पुन्हा सुंबरान मांडिलं..! 

सातारा - विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अनुसूचित जमातीमध्ये समावेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील धनगर समाजाने "सुंबरान मांडले' होते. सरकार स्थापनेला अडीच वर्षे उलटली, तरी अद्याप त्या वेळच्या आश्‍वासनांची पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे माण तालुक्‍यात मल्हार क्रांतीच्या नावाखाली धनगर समाज आरक्षणाच्या एल्गारासाठी सज्ज झाला आहे. सुभेदार मल्हारराव होळकर यांच्या जयंतीदिनी 16 मार्चला या आंदोलनाची ठिणगी पडणार आहे. राज्यभर झालेल्या मराठा व बहुजन क्रांती मोर्चाच्या पार्श्‍वभूमीवर या आंदोलनाला वेगळे महत्त्व आहे. 

धनगर व इतर भटक्‍या समाजांची उन्नती व्हावी, यासाठी राज्य भटके विमुक्त या नावाखाली सात टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. त्यामध्ये सर्वांत मोठा धनगर समाज होता. त्यामुळे या समाजातील युवक-युवतींना याचा जास्त लाभ मिळत होता. काही वर्षांनी विविध समाजाच्या मागण्या व राजकीय धोरणांमुळे या आरक्षणामध्ये अंतर्गत विभागणी झाली. त्यातून धनगर समाजाला साडेतीन टक्के आरक्षणावर समाधान मानावे लागले. 

देशातील काही राज्यांमध्ये धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये (एसटी) समावेश असल्याचा मुद्दा घेऊन राज्यातील धनगर समाजाचाही त्यामध्ये समावेश करण्याची मागणी जोर धरू लागली. त्याला प्रामुख्याने आदिवासी समाजातून विरोध होऊ लागला. आदिवासींचा विरोध, कायदेशीर अडचणी लक्षात घेऊन तत्कालीन सरकारकडून धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याबाबतचा निर्णय घेतला जात नव्हता. मात्र, विरोधी नेतृत्वाकडून एसटी आरक्षणाचा मुद्दा सातत्याने लावून धरण्यात आला. त्याचे फायदे समाजातील प्रत्येक घटकांपर्यंत पोचविण्याचे प्रयत्न झाले. त्यामुळे समाजामध्ये या मागणीने जोर धरला. 

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आरक्षणाच्या मागणीसाठी धनगर समाजाने पंढरपूर ते बारामती अशी पदयात्रा काढली. पदयात्रा बारामतीमध्ये आल्यानंतर उपोषणला सुरवात झाली. त्याच्या समर्थनात राज्यातील विविध भागांतून मोर्चे काढण्यात आले. अनुसूचित जमातीमध्ये समावेशाच्या मागणीला तत्कालीन विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दर्शवत समाजाच्या भावना आणखी तीव्र करण्यात यश मिळवले. त्यामुळे तत्कालीन सरकारकडून आदिवासींना न दुखावता धनगर समाजाला जादा लाभ मिळावा, यासाठी तिसरा पर्याय काढण्याचा प्रस्ताव पुढे करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सत्ताविरोधी जनमत तयार करण्यात विरोधकांना यश आल्याने त्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यास कोणीही उत्सुकता दाखविली नाही. 

सध्याचे मुख्यमंत्री व तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, पंकजा मुंडे, राम शिंदे व महादेव जानकर यांनी बारामतीमध्ये उपोषणकर्त्यांची भेटी घेतली. या वेळी सत्तेवर आल्यावर पंधरा दिवसांच्या आत पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याच्या निर्णयावर अंमलबजावणी करण्याचे आश्‍वासन फडणवीस यांनी दिले. त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांनी उपोषण मागे घेतले. 

अशा वातावरणात राज्यभरात मराठी क्रांती मोर्चाने आंदोलनाचा एक वेगळा आयाम घालून दिला. कोट्यवधीच्या संख्येने शिस्तबद्ध पद्धतीने मराठा समाजाचे आरक्षणासह विविध मागण्यांसाठी मोर्चे निघाले. त्यानंतर दलित क्रांती व बहुजन क्रांती मोर्चाने राज्यातील सामाजिक अवकाश ढवळून निघाले. या स्थितीत प्रस्थापित नेतृत्वाच्या थंडपणामुळे मोठ्या संख्येने असलेला धनगर समाज मात्र, गप्पच होता. मनामध्ये असंतोषाची प्रचंड खदखद असताना तो जाहीरपणे मांडू शकत नव्हता. पुढे व्हायचे कोणी, हाच प्रश्‍न प्रत्येकाचा मनात उभा राहिलेला होता. 

असंतोषाचा या ज्वालामुखीला माण तालुक्‍यातून तोंड फोडण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. मारुती जानकर, डॉ. प्रमोद गावडे, नितीन राजगे, तुषार वीरकर, दादा काळे, संजय दिडवाघ, अप्पा पुकळे, बबन वीरकर, युवराज बनगर, अमृत चौगुले, सचिन वाघमोडे, वैभव महानवर, रघुनाथ भिसे, डॉ. भरत कारंडे, रामदास शिंगाडे, डी. जी. दोरगे, विक्रम काळे, वसंत सजगणे या सर्वांनी एकत्रितपणे लढा उभारण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यातून एसटी दाखला मागणीच्या अभिनव आंदोलनाचा एल्गार प्रत्येक वाडी-वस्तीवर घुमू लागला आहे. मिळत असलेल्या प्रतिसादामुळे आंदोलनाची ही आग लवकरच राज्यभर वणण्यासारखी पसरू शकते. 

राम शिंदे, जानकर गप्प का? 

मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्‍वासनाला अडीच वर्षे उलटली आहेत. मंत्रिमंडळाच्या अनेक बैठका झाल्या. अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले. मात्र, धनगर समाजाचा एसटीमध्ये समावेश करण्याची अंमलबजावणी अजूनही सरकारकडून झालेली नाही. त्या वेळच्या शिष्टमंडळात असलेले राम शिंदे, महादेव जानकर व पंकजा मुंडे मंत्रिमंडळात आहेत. मात्र, त्यांच्याकडूनही मागणीच्या पूर्ततेबाबत ठोस भूमिका घेतलेली दिसत नाही. धनगर समाजाचे सध्याचे राज्यातील नेतृत्व समजले जाणारे राम शिंदे यांना मंत्रिमंडळात बढती मिळाली. त्यामुळे ते गप्प आहेत. अनेक दिवस झुलवत ठेवून महादेव जानकरांना कॅबिनेट मंत्री केले. त्यामुळे ते काही बोलत नाहीत, अशी भावना समाजाच्या मनात निर्माण होत चालली आहे.