शिक्षण विरोधी धोरणाबाबत बुधवारी एल्गार 

राजेंद्र पाटील
सोमवार, 5 मार्च 2018

फुलेवाडी - महाराष्ट्र राज्यशिक्षण बचाव कृती समितीतर्फे शासनाच्या शिक्षण विरोधी धोरणाला विरोध करण्यासाठी आझाद मैदान, मुंबई येथे बुधवार (ता. 7 )धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. 

फुलेवाडी - महाराष्ट्र राज्यशिक्षण बचाव कृती समितीतर्फे शासनाच्या शिक्षण विरोधी धोरणाला विरोध करण्यासाठी आझाद मैदान, मुंबई येथे बुधवारी (ता. 7 ) धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. 

राज्यातील सर्व शिक्षक आणि पदवीधर आमदार धरणे आंदोलनात सहभागी होऊन महाराष्ट्र राज्यशिक्षण बचाव कृती समितीला पाठिंबा देणार आहेत. शिक्षण वाचविण्यासाठी प्रथमच ए.जी. टू पी.जी.( अंगणवाडीपासून महाविद्यालयीन शिक्षणापर्यतच्या ) सुमारे 80 संघटना एकवटल्या आहेत. सत्ताधारी शासनाने तीन वर्षांच्या काळात शिक्षण क्षेत्रात नवनवीन धोरणे राबविली. ही धोरणे ग्रामीण भागातील सरकारी शाळा,विद्यार्थी व शिक्षक वर्गासाठी मारक असल्याने राज्यातील शिक्षक, विद्यार्थी, पालक सरसावले आहेत. 

शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे राज्यातील शिक्षण संकटात आहे. अनागोंदी सदृश्‍य परिस्थिती शिक्षण क्षेत्रात निर्माण झाली आहे. शिक्षण वाचविण्यासाठी व शिक्षण विरोधी धोरणांचा जाब विचारण्यासाठीच टप्प्याटप्प्याने हे आंदोलन केले जात आहे. 
- भाऊसो चासकर,
समन्वयक,शिक्षण बचाव कृती समिती. 

शिक्षण विरोधी धोरणाला विरोध करण्यासाठी जानेवारी महिन्यात पुणे येथे सर्व संघटना एकत्र आल्या. त्यातूनच महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीची स्थापना केली. या कृती समितीचे कोणीही अध्यक्ष,पदाधिकारी नाहीत. मधुकर काठोळे, शिवाजी खांडेकर व भाऊसो चासकर हे तिघे संपर्क करण्यासाठी समन्वयक म्हणून काम करत आहेत. 

कृती समितीतर्फे टप्याटप्प्याने आंदोलन करण्याचे ठरले. पहिले धरणे आंदोलन शिक्षण आयुक्त पुणे यांच्या कार्यालयासमोर 12 फेब्रुवारी रोजी केले. त्यावेळी मागण्यांचे निवेदन दिले, मात्र शासनाने कोणतीच दखल न घेतल्याने आता बुधवारी मुंबईत धरणे आंदोलन केले जाईल. या आंदोलनात कपिल पाटील, सुधीर तांबे, विक्रम काळे, बाळाराम पाटील, दत्तात्रय सावंत, निरंजन डावखरे, ना.गो.गाणार या आमदारांबरोबरच शिक्षण क्षेत्रातील सुमारे 80 संघटना सहभागी होणार आहेत. 

या प्रश्नासाठी लढा 

  • दहा पटाच्या आतील शाळा बंद करू नयेत. 
  • शिक्षणाच्या कंपनीकरणास तीव्र विरोध, शिक्षक भरती सुरू करावी. 
  • विनाअनुदानीत शाळांना अनुदान दयावे 
  • शिक्षणक्षेत्रातील धरसोड वृत्तीचे धोरण थांबवावे. 
  • जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. 
  • ऑनलाइन कामासाठी स्वतंत्र यंत्रणा अस्तित्वात आणावी. 
  • वरिष्ठ वेतन श्रेणीचा ऑक्‍टोंबरचा निर्णय शासनाने मागे घ्यावा 
  • भांडवलदार कंपन्यांना शाळा सुरू करण्यास परवानगी देवू नये . 
Web Title: Kolhapur News agitation against anti-education policy