अटींशिवाय सरसकट कर्जमाफी मिळावी - सतेज पाटील

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 6 जुलै 2017

कोल्हापूर - शेतकऱ्यांचा संप मागे घेताना महसूलमंत्र्यांनी केलेल्या सरसकट कर्जमाफीच्या घोषणेला मुख्यमंत्री बांधील नाहीत. मंत्रिगटाने घेतलेला निर्णय मुख्यमंत्र्यांना मान्य नाही आणि मुख्यमंत्र्यांची काय अपेक्षा आहे, हे मंत्रिगटाला माहिती नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि मंत्रिगटामध्ये दोन गट पडले असल्याचा आरोप माजी गृह राज्यमंत्री आमदार सतेज पाटील यांनी आज येथे केला. शेतकऱ्यांना कोणत्याही नियम, अटींशिवाय सरसकट कर्जमाफीचा लाभ मिळावा, यासाठी काँग्रेसतर्फे आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर अजिंक्‍यतारा येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला.

कोल्हापूर - शेतकऱ्यांचा संप मागे घेताना महसूलमंत्र्यांनी केलेल्या सरसकट कर्जमाफीच्या घोषणेला मुख्यमंत्री बांधील नाहीत. मंत्रिगटाने घेतलेला निर्णय मुख्यमंत्र्यांना मान्य नाही आणि मुख्यमंत्र्यांची काय अपेक्षा आहे, हे मंत्रिगटाला माहिती नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि मंत्रिगटामध्ये दोन गट पडले असल्याचा आरोप माजी गृह राज्यमंत्री आमदार सतेज पाटील यांनी आज येथे केला. शेतकऱ्यांना कोणत्याही नियम, अटींशिवाय सरसकट कर्जमाफीचा लाभ मिळावा, यासाठी काँग्रेसतर्फे आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर अजिंक्‍यतारा येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. शासनाने याची दखल न घेतल्यास लाक्षणिक उपोषण करण्याचा इशाराही आमदार पाटील यांनी दिला. 

आमदार सतेज पाटील म्हणाले, ‘‘सरसकट कर्जमाफीची घोषणा करून असंख्य नियम आणि अटी लागू करून लाखो शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवले जात आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यासह राज्यातील प्रामाणिक शेतकऱ्यांना २५ हजार रुपयांऐवजी १५ हजार रुपयेच अनुदान देण्याचे जाहीर केले आहे. वास्तविक अनेक उलाढाली करून कर्जाची परतफेड करणाऱ्या प्रत्येक प्रामाणिक शेतकऱ्याला ५० हजार रुपये अनुदान मिळाले पाहिजे.

सरसकट कर्जमाफीच्या नावाखाली शासनाने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी मंत्रिगटाने सरसकट कर्जमाफी जाहीर केली होती. मात्र मुख्यमंत्र्यांना सरसकट कर्जमाफी मान्य नव्हती. त्यामुळे त्यांनी मंत्री समितीच्या निर्णयानंतर नव्याने कर्जमाफी जाहीर केली. यामध्ये नियम आणि निकष जाहीर करून कोणालाही कर्जमाफीचा लाभ मिळविता आला नसला पाहिजे, अशी तरतूद केली आहे.’’ मुख्यमंत्र्यांनी दीड लाखापर्यंतची सरसकट कर्जमाफी जाहीर केली. पण ज्यांच्याकडे दोन लाख थकीत आहेत, त्यांना आधी शिल्लक राहणारी रक्कम भरा तरच कर्जमाफीचा लाभ मिळेल, असे सांगितले आहे. जर शेतकऱ्यांकडे थकीत किंवा उर्वरित कर्जाचे पैसे भरण्यासाठी पैसे असते, तर त्यांनी सर्वच कर्जाची परतफेड केली नसती का, असा सवालही श्री पाटील यांनी केला. 

दरम्यान शिष्टमंडळाने मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांना दिले. यावेळी उपमहापौर अर्जुन माने, स्थायी समिती सभापती डॉ. संदीप नेजदार, ऋतुराज पाटील, तौफिक मुल्लाणी, सुरेशराव सूर्यवंशी, बंडा माने, जयराम पाटील, सत्यजित जाधव, सदाशिव चरापले, विजयसिंह मोरे, अंजना  रेडेकर, संध्या घोटणे, शशिकांत खोत, किरणसिंह पाटील, प्रदीप पाटील-भुयेकर, बाबासाहेब चौगुले, उमेश आपटे उपस्थित होते.  

जीआर काढून दिशाभूल 
ज्यांच्या घरामध्ये नवरा आणि बायकोची दोन वेगवेगळी खाती असतील तर ते खाते एकच धरणार असल्याचे सांगितले आहे. ज्या शेतकऱ्याचा वेगळा सात-बारा आहे किंवा ८ अ आहे, त्या प्रत्येकाला कर्जमाफीचा लाभ मिळाला पाहिजे. प्रत्येक दिवशी वेगळा जीआर काढून शासन दिशाभूल करत आहेत. शासनाचे हेच धोरण शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे आणि चुकीचे आहे. यातून कोणालाही कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. कर्जमाफी देण्यामागे सरकारचा अप्रामाणिकपणा दिसून येतो.   
 
सरकारमध्ये गोंधळ 
आधी सरसकट कर्जमाफी जाहीर केली. त्यानंतर नियम व अटी लावल्या. प्रामाणिक शेतकऱ्याला २५ हजार रुपयांवरून १५ हजार रुपये देण्याची घोषणा केला. एका घरात चार खातेदार असतील तर एकाच खातेदाराला कर्जमाफी मिळणार, अशा विविध घोषणा आणि जीआर काढले जात आहेत. त्यामुळे सरकारमध्ये मोठा गोंधळ असल्याचे स्पष्ट होत असल्याची टीकाही आमदार पाटील यांनी केली. 

२०१९ ला काँग्रेसचेच सरकार
कर्जमाफीचे पैसे बॅंकेत भरताना सरकारने २०२२ पर्यंत भरणार असल्याचे सांगितले आहे. यामध्ये सरकार या पैशाला गॅरंटी देणार आहे. पण २०१९ मध्ये काँग्रेसचेच सरकार सत्तेवर येणार आहे. त्यामुळे कर्जाचा हप्ता आमच्या सरकारवर बसला तर बसू दे पण बॅंकांना वर्षाला १० हजार कोटी रुपये देण्याचे जाहीर करा, असे आवाहन आमदार सतेज पाटील यांनी केले.

चंद्रकांतदादांचं ऐकलंच नाही  
महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंत्री समितीच्या माध्यमातून सरसकट कर्जमाफी जाहीर केली; पण त्यांचे कोणी ऐकलेच नाही. याचा लोकांनी काय अर्थ समजायचा? एकदा मंत्री समितीला अधिकार दिला असताना नव्याने मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली कशी? याबाबत शंका येत असल्याचेही आमदार पाटील यांनी सांगितले.

मोर्चातील प्रमुख मागण्या 

३० जून २०१७ अखेर थकीत सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी मिळावी
कृषी उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव मिळावा

प्रामाणिक शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये अनुदान मिळावे
प्रत्येक खातेदाराला कर्जमाफीचा लाभ मिळावा

शेती सुधारणा, पॉली हाउस, गोठा पद्धत, शेती अवजारासाठी घेतलेले कर्ज माफ व्हावे
३० जूनपर्यंत कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेचा लाभ मिळावा 

नागरी पतसंस्था व बॅंकांकडून घेतलेले कर्जही माफ व्हावे
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांनाही कर्जमाफी व्हावी