शिक्षण विभाग कारभारावर टीकेची झोड

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 12 जुलै 2017

जिल्हा परिषदेची पहिलीच सभा लक्षवेधी - दोन शिक्षकांवर कारवाईत पक्षपातीपणा

जिल्हा परिषदेची पहिलीच सभा लक्षवेधी - दोन शिक्षकांवर कारवाईत पक्षपातीपणा

कोल्हापूर - सोळा लाखांचा अपहार करणारा शिक्षक सेवेत आणि आर्थिक अनियमितता प्रकरणी महिला शिक्षक निलंबित, या शिक्षण विभागाच्या पक्षपाती कारभारावर आज जिल्हा परिषदेच्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत टीकेची झोड उठली. ज्या गावातील जवान शहीद होईल, तेथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेला त्याचे नाव देण्याचा तसेच शिक्षकांच्या बदल्या न करण्याचा ठराव आजच्या सभेत झाला. शासनाच्या विविध योजनांसाठी लाभार्थ्यांच्या नावावर थेट अनुदान जमा करण्याचा निर्णय रद्द करून लाभार्थ्यांना साहित्य द्यावे, असाही ठराव केला. अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषद अध्यक्ष शौमिका महाडिक होत्या.

शाहू पुरस्कार निवडीत राष्ट्रवादीला वगळल्याने राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी नाराजी व्यक्‍त केली. आजच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते. सभा शांततेत झाली. भगवान पाटील यांनी प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या कारभाराबाबत प्रश्‍न उपस्थित केला. ते म्हणाले, ‘‘गगनबावडा येथील कस्तुरबा गांधी विद्यालयातील महिलेला आर्थिक अनियमिततेच्या कारणावरून निलंबित केले आहे. त्यांचे निलंबन रद्द करावे म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमणार, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सुभाष चौगुले यांना विनंती केली. त्यांनी आर्थिक अनियमितता करणाऱ्यांना पाठीशी घालणे बरोबर नाही, असे सांगितले. यावर आपण एका शिक्षकाने १६ लाखांचा अपहार केला. तो सिद्ध झाला. त्याची वसुलीदेखील सुरू आहे. त्याला मात्र सन्मानाने सेवेत ठेवता.

हे बरोबर आहे काय, असा सवाल केला. यावर सविस्तर माहिती घेऊन निर्णय घ्यावा, असे सुचविले. परशुराम शाळेतील शिक्षकांची देखील अवस्था वाईट आहे. त्यांच्याबाबतही निर्णय घ्यावा. हंबीरराव पाटील यांनी जिल्हा परिषदेच्या काही शाळांची अवस्था अतिशय वाईट असल्याचे सांगितले. आपल्या परिसरातील चार ते पाच शाळांमध्ये एकाच वर्गात एकच शिक्षक शिकवत असल्याचे सांगितले. अशा शाळांची संख्या किती आहे, याची माहिती द्यावी, अशी मागणी केली. सतीश पाटील यांनी गडहिंग्लज तालुक्‍यात शिक्षकांची संख्या अतिशय अपुरी आहे. दहा केंद्र प्रमुखांपैकी केवळ दोनच केंद्र प्रमुख असल्याचे त्यांनी सांगितले. डॉ. स्नेहा जाधव यांनी बदलीसाठी शिक्षकांना सक्‍ती करू नये, असे मत मांडले. ज्या ठिकाणी शिक्षक कमी आहेत, त्या ठिकाणी मानधनावर शिक्षक नियुक्‍त करावे, अशी मागणीही या वेळी करण्यात आली. काही सदस्यांनी शिक्षकांच्या मानधनाची जबाबदारी गावकरी स्वीकारणार असतील तर त्यांना मान्यता द्यावी, अशी मागणी केली. यावर त्या शिक्षकांची नोंद प्राथमिक शिक्षण विभागात करावी, तशी परवानगी दिली जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले.

हंबीरराव पाटील यांनी शिक्षकांच्या बदलीचा विषय उपस्थित केला. ते म्हणाले, ‘‘बाहेरच्या जिल्ह्यातील शिक्षकांना आपण कार्यमुक्‍त केले. मात्र बाहेरच्या जिल्ह्यातील आपल्या शिक्षकांना ते जिल्हे कार्यमुक्‍त करत नाहीत, अशी तक्रार आहे.’’ पक्षप्रतोद विजय भोजे यांनी बाहेरील जिल्ह्यातून येणाऱ्या शिक्षकांना प्रथम दुर्गम भागात काही दिवस पाठवावे, अशी मागणी काही सदस्यांनी केली. त्याला मात्र विरोध झाला. अरुण इंगवले यांनी, शिक्षकांच्या बदलीसंदर्भात न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. शाळा सुरू होऊनही दोन महिने होत आले. त्यामुळे शिक्षकांच्या यावर्षी बदल्या करू नयेत, असा ठराव मांडला. त्याला मंजुरी दिली. चर्चेत कल्लाप्पाण्णा भोगण, सचिन बल्लाळ, पांडुरंग भांदिगरे, स्वाती सासने आदींनी भाग घेतला.

