बोअर खोदल्याचे पैसे वर्षभरापासून ‘पेंडिंग’

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 5 एप्रिल 2018

कऱ्हाड - पाण्याच्या दृष्टीने सधन तालुका असा शिक्का कऱ्हाड तालुक्‍यावर असल्याने तालुक्‍यातील पाणीटंचाई भासणाऱ्या अनेक गावांवर अन्याय होत आहे. त्याचे प्रत्यंतर दरवर्षी उन्हाळ्यात भासणाऱ्या टंचाईमध्ये दिसून येते. टंचाईच्या काळात मागील वर्षी ग्रामपंचायतींनी शासनाच्या पैशाची वाट न पाहता अधिकाऱ्यांच्या संमतीने स्वखर्चाने बोअर मारून लोकांना पाणी उपलब्ध करून दिले. मात्र, त्या बोअरचे पैसे यंदाचा उन्हाळा आला तरीही शासनाकडून मिळालेले नाहीत. 

कऱ्हाड - पाण्याच्या दृष्टीने सधन तालुका असा शिक्का कऱ्हाड तालुक्‍यावर असल्याने तालुक्‍यातील पाणीटंचाई भासणाऱ्या अनेक गावांवर अन्याय होत आहे. त्याचे प्रत्यंतर दरवर्षी उन्हाळ्यात भासणाऱ्या टंचाईमध्ये दिसून येते. टंचाईच्या काळात मागील वर्षी ग्रामपंचायतींनी शासनाच्या पैशाची वाट न पाहता अधिकाऱ्यांच्या संमतीने स्वखर्चाने बोअर मारून लोकांना पाणी उपलब्ध करून दिले. मात्र, त्या बोअरचे पैसे यंदाचा उन्हाळा आला तरीही शासनाकडून मिळालेले नाहीत. 

तालुक्‍यातून ४१ बोअर प्रस्तावित करण्यात आल्या होत्या. उन्हाळा संपून पावसाळा सुरू होताना त्यातील पाल-वडगाव रोड, पाल-मरळी रोड, घोगाव आणि सयापूर या चार बोअर जिल्हा परिषदेच्या बोअर मारणाऱ्या गाडीद्वारे मारल्या. मात्र, जिल्ह्यासाठी एकच गाडी असल्यामुळे बोअर मारण्यासाठी लवकर नंबर येणार नाही आणि टंचाईमुळे ग्रामस्थांची गैरसोय होणार, याचा विचार करून भुरभुशी, बामणवाडी आणि बानुगडेवाडी या तीन ग्रामपंचायतींनी अधिकाऱ्यांच्या संमतीने ग्रामपंचायतीच्या खर्चातून बोअर मारल्या. त्या ग्रामपंचायतींना टंचाईच्या निधीतून बोअर मारण्याचा खर्च दिला जाईल, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, यंदाचा उन्हाळा आला तरी ग्रामपंचायतींना पैसे मिळालेले नाहीत. त्यामुळे संबंधित ग्रामपंचायतींना आर्थिक भुर्दंड बसला आहे. 

टंचाईचा विचार करून दरवर्षी पाणीपुरवठा विभागाकडून टंचाईचा आराखडा तयार करण्यात येतो. तो तयार करून जिल्हा परिषद आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर केला जातो. मात्र, त्यातील सर्वच उपाययोजना पूर्ण होतातच असे नाही. त्यामुळे दरवर्षी टंचाईग्रस्त गावांतील अनेक गावांत टंचाईची छाया कायमच असते. 

टंचाईत लोकांची पाण्याची गरज विचारात घेऊन मागील वर्षी ग्रामपंचायतींना स्वखर्चाने बोअर मारण्यास सांगितले होते. त्यानुसार ज्या ग्रामपंचायतींनी टंचाईत बोअर मारल्या आहेत, त्या बोअरचे पैसे देण्यासाठी प्रस्ताव जिल्हा परिषदेला पाठवण्यात आला आहे. त्याचा पाठपुरावाही सुरू आहे.
- महेश आरळेकर,  उपअभियंता, पाणीपुरवठा

Web Title: karad news borewell water