मुंढेत 6.40 कोटींच्या पाणीयोजनेस मंजुरी 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 29 जुलै 2017

कऱ्हाड - मुंढे (ता. कऱ्हाड) येथील नळ पाणीपुरवठा योजनेस शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने नुकतीच मंजुरी दिली असून, शासन आदेश काल प्रसिध्द झाला आहे. योजनेस माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या प्रयत्नातून सहा कोटी 40 लाख 53 हजार शंभर रुपये इतक्‍या मीटरसह असलेल्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याची माहिती त्यांच्या कार्यालयातून देण्यात आली आहे. 

कऱ्हाड - मुंढे (ता. कऱ्हाड) येथील नळ पाणीपुरवठा योजनेस शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने नुकतीच मंजुरी दिली असून, शासन आदेश काल प्रसिध्द झाला आहे. योजनेस माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या प्रयत्नातून सहा कोटी 40 लाख 53 हजार शंभर रुपये इतक्‍या मीटरसह असलेल्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याची माहिती त्यांच्या कार्यालयातून देण्यात आली आहे. 

कऱ्हाड शहरास जोडून असणाऱ्या निमशहरी गावांना वाढीव लोकवस्तीच्या तुलनेत मूलभूत सोयी- सुविधा देण्याअंतर्गत नळ पाणीपुरवठा योजना मंजूर व्हावी, याकरिता स्थानिक लोकांनी माजी मुख्यमंत्री श्री. चव्हाण यांच्याकडे मागणी केली होती. श्री. चव्हाण यांनी त्याची दखल घेत गोळेश्वर, मुंढे व खोडशी यासह इतर गावांच्या पाणीपुरवठा योजना जलस्वराज्य टप्पा-2 मध्ये मंजूर होण्याबाबत वारंवार पाठपुरावा केला. गोळेश्वर व खोडशी या गावांच्या योजना याआधीच मंजूर होवून त्यांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यानंतर काल मुंढे गावास जलस्वराज्य टप्पा-2 मधून 24 बाय 7 नळ पाणीपुरवठा योजनेस मीटरसह मंजुरी मिळाली आहे. लवकरच निविदा प्रक्रिया पूर्ण होवून काम सुरू होईल. राज्यामध्ये आघाडी शासनाच्या कालावधीत जलस्वराज्य टप्पा क्रमांक दोनसाठी पथदर्शी जिल्हा म्हणून पुणे विभागातून पुणे व सातारा जिल्ह्यांची निवड केली होती. त्यावेळेस दहा टक्के लोकवर्गणीची अट रद्द करण्यात आली. त्या अनुषंगाने ही सर्व कामे होत आहेत. मुंढे गावास या योजनेमुळे मलकापूरच्या धर्तीवर मीटरद्वारे पिण्याचे स्वच्छ पाणी उपलब्ध होणार आहे. मुंढे या वाढीव दरडोई खर्च असलेल्या शहरालगतच्या गावाच्या नळपाणीपुरवठा योजनेस प्रशासकीय मंजुरी देवून सात हजार 848 एवढ्या वाढीव दरडोई खर्च असलेल्या सुमारे 6 कोटी 40 लाख 53 हजार शंभर रुपयांच्या मीटरसह असलेल्या ढोबळ किंमतीच्या अंदाजपत्रकास अटींना अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असल्याचे अध्यादेशात म्हटले आहे.