जिल्हा परिषदेचा काही संबंध नसणाऱ्या माध्यमिक शिक्षण विभागामुळे जिल्हा परिषदेची बदनामी होत आहे. ती टाळण्यासाठी येथील लोकांना हलवावे, अशी मागणी विजय भोजे यांनी केली. शिवाजी मोरे यांनी जाखले शाळेचा प्रश्‍न उपस्थित केला. युवराज पाटील यांनी जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तांचा उपयोग उत्पन्नवाढीसाठी करावा, अशी सूचना केली. सुभाष सातपुते म्हणाले, समाजकल्याण विभागाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये लाभार्थ्यांच्या नावावर थेट अनुदान जमा करण्याच्या निर्णयाने लोक लाभापासून वंचित राहू लागले आहेत. जे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहेत, त्यांच्यासाठी योजना सुरू करण्यात आल्या. लाभार्थ्यांकडे पैसे असते तर ते तुमच्याकडे कशाला आले असते? त्यामुळे डीबीटी रद्द करून पूर्वीप्रमाणे लाभार्थ्यांना वस्तूंचे वाटप करावे. सतीश पाटील यांनी शासनाच्या या निर्णयाने लाभार्थ्यांची संख्या कमी होत असल्याचे सांगितले. प्रा. अनिता चौगुले यांनीही जुन्या पद्धतीने साहित्याचे वाटप करावे, अशी मागणी केली. शंकर पाटील यांनी शासनाच्या नव्या धोरणामुळे लोकांचे हाल होत आहेत.

वस्तू घेण्यासाठी त्यांना व्याजाने पैसे काढावे लागत आहेत. हे थांबले पाहिजे.
उमेश आपटे म्हणाले, हा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे त्यात बदल करावयाचा असेल तर शासकीय पातळीवरच बदल केला पाहिजे. त्यासाठी यासंदर्भात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेऊन त्यांना आपण यातील अडचणी समजावून सांगून मार्ग काढता येईल. विजय भोजे यांनी शाहू पुरस्कारादिवशी मंत्री पाटील जिल्हा परिषदेत येणार आहेत. तेव्हा त्यांची वेळ घेऊ, असे सांगितले.

सतीश पाटील यांनी गिजवणे गावातील पाणी पुरवठ्याचा प्रश्‍न मांडला. ते म्हणाले, गावासाठी मुख्यमंत्री पेयजल योजनेतून जुन्या पाईपलाईन बदलण्याची मागणी केली होती. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी वस्तुस्थिती पाहून अहवाल पाठविण्याच्या सूचना केली. मात्र त्याकडे उपअभियंत्यांनी दुर्लक्ष केले. त्यांच्यावर कारवाई करावी.

शाहू पुरस्काराबाबत सतीश पाटील यांनी प्रश्‍न उपस्थित केला. ते म्हणाले, शाहू पुरस्कारापासून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांना जाणीवपूर्वक डावलले. पक्षप्रतोद विजय भोजे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला असता, पण त्यांनाच तुम्ही विश्‍वासात घेतले नाही. गोगवे येथील शहीद जवान सावन माने यांचे नाव जिल्हा परिषद शाळेस द्यावे, असा ठराव मांडण्यात आला होता. त्यावेळी यापुढे शहीद होणाऱ्या जवानाचे नाव गावातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेस देण्यात यावे, असा ठराव करण्यात आला.

कांबळेंच्या निषेधाचा ठराव मागे
भाजपच्या सदस्य विजया पाटील यांनी समाजकल्याण समितीचे माजी सभापती किरण कांबळे यांनी लाभार्थी निवडीत पक्षपातीपणा केल्याबद्दल त्यांच्या निषेधाचा ठराव मांडला. त्याला उमेश आपटे यांनी विरोध केला. अशी वाईट परंपरा सभागृहात पाडावयास नको, असे सांगितले. त्याला विजय भोजे, अरुण इंगवले यांनीही साथ दिली. त्यामुळे हा ठराव मागे घेतला. महिला आर्थिक महामंडळाच्या कार्यालयाचे भाडे कमी करण्याचा विषयही नामंजूर केला.

बैठकीतील ठराव
शहीद जवानांचे नाव शाळांना देणार
मौनी विद्यापीठात प्रतिनिधी म्हणून रेश्‍मा देसाई
शिक्षकांच्या बदल्या न करणे
अनुदान लाभार्थ्यांच्या नावावर जमा करण्याचा निर्णय रद्द करा
लाभार्थ्यास पूर्ववत वस्तू देण्याची मागणी
पाणीपुरवठाकडील अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी