबद्दल तयारी असल्याचे दाखवून देत नाहीं तोपर्यंत स्थायी स्वरूपाची शस्त्रसंधी होण्याची आशा अगदीच अंधुक आहे. सध्याची ’जैसे थे’ परिस्थिती जितकी उशीरापर्यंत खोळंबून राहील तितका हा संघर्ष अधीक प्रखर होईल व सध्याची विभागणी आणखी पक्की होत जाईल. बलुचिस्तानच्या पहिल्या बंडाळीला सत्तर वर्षें हॊऊन गेली असली तरी या प्रश्नाची शांततापूर्ण समाप्ती होण्याची आशा अजूनही आधी होती तितकीच कठीण वाटते.