मराठी माणूस दडपशाहीला घाबरणार नाही - प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 22 नोव्हेंबर 2016

बेळगाव - 'लढण्याचा हक्क आहे, हक्कांसाठी लढतोय. तुमच्याकडे कायदा आणि शस्त्र आहे. त्यामुळे मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न अनेक वर्षांपासून सुरू आहे; मात्र जोपर्यंत आमच्या मनात लढण्याची इच्छा आहे, तोपर्यंत लढा सुरूच ठेवणार आहोत. आजही हुकूमशाहीला आणि दंडुकेशाही झेलण्याची ताकद येथील मराठी माणसाच्या निधड्या छातीत आहे. आता मराठी माणूस कोणत्याही दडपशाहीला घाबरणार नाही,'' असे प्रतिपादन सीमा लढ्याचे अग्रणी नेते प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांनी केले.

बेळगाव येथील व्हॅक्‍सिन डेपो मैदानावर नियोजित महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या महामेळाव्याच्या अध्यक्षीय भाषणात ते बोलत होते.

बेळगाव - 'लढण्याचा हक्क आहे, हक्कांसाठी लढतोय. तुमच्याकडे कायदा आणि शस्त्र आहे. त्यामुळे मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न अनेक वर्षांपासून सुरू आहे; मात्र जोपर्यंत आमच्या मनात लढण्याची इच्छा आहे, तोपर्यंत लढा सुरूच ठेवणार आहोत. आजही हुकूमशाहीला आणि दंडुकेशाही झेलण्याची ताकद येथील मराठी माणसाच्या निधड्या छातीत आहे. आता मराठी माणूस कोणत्याही दडपशाहीला घाबरणार नाही,'' असे प्रतिपादन सीमा लढ्याचे अग्रणी नेते प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांनी केले.

बेळगाव येथील व्हॅक्‍सिन डेपो मैदानावर नियोजित महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या महामेळाव्याच्या अध्यक्षीय भाषणात ते बोलत होते.

व्यासपीठावर शिवसेना कोल्हापूर जिल्हाप्रमुख विजय देवणे, निपाणी समिती अध्यक्ष जयराम मिरजकर, भालकीचे रामराव राठोड, महाराष्ट्र राज्याचे निवृत्त अधिकारी दिनेश ओऊळकर, निपाणी नगरपालिकेचे स्थायी सभापती संजय सांगावकर, माजी आमदार मनोहर किणेकर, माजी आमदार दिगंबर पाटील, आमदार संभाजी पाटील, आमदार अरविंद पाटील, ऍड. राजाभाऊ पाटील, शहर समिती अध्यक्ष दीपक दळवी, तालुका समितीचे अध्यक्ष निंगोजी हुद्दार, मध्यवर्ती समितीचे सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर होते.

पाटील म्हणाले, की कर्नाटक सरकारचे आणि पोलिसांचे अनेक अत्याचार मराठी माणसाने पचविले आहेत. लोकशाहीवर देश चालतो. या ठिकाणी हुकूमशाही करता येणार नाही, याचा विचार कर्नाटक सरकारने केला पाहिजे.
या वेळी देवणे यांच्यासह समिती नेत्यांनी मनोगत व्यक्‍त केले. महामेळाव्याला मोठ्या संख्येने लोक उपस्थित होते.

ठराव असे...
1) खेडे घटक, भाषिक बहुलता, भौगोलिक सलगता व लोकेच्छा या चतुःसूत्रीनुसार सीमाभाग महाराष्ट्रात विलीन करावा. सर्वोच्च न्यायालयाने आणि केंद्र सरकारने पक्षपात दूर करून सीमावासीयांना तत्पर न्याय द्यावा.
2) भाषक अल्पसंख्याक आयोगाच्या तरतुदीनुसार सीमाभागातील मराठी भाषिकांना मराठीतून कागदपत्रे देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानेही दखल घ्यावी.
3) एक नोव्हेंबर रोजी काढण्यात आलेल्या काळ्या दिनाच्या फेरीत सहभागी झालेल्या मराठी युवकांवर खोटे गुन्हे दाखल करून, त्यांना पोलिस ठाण्यात मारहाण केली. या कृत्याबद्दल तीव्र निषेध.

Web Title: He will not be afraid of repressive Marathi