वीज टॉवरला जमिनीसाठी दुप्पट भरपाई 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 20 जून 2017

कऱ्हाड - शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीत 66 केव्ही ते 1200 केव्ही लाईनसाठी टॉवर उभा करायचा असेल तर संबंधित शेतकऱ्यांना रेडीरेकनरमधील दराच्या दुप्पट मोबदला देण्यात येणार आहे. उच्च दाब वाहिन्यांखालील जमिनीचाही मोबदला शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भातील धोरणाला नुकतीच मंजुरी देण्यात आली आहे. 

कऱ्हाड - शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीत 66 केव्ही ते 1200 केव्ही लाईनसाठी टॉवर उभा करायचा असेल तर संबंधित शेतकऱ्यांना रेडीरेकनरमधील दराच्या दुप्पट मोबदला देण्यात येणार आहे. उच्च दाब वाहिन्यांखालील जमिनीचाही मोबदला शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भातील धोरणाला नुकतीच मंजुरी देण्यात आली आहे. 

गेल्या काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या जमिनीतून टॉवर उभा केला असेल तर त्यासाठी भरपाई देण्यास सुरवात झाली. त्यानुसार जागेच्या मूल्याच्या 25 ते 65 टक्केच मोबदला भरपाई म्हणून देण्यात येत होता. नवीन धोरणामुळे टॉवरसाठी लागणाऱ्या जागेसाठी संबंधित ठिकाणच्या रेडीरेकनरच्या प्रचलित दराप्रमाणे होणाऱ्या मूल्यांकनाच्या दुप्पट रक्कम भरपाई म्हणून शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. वाहिन्यांखालील जमिनीचाही मोबदला शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. सध्या वाहिन्यांच्या पट्ट्याखालील जमिनीचा मोबदला देण्यात येत नव्हता. नव्या धोरणामध्ये तारांखालील जमिनीलाही मोबदला देण्याचे सूचीत करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मोबदल्यात मोठी वाढ होवून त्यांना आर्थिक हातभार लागण्यासही मदत होईल. 

अति उच्चदाब टॉवरखाली जाणाऱ्या जमिनीचा मोबदला ठरवण्यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेण्यात येणार आहे. त्यामध्ये भूमिअभिलेख उपाधीक्षक, तालुका कृषी अधिकारी, पारेषण कंपनीचे प्रतिनिधींचा समावेश असेल. जमिनीचा मोबदला जर शेतकऱ्यांना मान्य नसेल तर तो जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील करू शकतो. 

रक्कम दोन टप्प्यात मिळणार 
वीज टॉवरसाठी जमीन गेल्यास देण्यात येणाऱ्या मोबदल्याची रक्कम समान दोन टप्प्यांत देण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील मोबदला टॉवरच्या पायाभरणीनंतर आणि दुसरा हप्ता टॉवर उभारणीनंतर देण्यात येईल. तारेखालील मोबदला प्रत्यक्ष काम झाल्यानंतर देण्यात येणार आहे. वीज कंपनीकडून शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मोबदल्याची नोंद सात-बारावर करण्यात येणार आहे. टॉवर उभारताना जर पिकांचे व फळझाडांचे नुकसान झाल्यास भरपाई देण्यासंदर्भात विचार सुरू आहे. 

टॅग्स