वनरक्षकांची शस्त्राविनाच सेवा

कोल्हापूर - वन विभागाच्या चिखली (ता. करवीर) नर्सरीत काही महिन्यांपूर्वी दरोडा पडला. रक्तचंदनाची लाकडे टेम्पो भरून पळविली गेली. वनरक्षकांच्या हातात काहीच शस्त्र नसल्याने ते प्रतिकार करू शकले नाहीत.

पश्‍चिम घाटात सहलीस गेलेली टोळकी जंगलाच्या कडेवर बसून मद्यपान, मांसाहारावर ताव मारतात. बाटल्या, कचरा टाकत हैदोस घालतात. दहा-बारा जणांचं टोळकं रोखायला वनरक्षक पुढे जातो, त्याच्या हातात कोणतेच शस्त्र नाही. अशा निःशस्त्र वनरक्षकांना घाबरणार कोण? असा प्रश्‍न आहे. घातक शस्त्र राहू दे; पण साधी काठी, बॅटरी तरी वनरक्षकांना मिळाली तरी वनसंरक्षणाचे काम नेटाने करता येईल, असा विश्‍वास वनरक्षकांना आहे; पण नेमकी अशी शस्त्रे देण्यात हयगय करण्यात आली आहे.  

जंगल संरक्षणात वन्यजीव हल्ल्यांची जशी भीती असते, त्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक सामुदायिक मानवी कृत्यांची भीती असते. यात बेकायदेशीर वृक्षतोड, चोरटी शिकार, वन कायद्यांचे उल्लंघनाचे कृत्य, अतिक्रमण अशा अनेक 
घटकांपासून जंगलाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी वनरक्षक व वनपालांवर आहे. त्यासाठी वनाधिकारी कार्यालयात बसून नियंत्रण करतात. क्वचित प्रसंगी ते फिल्डवर येतात; पण बहुतांशी वेळा मानवी संघर्षाला वनरक्षकांना समोरे जावे लागते. अशा वेळी त्यांच्या हातात किमान शस्त्र आवश्‍यक आहे. 

सेवा बजावताना स्वसंरक्षणासाठी पोलिसांना किमान काठी व दर्जानुसार सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हर आहे; पण वनरक्षक, वनपालांना नियमानुसार काठी, अपवादात्मक स्थितीत कमी घातक पिस्टलची गरज असूनही ते दिलेले नाही.  गेल्या वर्षी सुरक्षेसाठी पोलिसांच्या धर्तीवर वापरली जाणारी काही शस्त्रे हाताळण्यासाठी वनपालांना प्रशिक्षण देण्यात येणार होते. म्हणजे अशी शस्त्रे वापरास देण्यात येणार होती. तसे लेखी पत्रव्यवहारही झाले; पण पुढे ते प्रशिक्षण सर्व फायलींच्या गठ्ठ्यात दडून गेले. 

वनरक्षक, वनपाल रात्री-अपरात्री जंगलात गस्तीला जातात. हत्ती, गवा, बिबट्या गावात घुसला तर बघ्यांची गर्दी उसळते. तेव्हा 

वनरक्षक, वनपाल काठीशिवाय जातात. रात्री गस्तीला बॅटरी किंवा गमबूट स्वतःच्या पैशाने विकत घेऊन वापरावे लागतात. वर्षाला पाचशे रुपये वन विभाग देतो. (अलीकडे तेही एकदाच मिळाले) त्यातच सगळं भागवा, असे सांगण्यात येते. कसे भागवणार सगळे, असा वनरक्षकांचा प्रश्‍न आहे.

वेतनच तुटपुंजे आहे. आम्ही काठी, गमबूट घेऊ शकत नाही. वनरक्षक, वनपालांची ड्यूटी २४ तास असते. कोणत्याही वेळी वन्यजीव आला, वणवा लागला, धोका निर्माण झाला की, पळावे लागते. जंगलात हॉटेल नाही. त्यामुळे शिधा सोबत असावी लागते. अशात जेवणाचे हाल होतात. आहार भत्ता मिळाला पाहिजे. वनसंरक्षणाच्या कामात वन्यजीवांच्या हल्ल्यात मृत्यू ओढवतो. मृताच्या वारसांना २५ लाख मिळाले पाहिजेत. वन कार्यालय ते मुख्यालय असा प्रवास अनेकदा घडतो; पण त्यासाठी वनरक्षकांना पदरचे पैसे मोजावे लागतात. त्यासाठी २५०० रुपयांचा प्रवास भत्ताही मिळावा, अशा मागण्या आहेत. त्यासाठी सोमवारी (ता. ११) आंदोलन करत आहोत.
- दत्ता पाटील, 
अध्यक्ष, वनपाल, वनरक्षक संघटना