निवडणूक खर्चाची उमेदवारांवर टांगती तलवार

कऱ्हाड - ग्रामपंचायतींच्या निवडणूक निकालाचा धुरळा खाली बसतो न बसतो तोच आता ज्यांनी निवडणूक लढवली अशा निवडून आलेल्या व पराभूत झालेल्या सर्वांनीच निवडणूक काळात झालेल्या खर्चाचा तपशील जमा करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. आयोगाच्या निर्देशानुसार ३० दिवसांत खर्च न दिल्यास संबंधित साडेचार हजारांवर उमेदवारांचे सदस्यत्व रद्द होण्याबरोबरच त्याला सहा वर्षे पुन्हा निवडणूकही लढवता येणार नसल्याने निवडणूक खर्चाची टांगती तलवार असल्याने अनेक जणांच्या खर्च जुळवताना अक्षरशः नाकीनऊ आले आहे. 

ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल केल्यापासून निकाल लागेपर्यंतचा सर्व खर्च संबंधितांना देणे निवडणूक आयोगाने बंधनकारक केले आहे. त्यात कोणत्या बाबीसाठी किती खर्च झाला, याचीही माहिती देणे आवश्‍यक केले आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार ३० दिवसांच्या आत खर्च देणे बंधनकारक आहे. प्रशासनाने संबंधित उमेदवारांना निवडणूक खर्च जमा करण्यासंदर्भातील सूचना दिल्या आहेत. मुदतीत जर खर्च जमा केला नाही, तर संबंधितांचे पद जावून त्यांना पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढवता येणार नाही, असाही निर्णय त्यांच्याबाबतीत निवडणूक आयोग घेऊ शकते.

जिल्ह्यात यापूर्वी अशा निवडणूक खर्च वेळेत सादर न करणाऱ्यांवर गंडांतर आले आहे. जिल्ह्यातील ३१९ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला होता. त्यातील ५८ ग्रामपंचायती बिनविरोध झाल्या. त्यामुळे २५६ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचासह सदस्यांच्या २३५६ जागांसाठी साडेचार हजारांवर उमेदवारांनी निवडणूक लढवली. त्या लढलेल्या उमेदवारांमध्ये अनेक उमेदवार व काही पॅनेलप्रमुख हे नवखे आहेत. त्यांना अद्यापही संबंधित खर्चाच्या हिशोबाची व तो सादर करण्याची माहिती नाही. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी संबंधितांना त्यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. मात्र, अजूनही सर्व उमेदवारांचा निवडणूक खर्च जमा झालेला नाही. दिवाळीच्या सुटीमुळे त्यांना अधिकच विलंब लागला आहे.

अनेकांची घेताहेत मदत 
सध्या काही उमेदवार व पॅनेलप्रमुखांकडून निवडणुकीच्या खर्चाचा ताळमेळ घालण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, वेळच्यावेळी खर्चाचा हिशोब न केल्याने हिशोब जुळवताना त्यांच्याही सध्या नाकीनऊ आले आहे. अनेकांनी तर त्यासाठी लेखापरीक्षक, बॅंकेचे अधिकारी, सेवानिवृत्त अधिकारी आदींची मदत घेतली आहे.

ज्यांनी निवडणूक लढवली आणि त्यात निवडून आलेले आणि न आलेल्या दोघांनीही मुदतीत खर्च देणे निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार बंधनकारक आहे. जे खर्च देणार नाहीत, त्यांचे पद रद्द होण्याबरोबरच पुढील निवडणूक लढवता येणार नाही, असा निवडणूक आयोग निर्णय घेते. त्याचा विचार करून सर्वांनी मुदतीत खर्च सादर करावा.
- राजेंद्र शेळके, तहसीलदार, कऱ्हाड

आता उपसरपंचपदासाठी रस्सीखेच!
सातारा  : ग्रामपंचायत निवडणुकीचा धुरळा शांत झाला असला, तरी आता उपसरपंच निवडीसाठी पुन्हा एकदा सत्ताधारी, विरोधकांमध्ये रस्सीखेच सुरू झाल्या आहेत. जनतेतून थेट सरपंच निवडी झाल्यामुळे आता गावोगावी नवीन उपसरपंच कोण होणार? याची उत्सुकता ताणली आहे. विद्यमान पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपताच या निवडी होतील. 

जिल्ह्यातील ३१९ ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया १६ ऑक्‍टोबरला पार पडून, १७ ऑक्‍टोबरला जनतेचा कौल समजला गेला. त्यामुळे ग्रामपंचायतींवर सत्ता कोणाची आली, कोण सरपंच झाले, हे निश्‍चित झाले आहे. मात्र, आता खरी उत्सुकता लागली आहे, ती उपसरपंच निवडीची! विद्यमान पदाधिकारी, सदस्यांचा कालावधी संपल्यानंतर नवीन पदाधिकाऱ्यांचा कालावधी सुरू होणार आहे. कालावधी संपताच सभा घेऊन ही निवड होणार असल्याने गावोगावी आता इच्छुकांनी उपसरपंच होण्यासाठी फिल्डिंग लावली आहे. ज्या गावात एकाच पॅनेलला स्पष्ट बहुमत मिळाले आहे, त्या गावात राजकीय बेरजेची गणिते कायम टिकविण्यासाठी उपसरपंचपदाची विभागणी करून प्रत्येकाला खूश ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे, तर ज्या ठिकाणी काठावरचे बहुमत आहे, त्या ठिकाणी उपसरपंचपदासाठीचे आवश्‍यक ते बहुमत मिळविण्यासाठी ‘अर्थ’पूर्ण उलाढाल होऊन सदस्य फोडण्याचे राजकारणही आगामी काळात केले जाणार आहे. त्यामुळे गावोगावी सध्या उपसरपंच कोण होणार? याचीच उत्सुकता लागली आहे. 

सरपंचांना निर्णायक मत
सरपंच निवड थेट जनतेतून असल्याने सत्ताधारी अथवा कमी संख्याबळ असलेल्या पॅनेलच्या बाजूचे सरपंच विजयी झाले आहेत. आता उपसरपंच निवडीसाठी मतदान होणार आहे. त्यात दोन्ही बाजूने समसमान मते पडल्यास सरपंचाला निर्णायक मत देण्याचा अधिकार आहे. अशावेळी सरपंचपद महत्त्वाचे ठरणार आहे. मात्र, जेथे सरपंच नाही तेथे चिठ्ठीचा खेळ खेळला जाईल, अशी माहिती तहसीलदार नीलप्रसाद चव्हाण, सोनिया घुगे यांनी दिली.

उपसरपंचपदाला वाटणी
ग्रामपंचायतीवर महिला अथवा मागासवर्गीय सरपंच असल्यास तेथे खुल्या वर्गातील सदस्याला बहुतांश ठिकाणी स्थान दिले जाते. एव्हाना उपसरपंचपदच मानाचे ठरत असते. अशा ग्रामपंचायतींमध्ये उपसरपंचपदाला महत्त्व आले आहे. सरपंचपद पाच वर्षांसाठी असल्याने सत्तेची फळे अनेकांना चाखण्यास देण्यासाठी आता उपसरपंचपदाच्या कार्यकाळाची वाटणी जास्त प्रमाणात होईल.