राधानगरीसह ११ गावे अभयारण्यातून वगळणार

मोहन नेवडे
रविवार, 29 ऑक्टोबर 2017

राधानगरी - विस्तारीकरणात अभयारण्य क्षेत्रात समाविष्ट झालेली, मात्र पुनर्वसनाची मागणी न केलेली राधानगरीसह अकरा गावे विस्तारित राधानगरी वन्यजीव अभयारण्यातून वगळण्यात येणार आहेत. राज्य शासनाने तसा प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याने या गावांच्या मागणीला तत्त्वतः मान्यताच मिळाली. वन्यजीव विभागाच्या सूत्रांनीही याला दुजोरा दिला. ​

राधानगरी - विस्तारीकरणात अभयारण्य क्षेत्रात समाविष्ट झालेली, मात्र पुनर्वसनाची मागणी न केलेली राधानगरीसह अकरा गावे विस्तारित राधानगरी वन्यजीव अभयारण्यातून वगळण्यात येणार आहेत. राज्य शासनाने तसा प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याने या गावांच्या मागणीला तत्त्वतः मान्यताच मिळाली. वन्यजीव विभागाच्या सूत्रांनीही याला दुजोरा दिला. 

दाजीपूर गवा अभयारण्याच्या विस्तारीकरणानंतर १९८५ मध्ये विस्तारित राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य अस्तित्वात आले. विस्तारीकरणातून ३३ हून अधिक गावे आणि वाड्यावस्त्यांचा गावठाण व मालकी क्षेत्रासह समावेश केला. विस्तारीकरणानंतर अभयारण्य क्षेत्रात समाविष्ट गावातील लोकांचे हक्क व सवलतीबाबत २००२ मध्ये चौकशी प्रक्रिया झाली. त्या वेळी चौकशी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या ग्रामसभातून राधानगरीसह ११ गावांनी पुनर्वसन नाकारून अभयारण्य क्षेत्रातून वगळण्याची मागणी केली; तर १३ गावे व त्या अंतर्गत ३० वाड्या-वस्त्यांनी अभयारण्य क्षेत्राबाहेर पुनर्वसनाची मागणी केली. यातील एजीवडे, न्यू करंजे, दाऊदवाडी आदी मोजक्‍या खेड्यातील कुटुंबांनी ३२ वर्षांनंतर पुनर्वसन पॅकेजनुसार पुनर्वसित होण्यास संमती दिली. 

सहा महिन्यांपूर्वी राधानगरीसह ११ गावांतील जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारावर निर्बंध लावल्यानंतर पुन्हा पुनर्वसनाला विरोध दर्शविलेल्या या गावांनी अभयारण्य क्षेत्रातून वगळण्याच्या मागणीला जोर लावला. पुनर्वसनाची मागणी नसलेल्या राधानगरीसह अकरा गावांतील लोकांचे हक्क व सवलती कायम करण्याची शिफारस चौकशी अधिकाऱ्यांनी अहवालात केली. तरी ही गावे सद्यस्थितीत वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या जाचक अटीच्या कचाट्यात अडकून पडली. जमीन खरेदी-विक्रीवरील निर्बंधानंतर तर या गावांचे सामाजिक व आर्थिक स्वास्थ्यच बिघडले आहे. जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारावरील निर्बंध रद्दबातल करण्याचे पालकमंत्री व विभागीय आयुक्तांचे आश्‍वासन हवेतच विरले. अशा बिकट वेळीच राधानगरीसह ११ गावे अभयारण्य क्षेत्रातूनच वगळण्याची आश्‍वासक पाऊले शासनाने उचलल्याने या गावांना दिलासा मिळणार आहे. 

वन्यजीव विभागाचा तीन गावांचा प्रस्ताव
विस्तारीकरणावेळी मानबेट गावचे गावठाण व मालकी क्षेत्र अभयारण्य क्षेत्राबाहेर ठेवून केवळ वनक्षेत्र अभयारण्यात समाविष्ट केले. त्याच धर्तीवर अभयारण्याच्या सीमावर्ती क्षेत्रात असलेल्या राधानगरी, पडळी, राजापूर ही तीन गावे अभयारण्य क्षेत्रातून वगळण्याचा प्रस्ताव यापूर्वीच वन्यजीव विभागाने राज्य शासनाला पाठविला. या गावांचे गावठाण व मालकीक्षेत्र वगळून फक्त वनक्षेत्राचा अभयारण्यात समावेश करण्याचे प्रस्तावात नमूद केले. आता राज्य शासनानेच राधानगरीसह पुनर्वसनाची मागणी नसलेली अकरा गावे विस्तारित अभयारण्यातून वगळण्याच्या मागणीबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.

न्यायालयाच्या परवानगीनंतरच कार्यवाही होणार
ही गावे अभयारण्य क्षेत्रातून वगळण्याचा प्रस्ताव राज्य शासन, केंद्रीय वन्यजीव मंडळ तेथून थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीनंतरच ११ गावे वगळण्याची कार्यवाही पूर्ण होईल. लोकप्रतिनिधी व यंत्रणेकडून प्रभावी पाठपुरावा झाला तरच अंतिम कार्यवाही लवकरात लवकर होणे शक्‍य आहे.

अभयारण्य क्षेत्रातून वगळण्यात येणारी गावे -

राधानगरी, पडळी, राजापूर, फेजीवडे, सावर्दे, चाफोडी, मानबेट, सावर्धन, बनाचीवाडी, वडाचीवाडी, दुबळेवाडी.