"रेडी रेकनर'च्या फुगवट्याला बिल्डरांचा विरोध 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 24 जानेवारी 2017

""रेडी रेकनरचे दर अशास्त्रीय पद्धतीनेच कार्यालयात बसून ठरवले जातात. वास्तविकता हे दर प्रत्येक क्षेत्रातील खरेदीच्या व्यवहारातील कमीत कमी दराचा विचार करून ठरवले पाहिजेत. सांगलीचा विचार करता शहरात अशी 30 ठिकाणे आहेत की जिथे बाजारमूल्य प्रत्यक्षातील दरापेक्षा अधिक आहे. यंदाचे बाजारमूल्य कोणत्याही परिस्थितीत वाढवू नये आणि यासाठीची त्रयस्थ संस्थेमार्फत सर्व्हे करून शास्त्रशुद्ध पद्धत निश्‍चित करावी. आम्ही ही भूमिका शासनाकडेही मांडली आहे.'' - विकास लागू, अध्यक्ष, क्रिडाई सांगली 

सांगली - नोटाबंदीनंतर रियल इस्टेट क्षेत्रात मंदीचे सावट असताना आता नव्या वर्षातील रेडी रेकनरचे दर वाढणार की घटणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. बांधकाम व्यावसायिकांच्या क्रिडाई या शिखर संघटनेने या दरात वाढ करू नये अशी मागणी केली आहे. प्रत्यक्षात रेडी रेकनरचे दर ठरवण्यासाठी शास्त्रशुद्ध पद्धती ठरवण्यासाठी शासनाने कृती करण्याची गरज आहे. 

मालमत्तांचे शासकीय बाजारमूल्य ठरवण्यासाठी अमलात आलेल्या दरसूची पद्धतीमुळे शासनाच्या महसुलात मोठी वाढ झाली, याबद्दल दुमत नाही. मात्र गेल्या काही वर्षांत प्रशासनाच्या मर्यादामुळे दरसूचीतील अचूकता हरवली आहे. विशेषतः शेत-जमिनींचे दर गगनाला भिडले असताना तिथे अचूक दर निश्‍चित करता आलेले नाहीत. शहरालगतच्या शेत-जमिनींबाबतही हीच स्थिती आहे. शासनाने निर्धारित केलेले बाजारमूल्य आणि प्रत्यक्षातील व्यवहारांपेक्षा कितीतरी कमी राहिले आहे. याउलट सांगली-मिरजेतील रहिवासी क्षेत्रातील सदनिकांचे रेडी रेकनर दर जवळपास बाजारमूल्याला मिळते-जुळते झाले आहे किंवा ते अधिकच आहेत. सांगली शहरातील गव्हर्न्मेंट कॉलनी, शामरावनगर, कोल्हापूर रस्ता परिसरात असे चित्र असल्याचे बांधकाम व्यावासायिकांचे मत आहे. 

दरवर्षी रेडी रेकनरची वाढ अप्रत्यक्षपणे रियल इस्टेटच्या फुगवट्याला कारण ठरली आहे. हा फुगवटा गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणारा आणि गरजूला निवारा मिळवण्यातील अडथळा ठरला आहे. हे गुंतवणुकीचे क्षेत्र ठरवणे हेच मुळी चुकीचे आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर या क्षेत्रात मंदीचे वातावरण कायम आहे. ते किती काळ राहील याचा अंदाज नाही. त्यामुळे या क्षेत्रात उठाव येण्यासाठी शासनाला गृहकर्जाचे व्याजदर कमी करणे, रहिवासी क्षेत्रासाठी जमीन उपलब्ध होण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणांची गरज आहे. 

रेडी रेकनरचे दर प्रतिवर्षी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून शासनाला अहवाल दिला जातो. बांधकाम किंमत, जागांचे दर या आधारे दरनिश्‍चितीचे गणित मांडले जाते. सांगली शहरापुरता विचार करायचा झाल्यास सध्याची आरसीसी बांधकाम किंमत प्रति चौरस फूट 1400 रुपये आहे. मात्र शासकीय दरसूचीत ही किंमत 1800 रुपये आहे. ग्राहकाला जागेचे दर सहज चौकशी केली तर समजू शकतात. बांधकामाचे दर मात्र प्रत्यक्ष बांधूनच समजतात. इथेच तीनशे रुपये वाढवून दर लागल्याने बांधकाम व्यावसायिकांकडून हा दर ग्राहकांकडून वसूल केला जातो. त्याचा अंतिमतः परिणाम घरांच्या किमती वाढण्यात होतो. प्रतिवर्षी रेडी रेकनरचे दर वाढतात म्हणून बांधकामाचे दर वाढवले जातात. हे दुष्टचक्र थांबवण्यासाठी शासनाने योग्य अशी बाजारमूल्य पद्धती ठरवण्याचे सूत्र निश्‍चित केले पाहिजे. सध्याच्या मंदीच्या स्थितीत ते अधिक गरजेचे आहे. 

""रेडी रेकनरचे दर अशास्त्रीय पद्धतीनेच कार्यालयात बसून ठरवले जातात. वास्तविकता हे दर प्रत्येक क्षेत्रातील खरेदीच्या व्यवहारातील कमीत कमी दराचा विचार करून ठरवले पाहिजेत. सांगलीचा विचार करता शहरात अशी 30 ठिकाणे आहेत की जिथे बाजारमूल्य प्रत्यक्षातील दरापेक्षा अधिक आहे. यंदाचे बाजारमूल्य कोणत्याही परिस्थितीत वाढवू नये आणि यासाठीची त्रयस्थ संस्थेमार्फत सर्व्हे करून शास्त्रशुद्ध पद्धत निश्‍चित करावी. आम्ही ही भूमिका शासनाकडेही मांडली आहे.'' 

विकास लागू, अध्यक्ष, क्रिडाई सांगली 

पश्चिम महाराष्ट्र

तीन कॉलन्यांची एकच मूर्ती - कलानंद, त्र्यंबोली, प्रगती कॉलनीतील नागरिकांचा अनुकरणीय पायंडा कोल्हापूर - कलानंद, त्र्यंबोली...

10.03 AM

साडेतीन कोटीची कामे रखडणार - शॉर्ट टर्म नोटिसीने फेरनिविदा कोल्हापूर...

09.45 AM

आयात गोळ्या - नमुने मुंबई प्रयोगशाळेला रवाना; आता "नागपूर मेड'चा वापर...

09.45 AM