सांगली जिल्ह्यातील ६०० तलाव लवकरच गाळमुक्त करणार - राम शिंदे

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 7 मे 2017

जत - जलसंधारण कामांना गती येण्यासाठी जलयुक्‍त शिवार योजनेंतर्गत गाळमुक्‍त धरण, गाळयुक्‍त शिवार ही योजना राबविणार आहे. यासाठी निधीची तरतूद केली आहे. जिल्ह्यातील ६०० छोटे-मोठे तलाव गाळमुक्‍त केले जातील, अशी माहिती जलसंधारण मंत्री राम शिंदे यांनी जत येथे पत्रकार परिषदेत दिली. 

जत - जलसंधारण कामांना गती येण्यासाठी जलयुक्‍त शिवार योजनेंतर्गत गाळमुक्‍त धरण, गाळयुक्‍त शिवार ही योजना राबविणार आहे. यासाठी निधीची तरतूद केली आहे. जिल्ह्यातील ६०० छोटे-मोठे तलाव गाळमुक्‍त केले जातील, अशी माहिती जलसंधारण मंत्री राम शिंदे यांनी जत येथे पत्रकार परिषदेत दिली. 

जत तालुक्‍याच्या दौऱ्यावर आले असताना त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. मंत्री शिंदे म्हणाले,‘‘राज्य दुष्काळमुक्‍त करण्याच्या दृष्टीने सरकारने पावले उचलली आहेत. जलशिवार योजनेतून मोठ्या प्रमाणात जलसंधारणाची कामे झाली आहेत. या कामांना आणखी गती देण्याचे धोरण राबविण्यात येणार आहे. जलशिवार अंतर्गत गाळमुक्‍त धरण, गाळयुक्‍त शिवार ही नवी योजना राबविण्यात येणार आहे. यात तलाव गाळमुक्‍त करीत असताना शेतकऱ्यांची जमीन कसदार बनविण्याचा मानस आहे. शेतकऱ्यांनी तलावातील गाळ शेतात नेऊन टाकायचा आहे. यासाठी रायल्टी भरावी लागणार नाही. मशिन, डिझेलचा खर्चही सरकार करणार आहे. यासाठी निधीची तरतूद केली आहे. राज्यात ३१ हजार तलाव आहेत. यात सांगली जिल्ह्यातील ६०० तलाव गाळमुक्‍त करण्यात येतील.’’

मंत्री शिंदे म्हणाले,‘‘जलशिवार योजनेत समाविष्ट असलेल्या गावांना ३१ मार्चपर्यंत कामे पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचा आढावा घेणार आहे.  राहिलेल्या गावांचाही यात समावेश करण्यात येणार  असून ३० जूनपर्यंत ५० टक्‍के गावांमध्ये जलयुक्‍त शिवारचे काम पूर्ण करण्याचा आराखडा बनविण्यात  आला आहे. 

जलसंधारणासह विविध योजनेतून शेतकऱ्यांना शेततलावासाठी सरकारने निधी दिला आहे. मात्र पाण्याचा स्रोत टिकविण्यासाठी तलावात कागद घालणे गरजेचे आहे. केंद्रशासनाकडून आलेल्या निधीतून तलावात  कागद घालण्यासाठी शेतकऱ्यांना निधी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.’’
यावेळी आमदार विलासराव जगताप, प्रकाश जमदाडे, प्रभाकर जाधव, सुनील पवार, अप्पासाहेब नामद,  लक्ष्मण बोराडे, राजू चौगुले उपस्थित होते. 

आघाडीने बिघाडी केली..
शेतकऱ्यांच्या शिवारात पाणी यावे म्हणून प्रथम युती शासनाने वेगवेगळे प्रकल्प हाती घेतले व त्याची कामेही सुरू केली. मात्र मध्यल्या काळात आघाडीचे राज्य  आले त्यांनी बिघाडीच केली. प्रत्यक्ष प्रकल्पावर एक पैसाही खर्चला नाही. त्यामुळे या योजना रखडल्या.  आता तसे होणार नाही. आम्ही राबविलेले प्रकल्प आम्हीच पूर्ण करणार, असा विश्‍वास मंत्री शिंदे यांनी व्यक्‍त केला.

जतसाठी ३० कोटी 
मंत्री शिंदे म्हणाले,‘‘आमदार विलासराव जगताप यांनी जत तालुक्‍यातील जलसंधारण कामांसाठी ३० कोटींचा प्रस्ताव दिला आहे. यात १७ कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे (१६ कोटी), तिकोंडी साठवण तलावाच्या भूसंपादनाची रक्‍कम व रोजगार हमी योजनेतील अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी हा निधी खर्च होणार आहेत. येत्या आर्थिक वर्षात यातील निम्मी म्हणजे १५ कोटी देण्यात येतील तसेच राहिलेली रक्‍कम पुढील वर्षी देऊन कामे पूर्ण करण्यात येतील. तालुका दुष्काळमुक्‍त करण्यासाठी आमदार जगताप धडपड करीत आहेत. कर्नाटकातील पाणी या तालुक्‍याला देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.  दोन्ही राज्यांचा करार करण्याच्या दृष्टीने लवकरच पावले उचलली जातील.’’