अनुदानित बियाणे शेतकऱ्यांच्या हाती!

कऱ्हाड - जिल्हा परिषदेने बियाण्याचे अनुदान आता बॅंक खात्यावर जमा न करता पूर्वीप्रमाणे पंचायत समितीस्तरावरून बियाणे थेट शेतकऱ्यांच्या हातात देण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेने घेतलेला हा महत्त्वाकांक्षी निर्णय शेतकऱ्यांसाठी ‘गुड न्यूज’च ठरणार असून, त्याद्वारे त्यांची चांगली सोय होणार आहे. 

दर वर्षी जिल्हा परिषदेमार्फत शेतकऱ्यांना अनुदानावर बियाणे उपलब्ध करून दिले जाते. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी सात- बारा आणि खाते उतारा घेऊन पंचायत समितीच्या कृषी विभागाकडे जाऊन बियाणे खरेदी करावे लागते. मात्र, गेल्या वर्षी शासनाच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेने बियाणे शेतकऱ्यांना थेट देण्याऐवजी शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची रक्कम थेट त्यांच्या बॅंक खात्यात (डीबीटी) देण्याच्या प्रणालीचा वापर करण्यास सुरवात केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ही ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ५० ते ६० किलोटमीटरवरून येऊन तीन ते चार हेलपाटे मारावे लागले. त्यानंतर पाच ते सहा महिन्यांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा व्हायचे. त्याला कंटाळून अनेक शेतकऱ्यांनी गरज असतानाही जिल्हा परिषदेचे हे अनुदानावरचे बियाणेच घेतले नाही. परिणामी मागील वर्षी बियाणांसाठी जिल्हा परिषदेने १५ लाख रुपयांची तरतूद करूनही केवळ साडेतीन लाख रुपयांचेच अनुदान वितरित करता आले. त्याचा विचार जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी, अधिकारी यांनी करून आता यंदापासून शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे थेट बियाणे अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हेलपाटे, वेळ आणि पैसे वाचणार आहेत. एकाच हेलपाट्यात बियाणे मिळण्यास मदत होऊन गैरसोय टळणार असल्याने शेतकऱ्यांसाठी ही गुड न्यूजच आहे. 

शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी यंदाच्या हंगामात पूर्वीप्रमाणेच थेट पंचायत समिती स्तरावर बियाणे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. बियाणे उपलब्ध करून देऊन ते थेट शेतकऱ्यांच्या हातात बियाणे देण्याची व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेतला आहे.’’
  - संजीवराजे नाईक-निंबाळकर,  अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, सातारा.

20 लाखांची तरतूद 
शेतकऱ्यांसाठी जिल्हा परिषदेमार्फत देण्यात येणाऱ्या बियाणांसाठी पहिल्या टप्यात दहा लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याद्वारे शेतकऱ्यांना महाबीज, कृषी विद्यापीठ, कृषी विज्ञान केंद्र आणि नॅशनल सीड कार्पोरेशनचे बियाणे उपलब्ध करण्यात येईल. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार सर्वांच्या सहकार्याने आणखी दहा लाख रुपयंची तरतूद करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी डॉ. सी. जी. बागल यांनी दिली.