थेट पाईपलाईनला २०२० उजाडणार

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 25 ऑक्टोबर 2017

कोल्हापूर - शहराला काळम्मावाडी धरणातून थेट पाईपलाईनने पाणी आणण्याच्या योजनेचे काम लांबणीवरच पडणार आहे. मे २०१८ पर्यंत या योजनेचे काम पूर्ण करायची मुदत होती. पण या मुदतीतच काय, मे २०२० पर्यंतही याचे काम होईल की नाही, याची शाश्‍वती देता येणार नाही.

कोल्हापूर - शहराला काळम्मावाडी धरणातून थेट पाईपलाईनने पाणी आणण्याच्या योजनेचे काम लांबणीवरच पडणार आहे. मे २०१८ पर्यंत या योजनेचे काम पूर्ण करायची मुदत होती. पण या मुदतीतच काय, मे २०२० पर्यंतही याचे काम होईल की नाही, याची शाश्‍वती देता येणार नाही.

कामाची गती अतिशय संथ आहे. कामावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या कंपनीची यंत्रणाही सुस्तावलेलीच आहे. थेट पाईपलाईनचे पाणी पुईखडीवर पडायला आणखी दोन ते अडीच वर्षांचा कालावधी जाण्याची शक्‍यता आहे.

पंचगंगा नदीच्या प्रदूषित पाण्याऐवजी कोल्हापूर शहराला काळम्मावाडी धरणातून थेट पाईपलाईन योजनेद्वारे पाणी आणण्याची कोल्हापूरकरांची मागणी फार जुनी होती. डिसेंबर २०१३ मध्ये तत्कालीन सरकारने केंद्राच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेतून निधी मंजूर केला. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मंत्री सतेज पाटील यांनी त्यासाठी प्रयत्न केले. या योजनेचा प्रारंभ जुलै २०१४ मध्ये झाला. पण काम सुरू होतानाच अनेक अडथळे आले. कोणत्याही परवानग्या न घेताच ही कामे सुरू केली. जॅकवेलचे काम सुरू होताच वन विभागाने हे काम बंद पाडले. 

वन विभागाची परवानगी नव्हती. त्याचबरोबर पाटबंधारे विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद अशा अनेक प्रकारच्या परवानग्यांचा घोळ होता. कामाची पहिली अठरा महिन्यांची मुदत संपली, तरी हा घोळ कायम होता.

सध्या थेट पाईपलाईन योजनेचे काम सुरू असले, तरी केवळ पाईप फिट करणे एवढेच काम सुरू आहे. मुख्य जॅकवेलचे काम अजून प्राथमिक अवस्थेत आहे. राजापूरजवळ धरणात जेथे हे काम सुरू आहे, तेथे अजूनही पाणी आहे. हे पाणी कमी होईपर्यंत वाट पाहावी लागेल. पाणी कमी झाल्यानंतर ते पुढचा २०१८ चा पावसाळा सुरू होईपर्यंत गतीने काम करण्याची गरज आहे. त्यासाठी आणखीन एक पावसाळा जाण्याची शक्‍यता आहे. 

कामाला मुदतवाढ द्यावी लागणार
नोव्हेंबर ते जून या आठ महिन्यांच्या काळात हे काम पूर्ण होऊ शकत नाही. त्याचबरोबर जूननंतर पूर्ण पावसाळाभर हे काम बंद ठेवावे लागणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे पुईखडी येथील जलशुद्धीकरण केंद्राचे कामही अद्याप ४० ते ५० टक्के इतकेच झाले. या कामासाठीही मोठा काळ लागणार आहे. परिणामी मे २०१८ नंतर या कामाला पुन्हा मुदतवाढ द्यावी लागेल. हे काम २०२० पर्यंत चालण्याची शक्‍यता आहे.