कर्जमाफीत दहा लाख बनावट शेतकरी  - चंद्रकांत पाटील

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 12 सप्टेंबर 2017

कोल्हापूर - कर्जमाफीचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्यांमध्ये दहा लाख बनावट शेतकरी असल्याचा दावा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत केला. सध्याचे भाजप सरकार शेतकऱ्यांचे आहे. पात्र 80 लाख शेतकऱ्यांना ऑक्‍टोबरअखेरपर्यंत त्यांची कर्जमाफीची रक्कम त्यांच्या कर्ज खात्यावर जमा केली जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. 

कोल्हापूर - कर्जमाफीचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्यांमध्ये दहा लाख बनावट शेतकरी असल्याचा दावा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत केला. सध्याचे भाजप सरकार शेतकऱ्यांचे आहे. पात्र 80 लाख शेतकऱ्यांना ऑक्‍टोबरअखेरपर्यंत त्यांची कर्जमाफीची रक्कम त्यांच्या कर्ज खात्यावर जमा केली जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. 

कर्जमाफीसाठी ऑनलाइन अर्ज करताना अजूनही काही शेतकऱ्यांना अडचणी येत असल्याकडे पाटील यांचे लक्ष वेधले असता, ते म्हणाले, ""राज्यभरातून सुमारे 72 लाख ऑनलाइन अर्ज राज्य शासनाकडे आले आहेत. यासंदर्भात शासनाने काही समित्या नेमल्या आहेत. या समित्यांमार्फत अर्जांचे वर्गीकरण केले जाईल. राज्यभरात 89 लाख शेतकरी कर्जमाफीसाठी अर्ज करतील, अशी अपेक्षा आहे; परंतु यापैकी सुमारे दहा लाख शेतकरी बनावट असल्याचा सरकारचा संशय आहे. त्यामुळे अशा बनावट शेतकऱ्यांनाच ऑनलाइन अर्ज भरताना अडचणी येत आहेत. उर्वरित 80 लाख शेतकरी मात्र कर्जमाफीचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत. त्याची प्रक्रिया आता जलद सुरू आहे. यामध्ये काही अडचणी आल्या तर हे सरकार शेतकऱ्यांचेच आहे. त्यांच्यासाठी योग्यवेळी सवलतही दिली जाईल. कर्जमाफीची ही प्रक्रिया राबविताना काही गावात शेतकरीच उरले नसल्याची माहिती पुढे येत आहे.'' 

पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच नव्हे, तर राज्यभरातील इनाम जमिनी संस्थांकडे न ठेवता त्या रेडीरेकनर दराप्रमाणे देण्याचा विचार असल्याचे स्पष्ट करत ते म्हणाले, ""सध्या अशाप्रकारच्या जमिनी संबंधित संस्थांनी कुळांनाच दिल्या आहेत; पण या जमिनी आता कुळांना देताना रेडीरेकनर दराप्रमाणेच दिल्या जातील. त्यात कुळांनाच प्राधान्य दिले जाईल. यासाठी कायदा करावा लागणार आहे. देवस्थान समितीसह कोणत्याही संस्थेच्या अथवा सरकारी जमिनीवर अतिक्रमणे असतील तर ती काढायलाच हवी. पोलिस बंदोबस्त, खासगी सुरक्षा व्यवस्था घेऊन या जमिनी अतिक्रमणमुक्त करायला हव्यात.'' 

थेट महापौर निवड 
संपूर्ण शहराचा विचार करून विकासाची कामे करणारा महापौर हवा असेल तर त्यासाठी थेट जनतेतून महापौर निवडला पाहिजे, असा राज्य शासनाचा विचार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्याच पद्धतीने विचार करतात. नगरपालिकांमधून हा चांगला अनुभव आला आहे. नगराध्यक्ष झालेल्या अनेकांना राजकीय पार्श्‍वभूमी नव्हती; पण या पद्धतीमुळे अनेक चांगले लोक नगराध्यक्ष झाले. त्यामुळे चांगला विकास होत आहे. हीच पद्धत महापालिकांमधून आली तर संपूर्ण शहराचा विचार करून विकास करणारा माणूस महापौरपदापर्यंत पोचेल, असेही पाटील म्हणाले.