निराधार योजनेचे लाभार्थी निराधारच

हेमंत पवार
मंगळवार, 3 ऑक्टोबर 2017

कऱ्हाड - संजय गांधी निराधार योजनेचे प्रकरण सादर करताना २१ हजार रुपयांच्या आतील उत्पन्नाचा दाखला असणे आवश्‍यक आहे. मात्र तलाठ्यांनी २० हजार रुपयांच्या आतील उत्पन्नाचे दाखले देणे बंद केले आहेत. त्यामुळे संबंधित लाभार्थ्यांची मोठी अडचण होत असून, लाभार्थी निराधारच राहण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. आदेश नसल्याने दाखले देता येत नसल्याचे तलाठ्यांचे म्हणणे आहे. 

कऱ्हाड - संजय गांधी निराधार योजनेचे प्रकरण सादर करताना २१ हजार रुपयांच्या आतील उत्पन्नाचा दाखला असणे आवश्‍यक आहे. मात्र तलाठ्यांनी २० हजार रुपयांच्या आतील उत्पन्नाचे दाखले देणे बंद केले आहेत. त्यामुळे संबंधित लाभार्थ्यांची मोठी अडचण होत असून, लाभार्थी निराधारच राहण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. आदेश नसल्याने दाखले देता येत नसल्याचे तलाठ्यांचे म्हणणे आहे. 

निराधारांना आर्थिक आधार देण्यासाठी सरकारने अनेक वर्षांपासून संजय गांधी निराधार योजना सुरू केली आहे. त्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज व आवश्‍यक कागदपत्रे दिल्यानंतर तालुका समितीमध्ये संबंधित प्रकरणावर ते पात्र, की अपात्र यावर शिक्कामोर्तब होते. मात्र, ते प्रकरण सादर करताना तलाठ्यांचा २१ हजार रुपयांच्या आतील उत्पन्नाचा दाखला संबंधित लाभार्थ्याने जोडणे गरजेचे असते. प्रकरण मंजूर झाल्यानंतर संबंधित लाभार्थ्याला ६०० रुपये मानधन दिले जाते. त्यातून त्यांची गुजरान चालते.

मात्र, अलीकडे तलाठ्यांनी तो दाखला देणे बंद केले आहे. त्यामुळे निराधारांची प्रकरणे अपात्र होऊ लागले आहेत. दाखलेच मिळत नसल्याने त्यांचे उत्पन्न ठरवायचे कोणी? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे अगोदरच निराधार असणारे आता दाखल्याअभावी निराधार राहण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. याबाबत तलाठ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी शासनाने आम्हाला त्याबाबतचे आदेश दिलेले नाहीत. त्यामुळे आम्ही तो दाखला देऊ शकत नाही, असे त्यांनी सांगितले.

संजय गांधी योजनेच्या प्रकरणासाठी २१ हजार रुपयांच्या आतील उत्पन्नाचा दाखला ग्राह्य धरला जातो. मात्र, तलाठी तो दाखला देत नाहीत. त्यामुळे लाभार्थ्यांची मोठी अडचण झाली आहे. सरकारने याची दखल घेऊन उत्पन्नाची मर्यादा ४० हजार रुपये करावी. त्यामुळे निराधारांना आर्थिक मदत मिळणे सोयीचे होईल.
- सुरेखा पाटील, पंचायत समिती सदस्या, कऱ्हाड.  

सरकारने २१ हजारांच्या आतील दाखले द्यावीत, की नाही याबाबत आदेश दिलेले नाहीत. त्या संदर्भात आम्ही शासनाला कळवले आहे. त्या संदर्भात शासनाने स्पष्ट लेखी निर्देश द्यावेत, तरच यापुढे दाखले देण्यात येतील अन्यथा देण्यात येणार नाहीत.
- चंद्रकांत पारवे, जिल्हाध्यक्ष, तलाठी संघ सातारा. 

Web Title: karad satara news sanjay gandhi niradhar yojana
टॅग्स