ऑनलाइनमध्ये शेतकऱ्यांच्या वहिवाटीवर कुऱ्हाड 

सुनील पाटील : सकाळ वृत्तसेवा 
बुधवार, 9 नोव्हेंबर 2016

कोल्हापूर - "कसेल त्याची जमीन आणि राहील त्याचे घर' या कायद्याला हरताळ फासण्याचे काम राज्य शासन करत आहे. महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी डिसेंबरअखेर सातबारा उतारा व फेरफार उतारे ऑनलाइन करण्याचे आदेश दिले आहेत. पण, याच सातबारावरील पीकपाहणी किंवा वहिवाट म्हणून असणारे सदर (कॉलम) काढून टाकल्याने गावागावांतील तलाठ्यांना शेतकऱ्यांचा रोष पत्कारावा लागत आहे. भविष्यात या वहिवाटीच्या नावावरून तंटे आणि मोठे वाद होणार आहेत. याला शासनच जबाबदार ठरणार असल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे. 

कोल्हापूर - "कसेल त्याची जमीन आणि राहील त्याचे घर' या कायद्याला हरताळ फासण्याचे काम राज्य शासन करत आहे. महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी डिसेंबरअखेर सातबारा उतारा व फेरफार उतारे ऑनलाइन करण्याचे आदेश दिले आहेत. पण, याच सातबारावरील पीकपाहणी किंवा वहिवाट म्हणून असणारे सदर (कॉलम) काढून टाकल्याने गावागावांतील तलाठ्यांना शेतकऱ्यांचा रोष पत्कारावा लागत आहे. भविष्यात या वहिवाटीच्या नावावरून तंटे आणि मोठे वाद होणार आहेत. याला शासनच जबाबदार ठरणार असल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे. 

राज्यातील 358 पैकी 286 तालुक्‍यांत ऑनलाइन सातबारा व ई फेरफार सेवा सुरू केली आहे. तर 72 तालुक्‍यांत हे काम डिसेंबरअखेर पूर्ण होईल, अशी महसूलमंत्र्यांनी ग्वाही दिली आहे. ऑनलाइन सातबारा व फेरफारमुळे शासकीय बाबूंकडून शेतकऱ्यांची होणारी लूट थांबणार आहे. पण, सरकारने ज्यांची नावे इतर वहिवाटीत आहेत, त्यांचीच नावे कमी करण्यासाठी सातबारावरील पीकपाहणी व वहिवाटीचा कॉलम उडविला आहे. शासनाने सातबारावरील काढलेला हा कॉलम पूर्ववत घेतला पाहिजे, अशी मागणी होत आहे. एकदा ऑनलाइन सातबारा झाला तर पुन्हा मोठा उठाव होण्याची शक्‍यता आहे. संपूर्ण राज्यात याच पध्दतीने काम सुरू आहे. त्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना आपली शेती गमवावी लागण्याची भीती आहे. 

ऑनलाइन सातबाराचे सर्वच स्तरातून स्वागत झाले. शेतकऱ्यांना कोणत्याही मध्यस्त्याशिवाय सातबारा मिळणार, असे समजून त्याचे स्वागत करण्यात आले; पण वास्तव पाहून अनेकांच्या पायाखालील वाळू सरकली आहे. जानेवारी 2015 ला तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी ऑनलाइन सातबारा प्रणालीचे उद्‌घाटन केले. त्यानंतर संगणक प्रणालीच्या सर्व्हरमध्ये येणाऱ्या विविध अडचणी, सातबारातील चुका दुरुस्त करण्यासाठी लागणारा वेळ, कर्मचाऱ्यांचा अभाव यामुळे राज्यातील 70 हून अधिक तालुके ऑनलाइनपासून वंचित राहिले. तसेच, पीकपाहणी आणि वहिवाटीची नावे यावरून गायब झाल्याने संतप्त शेतकरी तलाठ्यांना धारेवर धरत आहेत. मात्र, तलाठ्यांपेक्षा सरकारनेच हा कॉलम वगळला आहे. 

अनेकांनी आपली शेती दुसऱ्या शेतकऱ्यांना विकली आहे. ज्यांनी अशी शेती घेतली त्यांना तीच शेती नावावर करून देताना विकणाऱ्याने आज-उद्या करत टाळाटाळ केली व दहा ते पंधरा वर्षानंतर जमीन घेणाऱ्या शेतकऱ्याने संबंधित जमीन खरेदी करण्यासाठी केलेल्या कागदपत्राच्या आधारे आणि ती शेतजमीन कसत असल्याचे तहसीलदारांच्या निदर्शनास आणून आपले नावे त्या शेतीच्या पीकपाहणीला व वहिवाटीला लावली आहेत. पण, ही नावेही उडाल्याने लाखो रुपये देऊन घेतलेली शेती अशा शेतकऱ्यांच्या हातातून जाणार असल्याची भीती निर्माण झाल्याने शेतकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. 

राज्यातील सर्वच तालुक्‍यांत ही समस्या भेडसावत आहे. सातबारा उताऱ्यावरील चुकांची दुरुस्ती, डेटा एन्ट्रीमध्ये अडचणी आहेत. तरीही, सरकार मात्र डिसेंबरपर्यंत सर्व खाती ऑनलाइन करण्याचे आदेश देत आहे. याचा फटका राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना बसणार आहे. 

सातबारावरील पीकपाहणीची नावे कमी करून शासन रोष ओढवून घेत आहे. ऑनलाइन सातबारा हा निर्णय चांगला असला तरीही याच सातबारावरील इतर हक्कातील लोकांची नावे वगळून शासन कोणता हेतू साध्य करत आहे, हे स्पष्ट केले पाहिजे. 
अभिजित पाटील, गोरंबे. 

पश्चिम महाराष्ट्र

कऱ्हाड : तालुक्यातील घोगाव, साळशिरंबे दोन वेगवेगळ्या गावात सात चोरट्यांच्या टोळीने धुमाकूळ घातला. चोरट्यांनी दांडक्याने...

02.03 PM

नेसरी : येथील रिक्षाचालकांनी गणेश चतुर्थीनिमित्त नेसरी पंचक्रोशीतील तारेवाडी,...

01.54 PM

कऱ्हाड : जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात झालेल्या मुसळधार पावसाने कोयनेचे सहा वक्र दरवाजे प्रथमच आॅगस्टच्या पूर्वी उघडले....

01.36 PM