"स्वीकृत' पदावर आयाराम, की निष्ठावंत 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 8 मार्च 2017

कोल्हापूर - बाजार समिती, साखर कारखान्यांच्या धर्तीवर जिल्हा परिषद, पंचायत समितीतही नियुक्त करण्यात येणाऱ्या स्वीकृत सदस्यांत निवडणुकीत पराभूत झालेल्यांना संधी देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा निष्ठावंत कार्यकर्त्यांवर अन्याय होणार असून "स्वीकृत' म्हणून विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व तेही पक्षातील असावेत, असा सूर ऐकायला मिळू लागला आहे. 

कोल्हापूर - बाजार समिती, साखर कारखान्यांच्या धर्तीवर जिल्हा परिषद, पंचायत समितीतही नियुक्त करण्यात येणाऱ्या स्वीकृत सदस्यांत निवडणुकीत पराभूत झालेल्यांना संधी देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा निष्ठावंत कार्यकर्त्यांवर अन्याय होणार असून "स्वीकृत' म्हणून विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व तेही पक्षातील असावेत, असा सूर ऐकायला मिळू लागला आहे. 

जिल्हा परिषदेत पाच, तर पंचायत समितीत प्रत्येकी दोन सदस्य स्वीकृत म्हणून निवडले जाणार आहेत. ज्या साखर कारखाने किंवा बाजार समितीसह सहकारी संस्थेवर दोन्ही कॉंग्रेसचे वर्चस्व आहे, अशा ठिकाणी सरकारनियुक्त सदस्य निवडीचा सपाटा सुरू आहे. अलीकडेच "बिद्री'च्या अवसायक मंडळावर तीन अशासकीय सदस्य नियुक्त करून याची सुरवात झाली आहे. त्याच धर्तीवर या निवडी जिल्हा परिषद, पंचायत समितीत होणार आहेत. 

जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत भाजपला इतिहासात पहिल्यांदा 14 जागा मिळाल्या. यांपैकी 11 सदस्य हे कॉंग्रेस किंवा राष्ट्रवादीतून पक्षात आलेले आहेत. कमी मतांनी पराभूत झालेल्या भाजप असो किंवा शिवसेनेच्या उमेदवारांतही "आयाराम' यांचीच संख्या जास्त आहे. आता यांपैकीच काहींना पुन्हा "स्वीकृत' म्हणून संधी देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. तसे झाल्यास पक्षाच्या निष्ठावंतांवर हा अन्याय होणार आहे. अगोदरच निवडणुकीत "आयाराम' यांना संधी दिल्याने पक्षात नाराजी आहे. त्याचे पडसाद कमी-अधिक प्रमाणात सर्वच तालुक्‍यांत उमटलेले पाहायला मिळाले आहेत. 

भुदरगडमध्ये शिवसेनेचे आमदार असताना पक्षाने त्या ठिकाणी स्वतंत्र उमेदवार दिले. आजरा, गडहिंग्लज, शिरोळ, हातकणंगले, कोल्हापूर दक्षिणमध्येही भाजपने हेच केले. त्यातून निर्माण झालेली नाराजी आजही कायम आहे. अशा परिस्थितीत पुन्हा पराभूतांना संधी देणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. 

ग्रामीण भागाच्या विकासाचे जिल्हा परिषद हे मुख्य केंद्र आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी येथून होते. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळतो. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, कृषी विभागामार्फत योजना राबवल्या जातात. स्वीकृत सदस्य निवड करताना या क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉक्‍टर, इंजिनिअर, कृषितज्ज्ञ यांचा समावेश असावा, अशीही मागणी केली जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी निवडीनंतर यासंदर्भातील अंतिम निर्णय होईल. त्यावेळीच संधी निष्ठावंताला मिळाली, की "आयाराम' यांना हे स्पष्ट होईल. 

महापालिकेची पुनरावृत्ती नको 
महापालिकेत पक्षांच्या संख्याबळानुसार जागा वाटणीला आल्या आहेत; पण त्यावर कोणाची नियुक्ती करावी, याचे निश्‍चित असे निकष शासनाने ठरवून दिले आहेत. या "स्वीकृत' सदस्यांचा शहराच्या महापालिकेच्या विकासाला हात लागावा, म्हणून तेही विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ असावेत, असे संकेत होते; पण ते पाळले का नाहीत, हे महापालिकेतील स्वीकृत सदस्यांच्या नावांवर नजर टाकल्यानंतर दिसून येते. त्याची पुनरावृत्ती जिल्हा परिषदेत होऊ नये एवढीच अपेक्षा कार्यकर्त्यांतून व्यक्त होत आहे.