कुणी ठेका घेता का रे अमृत योजनेचा?

कोल्हापूर - केंद्र सरकारच्या अमृत अभियानांतर्गत मलनिस्सारणाची कामे करण्यासाठी केंद्र, राज्य व महापालिका स्वनिधी यामधून ७२ कोटी ४७ लाखांच्या मंजूर निधीची कामे करायला महापालिकेला ठेकेदार मिळालेला नाही. 

या कामांच्या निविदेला दोन वेळा मुदतवाढ देऊनही कोणत्याही ठेकेदाराने निविदा भरलेली नाही. राष्ट्रीय हरित लवादाने तर २७ एप्रिलपर्यंत लवादासमोर वर्क ऑर्डर हजर करा, असा आदेश दिला आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाची अडचण होणार आहे. दुसरी मुदतवाढ १३ एप्रिलला संपत असून अद्याप एकाही ठेकेदाराने निविदा भरली नसल्यामुळे मलनिस्सारणाच्या कामातला तो एक मोठा अडथळा ठरणार आहे.

केंद्र सरकार पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत राज्य कृती आराखड्यात कोल्हापूर शहरात मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी ७२ कोटी ४७ लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. यामध्ये केंद्राचे ३६ कोटी २३ लाख, राज्य शासनाचे २५ टक्के म्हणजे १८ कोटी व महापालिकेचे २५ टक्के १८ कोटी ५२ लाख रुपये आहेत. या योजनेतून महत्त्वाची कामे केली जाणार आहेत. पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्याचा हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.

दुधाळी नाला झोनमध्ये ११२.९० किलोमीटर ड्रेनेज लाइन टाकणे, दुधाळी नाला येथे ६ दशलक्ष लिटर क्षमतेचा मलशुद्धीकरण प्रकल्प बांधणे व त्याला पूरक कामे करणे.

कसबा बावडा येथे ४  द.ल.घ.मीटर क्षमतेचा मलशुद्धीकरण प्रक्रिया प्रकल्प राबविणे, कसबा बावडा येथे नाला अडविणे व वळविणे त्याचबरोबर जुना बुधवार, सी.पी.आर, राजहंस प्रेस,  रमणमळा, ड्रीमवर्ल्ड, लक्षतीर्थ वीटभट्टी आदी नाले व रंकाळा तलावानजीक सरनाईक व देशमुख हॉलजवळच्या नाल्यावर फायटोरिड पद्धतीचे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प राबविणे, अशी कामे या योजनेतून करण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर शहरातील अंतर्गत पाइपलाइन बदलण्याच्या कामासाठी ६५ कोटींच्या प्रस्तावास शासनाने मान्यता दिली आहे.

या योजनेला केंद्र, राज्य 
शासनाने मंजुरी दिल्यानंतर महापालिकेने या कामासाठी निविदा प्रसिद्ध केली आहे. पहिल्या निविदा प्रक्रियेत एकाही ठेकेदाराने भाग घेतला नाही. आता या कामाच्या निविदेला दुसऱ्यांदा १३ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली असून अद्यापही ठेकेदारांनी निविदा भरलेली नाही. त्यामुळे आता प्रशासनासमोर डोकेदुखी बनली आहे.

प्रशासनासमोर प्रश्‍नचिन्ह
पंचगंगा प्रदूषण तसेच रंकाळा प्रदूषणप्रश्‍नी हरित लवादासमोर सुनावणी सुरू आहे. प्रदूषणमुक्तीसाठी महापालिकेच्या कामकाजाचा आढावा दिल्यानंतर अमृत योजनेतील कामाचाही संदर्भ देण्यात आला होता. त्यावेळी न्यायालयाने या कामाची वर्क ऑर्डर येत्या सुनावणी वेळी घेऊन या, असे प्रशासनाला ठणकावले आहे; पण अद्याप ठेकेदारच मिळाला नसल्याने प्रशासनासमोर प्रश्‍नचिन्ह उभे आहे.

काम करताना येतात अडचणी
शहरात अशा प्रकारचे काम करत असताना अनेक अडथळे येतात. या अडथळ्यांना तोंड देताना ठेकेदारांच्या नाकीनऊ येते. त्यामुळे कोल्हापुरात काम नको रे बाबा, असा ठेकेदारांच्यात मतप्रवाह आहे. महापालिकेची ही प्रतिमा पुसून टाकण्याचा प्रयत्न नव्या अधिकाऱ्यांनी करायला हवा.