जिल्हा बॅंकांबाबतचा दृष्टिकोन बदला

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 18 डिसेंबर 2016

कोल्हापूर - नोटाबंदीनंतर पंधरा, वीस टक्के कमिशन घेऊन राष्टीयीकृत बॅंका पैसे पांढरे करत असल्याचे चित्र असताना, दुसरीकडे मात्र सर्व जिल्हा बॅंकांना चोर समजत त्यांच्यावर अविश्‍वास दाखवून रिझर्व्ह बॅंक जिल्हा बॅंकांचे कंबरडे मोडण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे थांबविण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हा बॅंकांची संघटना स्थापन केली जाणार आहे, अशी माहिती कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांनी आज पत्रकारांना दिली. कॅशलेसाठी बॅंकेतील सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी शनिवारी (ता.२४) प्रशिक्षण देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

कोल्हापूर - नोटाबंदीनंतर पंधरा, वीस टक्के कमिशन घेऊन राष्टीयीकृत बॅंका पैसे पांढरे करत असल्याचे चित्र असताना, दुसरीकडे मात्र सर्व जिल्हा बॅंकांना चोर समजत त्यांच्यावर अविश्‍वास दाखवून रिझर्व्ह बॅंक जिल्हा बॅंकांचे कंबरडे मोडण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे थांबविण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हा बॅंकांची संघटना स्थापन केली जाणार आहे, अशी माहिती कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांनी आज पत्रकारांना दिली. कॅशलेसाठी बॅंकेतील सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी शनिवारी (ता.२४) प्रशिक्षण देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, ‘‘तोटा सहन करून जिल्हा बॅंका शेतकऱ्यांना पीक कर्ज पुरवते. तरीदेखील रिझर्व्ह बॅंक किंवा नाबार्डचा जिल्हा बॅंकांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन चांगला नाही. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्याची योजना आम्ही बंद करतो, ती जबाबदारी रिझर्व्ह बॅंकेने राष्ट्रीयीकृत बॅंकेवर सोपवावी. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर काळा पैसा पांढरा करून देण्याच्या देशभरात ज्या घटना घडल्या, त्या राष्ट्रीयीकृत बॅंकांत घडल्या. जिल्हा बॅंकांत एकही घटना घडलेली नाही. तरीही जिल्हा बॅंकांवर अविश्‍वास दाखविला. त्यातूनच नोटा स्वीकारण्यास सरकारने जिल्हा बॅंकांना बंदी घातली. या काळात बॅंकेकडे जमा झालेले २५० कोटी आणि बॅंकेकडील ५० कोटी असे ३०० कोटी रुपये भरून घेण्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. यासंदर्भात न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने नोटा स्वीकारण्यास परवानगी दिली, तसेच बॅंकेकडे असणाऱ्या जुन्या नोटाही भरून घेण्याची सूचना दिल्या.’’

नोटाबंदीमुळे शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत. त्यांना दुधाची बिले मिळत नाहीत, ऊस तोडणी सुरू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला आता खताची गरज आहे. त्यासाठी पैसे असूनही त्यांना मिळत नाही. शेतकऱ्याच्या मालाला दर मिळत नाही. निम्म्यापेक्षा दर खाली आले आहेत. नाशवंत भाजीपाल्याच्या दराची अवस्था वाईट झाली आहे. सध्या कॅशलेसची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे बॅंकेनेही आता सुधारणा करून घेण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी ५० एटीएम मशीन बसविली जाणार आहेत. शेतकऱ्यांना कार्ड दिली जातील. स्वत:चे बॅंकेचे डाटा सेंटर करण्यात येईल; पण त्यामध्ये नेटवर्कची अडचण आहे. अजूनही ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी नेटवर्क मिळत नाही. याचाही विचार करण्याची गरज आहे. या वेळी बाबासाहे पाटील-आसुर्लेकर, ए. वाय. पाटील, भैय्या माने उपस्थित होते.

कॅशलेस म्हणजे सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी
कॅशलेसबाबत निरंजन टकले यांची पोस्ट मुश्रीफ यांनी वाचून दाखविली. शंभर रुपयांची नोट एक लाखवेळा फिरली तर तिचे मूल्य शंभर रुपयेच राहते. त्यातून कोणालाही दलाली मिळत नाही. हे शंभर रुपये कॅशलेस पद्धतीने फिरले तर प्रत्येक व्यवहाराच्या वेळी अडीच टक्‍के कमिशन द्यावे लागेल. त्यामुळे ही नोट एक लाख वेळा फिरली तर त्यातून अडीच लाख रुपये कमिशन ती सेवा देणारी कंपनी कमवत असते. म्हणजे जिओ मनी आणि पेटीएमसारख्या कंपन्या बसल्या बसल्या लाखो रुपये कमवत आहेत. सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी बक्षीस म्हणून चोरांच्या टोळक्‍यांना भेटली आहे. यातील घोटाळा पुढील सर्व घोटाळ्यांची जननी ठरेल किंवा सर्व घोटाळ्यांतील भयंकर घोटाळा ठरेल, असे या पोस्टमध्ये म्हटले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Web Title: district bank change approach