तळपत्या सूर्याने भूजल खालावले

सातारा - वाढत्या तापमानामुळे अंगाची काहिली होत असतानाच जिल्ह्यात आता पाणीटंचाईचे संकटही घोंगावणार आहे. जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षांच्या तुलनेत या वर्षी मार्च महिन्यातील भूजल पातळीत सर्वच तालुक्‍यांत घट झाली आहे. जलयुक्त शिवार योजनेतून झालेल्या कामांमुळे भूजल पातळीत झालेली घट ही एक मीटरपेक्षा कमी आहे. तळपत्या सूर्यामुळे तापमान वाढून भूजल पातळी खालावली आहे. त्यामुळे आतापासूनच योग्य नियोजनाद्वारे पिण्याच्या पाण्याचे उद्‌भव संरक्षित करण्याची जरूरी आहे.

भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या वतीने जिल्ह्यात ५० पाणलोट क्षेत्रांत १०६ निरीक्षण विहिरी निश्‍चित करण्यात आल्या आहेत. या विहिरींच्या पाणीपातळीची मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात पाहणी करण्यात आली. त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्‍यांत भूजल पातळीत घट झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एकूण १०६ निरीक्षण विहिरींपैकी ४६ विहिरींमध्ये पाणीपातळीत वाढ झाली आहे, तर ६० विहिरींमध्ये पाणीपातळी घटली आहे. भूजलाचा अमर्याद उपसा सुरू राहिल्यास पाणीटंचाईची तीव्रता वाढणार आहे. जिल्ह्यात मार्च महिन्यात उन्हाचा मोठा तडाखा बसला आहे. तापमानाचा पारा अचानक वाढला असून, त्याचा परिणाम पाणीपातळी घटण्यात होऊ लागला आहे. सरासरी तापमान ४० अंश सेल्सिअसपर्यंत झाल्याने पारा चढा राहिला आहे. उन्हाचा चटका जाणवताच पाण्याच्या पातळीत घट दिसू लागली आहे.

गेल्या पाच वर्षांच्या तुलनेत जिल्ह्यात खटाव तालुक्‍यात भूजल पातळीत सर्वांत कमी घट दिसून येत आहे. जावळी- ०.९० मीटर, कऱ्हाड- ०.२६, खंडाळा-०.०४, खटाव- ०.०३, कोरेगाव- ०.१०, माण- ०.१२, महाबळेश्‍वर- ०.१३, पाटण- ०.४७, फलटण- ०.४२, सातारा- ०.२१, वाई- ०.०४ मीटरने पाणीपातळी घटली आहे. भूजल पातळीत घट झाल्याने अनेक गावांत आतापासूनच टंचाईसदृश स्थिती निर्माण झाली आहे. 

जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून झालेल्या जलसंधारणाच्या कामांचा चांगला परिणाम पाणीपातळीत टिकवण्यात झाला आहे. मात्र, काही गावांत जलसंधारणाची कामे होऊनही पाऊसच कमी झाल्याने टंचाईची स्थिती जाणवत आहे. सतत हवामानात बदल होत असल्याच्या सध्याच्या काळात भूजलाचे नियोजन व व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे, असे मत भूजलतज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.

भूजल अधिनियमाचा हवा वापर 
महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यासच भूजलाची शाश्‍वतता टिकविणे शक्‍य आहे. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी लोकसहभाग गरजेचा आहे. त्यामध्ये ग्रामपंचायतींची भूमिका महत्त्वाची आहे. टंचाईला तोंड देण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याचे उद्‌भव संरक्षित करण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी अधिनियमाची अंमलबजावणी काटेकोर करण्याची आवश्‍यकता आहे.