केबिन भाड्याने देण्याचा धंदा...

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 15 मार्च 2017

कोल्हापूर - पंधरा-वीस लाख रुपये डिपॉझिट, पाच-सहा हजार रुपये भाडे, पुन्हा लायसन्स, गुमास्ता, लाइट बिल असला व्याप करून व्यवसाय करण्यापेक्षा फक्त एक टपरी किंवा केबिन टाकून व्यवसाय करणे कोल्हापुरात सोपे झाले आहे. महापालिकेतल्या एखाद्या महत्त्वाच्या पादधिकाऱ्याची ‘मर्जी’ सांभाळली की हे सारे शक्‍य होते, अशी स्थिती आहे. अतिक्रमण निर्मूलन विभाग तर ‘हाताची घडी तोंडावर बोट’ अशा अवस्थेत असून कारवाई करायला गेले तर ज्याच्याकडे व्यवसाय करायचा परवानाही नाही; पण बेकायदेशीर व्यवसाय जोरात चालू आहे अशांकडून मार खायची वेळ कर्मचाऱ्यांवर आली आहे.

कोल्हापूर - पंधरा-वीस लाख रुपये डिपॉझिट, पाच-सहा हजार रुपये भाडे, पुन्हा लायसन्स, गुमास्ता, लाइट बिल असला व्याप करून व्यवसाय करण्यापेक्षा फक्त एक टपरी किंवा केबिन टाकून व्यवसाय करणे कोल्हापुरात सोपे झाले आहे. महापालिकेतल्या एखाद्या महत्त्वाच्या पादधिकाऱ्याची ‘मर्जी’ सांभाळली की हे सारे शक्‍य होते, अशी स्थिती आहे. अतिक्रमण निर्मूलन विभाग तर ‘हाताची घडी तोंडावर बोट’ अशा अवस्थेत असून कारवाई करायला गेले तर ज्याच्याकडे व्यवसाय करायचा परवानाही नाही; पण बेकायदेशीर व्यवसाय जोरात चालू आहे अशांकडून मार खायची वेळ कर्मचाऱ्यांवर आली आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर नगरसेवकांतच दोन गट पडले असून, एक गट अतिक्रमण करणाऱ्यांच्या पाठीशी तर दुसरा गट अतिक्रमणाच्या विरोधात आहे. पण अतिक्रमण करणाऱ्यांच्या पाठीशी एक मोठा पदाधिकारी असल्याने रात्रीत मोक्‍याच्या जागी खोकी बसू लागली आहेत. आरटीओ ऑफिसजवळ तर एका माजी महापौरांच्या आश्रयाने बसवलेल्या दोन टपऱ्यांकडे अतिक्रमण विभागाने पाहायचेच नाही,असा अलिखित इशारा देण्यात आला आहे. 

महापालिकेला या केबिन, खोक्‍यांपासून उत्पन्न शून्य आहे; पण ज्यांच्या आशीर्वादाने ही खोकी बसवली जातात त्यांनी मात्र ‘दर’ काढला आहे.

कोल्हापुरात एखादे अधिकृत हॉटेल किंवा छोटे कॅंटीन सुरू करायचे झाले तर डिपॉझिट व भाड्याशिवाय जागा मिळूच शकत नाही. याशिवाय अधिकृत व्यवसाय करायचा झाला तर महापालिका परवाना, अन्न औषध विभाग परवाना, गुमास्ता परवाना घ्यावा लागतो. 

याशिवाय लाइट- पाण्याच्या बिलाचा भार असतो; पण याची खोकी किंवा केबिनमधल्या अनधिकृत व्यवसायास गरज लागत नाही. आपले खोके, केबिन अतिक्रमण निर्मूलन पथक हलवणार नाही एवढा शब्द पदाधिकाऱ्यांकडून मिळाला की केवळ या शब्दाच्या ताकदीवर, दहशतीवर हॉटेलचा व्यवसाय सुरू करता येतो. अन्न व औषध प्रशासनासारखा महत्त्वाचा परवानाही तेथे दुय्यम ठरतो.

कोल्हापूर शहरातील या अनधिकृत केबिनविरोधात कारवाई सुरू झाली होती; पण अधिकृत, अनधिकृत, प्रलंबित परवाने, सर्वांची तपासणी असा चर्चेचा घोळ घालत ही कारवाई थांबवली गेली. अनधिकृत केबिनला आमचा विरोधच आहे, असे म्हणत अनधिकृत केबिननाही अधिकृत केबिनच्या यादीत आणण्याची एक खेळी केली गेली.

गंगावेशीतील अतिक्रमण निर्मूलन कारवाईच्या वेळी हेच घडले. ज्याचे पत्र्याचे शेड बेकायदेशीर त्यानेच महापालिका कर्मचाऱ्याला मारहाण केली. व्यवसायाचा परवानाही नसणाऱ्या काही जणांनी दहशत निर्माण केली. खरोखर गरीब फेरीवाल्यांना पुढे करून काही धंदेवाईक व गब्बर लोकांनी चांगल्या ठिकाणची केबिन मिळवली. आता त्यांचा धंदा जोरात चालू आहे. काहींनी रोज दोनशे ते तीनशे रुपये भाड्याने दुसऱ्याला दिली आहेत. खरे परवानाधारक डिपॉझिट, मासिक भाडे, लाइट भाडे, परवाना फी यात अडकले आहेत. अर्थात यामुळे केबिन घालून व्यवसाय करण्यावर भर आहे. गरिबाला व्यवसायाची संधी मिळण्याची गरज आहे; पण खरोखरच्या गरिबाला या केबिन मिळतात का हे पाहण्याची गरज आहे. कारण अनेक केबिनमालक भाडे घ्यायलाच केबिनवर येतात.

सूचनाच नाहीत
अतिक्रमण कारवाई सुरू असताना कोणत्याही नगरसेवकाने फोन केला तर तो घेऊ नये किंवा त्या फोनची दखल घेऊ नये, असा निर्णय स्थायी समिती सभेत झाला आहे. पण तशा लेखी सूचना आजअखेर वरिष्ठांकडून अतिक्रमण निर्मूलन पथकास आलेल्या नाहीत.

कारवाई कशी करायची?
कारवाईची सुरवात कशी व कोठून करायची, हाच कर्मचाऱ्यांसमोरचा प्रश्‍न आहे. कारण एखाद्या प्रभागात कारवाई हाच कर्मचाऱ्यांसमोरचा प्रश्‍न आहे. कारण एखाद्या प्रभागात कारवाई सुरू झाली, की इतर प्रभागांत कारवाई करा मग आमच्या प्रभागात या, असे काही नगरसेवक सांगतात, दटावतात. त्यामुळे कोठूनच सुरवात होऊ शकत नाही.