आता उपनगराध्यक्ष निवडीचे धुमशान

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 23 डिसेंबर 2016

सातारा - उपनगराध्यक्ष निवडणुकीत नगराध्यक्षांनाही मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय शासनाने नुकताच घेतला आहे. ज्या नगरपालिकेत नगराध्यक्ष एका पक्षाचा व काठावरील सत्ता दुसऱ्या पक्षाची असेल, तेथे समसमान मते पडल्यास नगराध्यक्षांना मतदान करता येणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत चुरस वाढली आहे. राजपत्रात नावे प्रसिद्ध झाल्यापासून २५ दिवसांत सभा घेणे बंधनकारक केले असल्याने जिल्ह्यातील नगराध्यक्षांना ता. २७ डिसेंबरपर्यंत ही सभा बोलवावी लागणार आहे. 

सातारा - उपनगराध्यक्ष निवडणुकीत नगराध्यक्षांनाही मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय शासनाने नुकताच घेतला आहे. ज्या नगरपालिकेत नगराध्यक्ष एका पक्षाचा व काठावरील सत्ता दुसऱ्या पक्षाची असेल, तेथे समसमान मते पडल्यास नगराध्यक्षांना मतदान करता येणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत चुरस वाढली आहे. राजपत्रात नावे प्रसिद्ध झाल्यापासून २५ दिवसांत सभा घेणे बंधनकारक केले असल्याने जिल्ह्यातील नगराध्यक्षांना ता. २७ डिसेंबरपर्यंत ही सभा बोलवावी लागणार आहे. 

जिल्ह्यातील आठ पालिका व सहा नगरपंचायतींच्या निवडणुका नोव्हेंबर महिन्यात झाल्या. नगरपालिका निवडणुकीत नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून केली. पण, या नगराध्यक्षांना नवनिर्वाचित नगरसेवकांची पहिली बैठक बोलावून उपनगराध्यक्ष, स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीचे अधिकार नव्हते. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालिकांच्या मुदतीनुसार १९, २२, ३१ डिसेंबरला कार्यक्रम जाहीर केला होता. मात्र, १६ डिसेंबरच्या रात्रीच शासनाने या निवडीसाठी बोलावलेल्या बैठका रद्द करण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी पुढील आदेशापर्यंत सभा घेवू नये, असे सुचविले होते. त्याचवेळी शासनाने नगराध्यक्षांना बैठक बोलावण्याचे अधिकार देण्याबरोबरच उपनगराध्यक्ष निवडणुकीत त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचाही निर्णय जाहीर केला.

उपनगराध्यक्ष निवडीसाठी नव्या नगरसेवकांची पहिली बैठक बोलावण्याचे अधिकार नगराध्यक्षांना देताना राजपत्रात नव्या नगरसेवकांची नावे प्रसिद्ध झाल्यानंतर २५ दिवसांत ही बैठक बोलावण्याची अट घालण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील पालिकांच्या नगरसेवकांची नावे ता. दोन डिसेंबरला राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयातून देण्यात आली. त्यामुळे २५ दिवसांत बैठक बोलावण्याचे बंधन असल्याने ता. २७ डिसेंबरपर्यंत आठ पालिकांच्या नगराध्यक्षांना बैठका घ्याव्या लागणार आहेत. मात्र, सर्वसाधारण सभा बोलावण्यासाठी सदस्यांना पाच दिवस आधी नोटीस द्यावी लागत असल्याने २७ डिसेंबरपर्यंत सभा होणार का? यावर साशंकता उपस्थित होत आहे. 

‘स्वीकृत’साठी धांदल
स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडी या पूर्वीप्रमाणेच होणार आहेत. एकूण संख्याबळाच्या दहा टक्‍के किंवा पाच यापैकी कमी असतील इतके सदस्य स्वीकृत केले जाणार आहेत. त्यामुळे त्या त्या नगरपालिकांत पक्षनिहाय असलेल्या संख्याबळाच्या आधारे त्या त्या पक्षांना स्वीकृत नगरसेवकांच्या जागा वाट्याला येतील. इच्छुकांचे अर्ज सभेच्या २४ तास आधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे छाननीसाठी द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी इच्छुक असलेल्यांची नेत्यांची मर्जी मिळविण्यासाठी धांदल उडाली आहे. 

... तर नगराध्यक्षांचे मत निर्णायक
उपनगराध्यक्षांच्या निवडणुकीत समसमान मते पडल्यास नगराध्यक्षांना असलेल्या निर्णायक मताचा (कास्टिंग वोट) ते वापर करू शकतात. नगराध्यक्ष हे थेट जनतेतून निवडून आले असले तरी ते नगरपालिकेचे सदस्य असल्याने पक्षनिहाय संख्याबळ निश्‍चित करताना त्यांना विचारात घेऊनच हे संख्याबळ निश्‍चित करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. उपनगराध्यक्ष निवडीत समसमान मते पडल्यास नगराध्यक्षांना निर्णायक मतदानाचा अधिकार वापरता येणार आहे.