प्रारंभ लई भारी, शेवटी शेवटी हाराकिरी...!

अजित झळके
रविवार, 18 डिसेंबर 2016

जिल्हा बॅंकेत यशानंतर खळबळ; बाजार समितीत लाथाळ्या; साखर कडूकडून गोडकडे
सांगली - सहकार आणि पणन संस्थांना वर्षाच्या प्रारंभापासून राज्य, केंद्र शासनाच्या धोरणांचे तर कधी अंतर्गत राजकारणाचे जोराचे झटके बसले आहेत. विशेषतः जिल्हा बॅंकेच्या विक्रमी ठेवी व नफ्याचे ‘सेलिब्रेशन’ सुरू असताना ‘ब्लॅक मनी एजन्सी’ असे केंद्राचे प्रमाणपत्र मिळाल्याने दुधात मिठाचा खडा पडला. बाजार समिती कारभार ‘ए कहाँ आ गए हम’, असा राहिला. 

जिल्हा बॅंकेत यशानंतर खळबळ; बाजार समितीत लाथाळ्या; साखर कडूकडून गोडकडे
सांगली - सहकार आणि पणन संस्थांना वर्षाच्या प्रारंभापासून राज्य, केंद्र शासनाच्या धोरणांचे तर कधी अंतर्गत राजकारणाचे जोराचे झटके बसले आहेत. विशेषतः जिल्हा बॅंकेच्या विक्रमी ठेवी व नफ्याचे ‘सेलिब्रेशन’ सुरू असताना ‘ब्लॅक मनी एजन्सी’ असे केंद्राचे प्रमाणपत्र मिळाल्याने दुधात मिठाचा खडा पडला. बाजार समिती कारभार ‘ए कहाँ आ गए हम’, असा राहिला. 

सुदैवाने ‘भानगडखोर’ अशी टीका होणाऱ्या पतसंस्था चळवळीतून वाईट बातमी कानावर आली नाही. सहकारी साखर कारखाने वर्षारंभी अडचणीत आले, मात्र उत्तरार्धात साखर दराने उडी घेतल्याने ती गोड ठरतेय. जिल्हा बॅंक आणि सांगली कृषी उत्पन्न  बाजार समितीच्या नव्या कारभाऱ्यांसाठी मार्च २०१६ चा आर्थिक वर्षाखेर महत्त्वाची ठरणार होते. दोन्ही संस्थांसाठी  इथपर्यंतची कामगिरी लक्षवेधीच राहिली. विशेषतः जिल्हा बॅंकेने ८४ कोटींचा नफा घेत विक्रम प्रस्थापित केला. कर्मचाऱ्यांना १२ वर्षांनी पगारवाढ दिली, विकास संस्थांवर बक्षिसाची बरसात झाली. ४५०० कोटींवर ठेवी पोहोचल्या. हा आनंद विरण्याआधी नोटाबंदीचा निर्णय झाला आणि जिल्हा बॅंकांवर ‘काळा पैसा पांढरा करणाऱ्या एजन्सी’ असा ठपका ठेवण्यात आला. सरत्या वर्षात या बॅंकेवर खोल जखमा झाल्या आहेत. त्या भरून यायला काळ लागेल, ही जखम दीर्घकाळ भळभळत राहील, यात शंका नाही. दुसरीकडे बाजार समितीची गाडी रुळावरून लवकरच घसरली. सत्तेच्या साठमारीत कारभारापेक्षा इथला संघर्ष अधिक चर्चेत राहिला. अजितराव घोरपडे त्याच्या केंद्रस्थानी राहिले. वर्ष सरताना सभापती बदल कार्यक्रमात सत्ताधाऱ्यांची शकले उडाली आणि नव्या आघाडीचा जन्म झाला. सहकारात मदनभाऊ-कदम गट एकत्र आला. 

सहकारी साखर कारखानदारीने वर्षभर हेलकावे खाल्ले आणि ऊस उत्पादनातील घटीमुळे ते अजूनही संपलेले नाहीत. साखर दराची १९०० रुपये प्रतिक्विंटल झालेली घसरण थोडी-थोडी सुधारत ती ४००० रुपयांवर आली आणि कारखानदारीला आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या, मात्र सहा महिन्यांत चारवेळा धोरण बदलले गेले आणि वारंवार चिंतेचे ढग दाटत राहिले. साखर कारखाने कधी सुरू करायचे, यावरून राजकारण तापले, ऊस दरासाठी मात्र आंदोलनाची वेळ आली नाही. 
 

अलविदा ना कहना...
 बेदाण्यावर जीएसटी लागू होण्याची शक्‍यता
 जिल्हा बॅंक कशी सावरणार, मोठा प्रश्‍न
 सर्वोदय कारखाना निवडणुकीकडे लक्ष
 बॅंक गैरव्यवहारांच्या चौकशा संपणार कधी?

हे घडले चांगले
 जिल्हा बॅंकेच्या ठेवी ४ हजार कोटींवर
 ८४ कोटींचा विक्रमी नफा, पगारवाढीचा लाडू
 साखर दराचा आलेख १९०० वरून ४००० वर
 वर्षाखेरीस साखर दर उत्तम, कारखानदार खूश
 विकास सोसायट्या ऑनलाइन जोडण्याची निर्णय
 पतसंस्थांच्या घोटाळ्यांची नवी घटना नाही
 पणन राज्यमंत्रिपद सदाभाऊ खोत यांना मिळाले

हे घडले चिंताजनक
 सरकारचे सहकारी धोरण अविश्‍वासाचे
 जिल्हा बॅंकांविषयी अविश्‍वासाचे काळे ढग
 निनाईदेवी-जिल्हा बॅंक, ‘सर्वोदय-राजारामबापू’ संघर्ष वाढला
 बाजार समितीत सत्ताधाऱ्यांच्या लाथाळ्या
 संचालिका अपहरणाने लागले गालबोट
 तासगाव कारखान्याचे भवितव्य अधांतरीच
 जिल्हा बॅंक, वसंतदादा बॅंक चौकशीचे ‘तारीख पे तारीख’