प्राधिकरणात पालिका, ग्रामपंचायती स्वायत्तच - चंद्रकांत पाटील

निखिल पंडितराव
रविवार, 20 ऑगस्ट 2017

कोल्हापूर - ‘‘कोल्हापूर जिल्ह्यात पहिल्यांदाच नियोजनबद्ध विकासाचा पाया विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून रचला जात आहे. शाश्‍वत विकासाकडे वाटचाल करत असताना यामध्ये महानगरपालिकेचे आणि ग्रामपंचायतींचे, गावातील अन्य विकास किंवा दूध सोसायटी या सर्वांचे सध्याचे अधिकार, त्यांची कामे आहेत तशीच राहणार आहेत, उलट त्यांना विकासासाठी अधिक निधी उपलब्ध होईल. प्राधिकरणाच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा, पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण, वीज अशी महत्त्वाची विकासकामे करणे अधिक सोपे होईल’’, असे पालकमंत्री तथा कोल्हापूर जिल्हा विकास प्राधिकरण अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. 

कोल्हापूर - ‘‘कोल्हापूर जिल्ह्यात पहिल्यांदाच नियोजनबद्ध विकासाचा पाया विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून रचला जात आहे. शाश्‍वत विकासाकडे वाटचाल करत असताना यामध्ये महानगरपालिकेचे आणि ग्रामपंचायतींचे, गावातील अन्य विकास किंवा दूध सोसायटी या सर्वांचे सध्याचे अधिकार, त्यांची कामे आहेत तशीच राहणार आहेत, उलट त्यांना विकासासाठी अधिक निधी उपलब्ध होईल. प्राधिकरणाच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा, पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण, वीज अशी महत्त्वाची विकासकामे करणे अधिक सोपे होईल’’, असे पालकमंत्री तथा कोल्हापूर जिल्हा विकास प्राधिकरण अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. 

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, ‘‘कोल्हापूरच्या सर्वांगीण विकासासाठी हद्दवाढ आवश्‍यक होती; परंतु हद्दवाढीला होणारा विरोध आणि ग्रामीण भागातील जनतेची भावना लक्षात घेऊन हद्दवाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सध्या ग्रामीण भागात विस्कळीत व अनियंत्रित विकास सुरू आहे. तसेच त्यांना विकासासाठी निधीही पुरेसा उपलब्ध होत नाही. यासाठी पर्याय म्हणून विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा विकास करत असताना ग्रामपंचायती, १४ व्या वित्त आयोगाचा विकास निधी, दूध संस्था, विकास सोसायटी किंवा अन्य संस्थांचे अधिकार संपुष्टात येणार नाहीत. त्यांचे सध्याचे अधिकार आहेत, तसेच राहतील. त्यामध्ये प्राधिकरण अजिबात लुडबूड करणार नाही. गावातील गावठाणाचा विकास करत असताना तो, प्राधिकरण नियोजन करून देईल, त्या पद्धतीने केला जाईल. सध्या गावठाणाचा विकास करायचा असल्यास प्रांतांची परवानगी लागते आणि त्याचे पैसे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत शासनाकडे पाठवले जातात. प्राधिकरण सुरू झाल्यास गावठाणांचा विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून होऊन त्याचे शुल्क प्राधिकरणाकडेच जमा होईल व त्या माध्यमातून विकास योजना राबवल्या जातील. यासाठी गावातील लोकांवर कोणत्याही प्रकारचा करही लादला जाणार नाही. प्राधिकरणाच्या माध्यमातून महसूलकडे असलेल्या जमिनींचा विकास पीपीपी (पब्लिक-पीपल्स पार्टिसिपेशन) तत्त्वावर करण्यात येणार येईल. यातून मिळणाऱ्या निधीचा उपयोग गावातील सुयोनियोजित विकासासाठी होईल. काही वेळा लोकांनी आपल्या जमिनी विकासासाठी दिल्या, तर त्याचाही विकास प्राधिकरणाच्या 
माध्यमातूनच होईल.’’ 

शहरातील महानगरपालिकेचे अस्तित्वही स्वायत्तच राहणार आहे. महापौर किंवा त्यांचे काम आहे, तसेच सुरू राहील, शहरातील नागरिकांवर कोणताही कर लादण्यात येणार नाही, उलट महापालिका क्षेत्राबाहेर वसलेल्या उपनगरांचा नियोजनबद्ध विकास या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून साधता येणार आहे. विस्कळीत व सूज आल्यासारखा होणारा विकास थांबवून नियोजबद्धरीत्या विकास साधता येईल. प्राधिकरणासाठी लागणारा निधी जागांच्या माध्यमातून, विकास निधींच्या माध्यमातून उभा केला जाईल.

मुंबईत एमएमआरडीने अशाच पद्धतीने विकास साधला आहे. प्राधिकरण गावातील जागा किंवा उपनगरातील जागा ताब्यात घेणार नाही. उलट या जागांसाठी विकास निधी लागला, तर प्राधिकरण देईल, असे पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी स्पष्ट केले.

प्राधिकरणासाठी चांगला अधिकारी लवकरच नेमण्यात येईल. तसेच पहिला टप्प्यासाठी १०० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात येणार आहे. यानंतर प्राधिकरण स्वनिधी उभारण्यास सुरवात करेल. महसूल विभागाच्या जागांच्या माध्यमातूनही विकासनिधी उभारता येऊ शकेल. हा विकासनिधी गावांना किंवा महापालिकेच्या उपनगरांमध्ये खर्च करता येईल. शासनाकडून येणारा निधी येईलच; परंतु प्राधिकरणाचा विकास निधी जादा गावांना मिळेल. जिल्ह्याच्या नियोजनबद्ध विकासाच्या दृष्टिकोनातून पडलेले प्राधिकरण म्हणजे खूप मोठे पाऊल असून, आगामी काही वर्षांत निश्‍चितच गावांचा विकास शहरासारखा होताना दिसेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 

गावांना यायचे नसल्यास पत्र द्यावे
प्राधिकरण करत असताना पहिल्या टप्प्यात १८ गावांचा समावेश होता; परंतु ग्रामीण भागाचा विकास चांगल्या पद्धतीने व्हावा, त्यांना निधी मिळावा म्हणून आपण जवळपासच्या ४२ गावांचा समावेश त्यामध्ये केला आहे. नियोजबद्ध, शाश्‍वत विकास हाच याचा खरा हेतू आहे, तरीही ज्या गावांना वाटते, की प्राधिकरणात आपला समावेश होऊ नये, अशांनी लेखी पत्र किंवा ठराव करून द्यावेत. ती गावे हवे असल्यास प्राधिकरणातून वगळू, अशी स्पष्ट भूमिकाही पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी मांडली.

प्राधिकरणाची भूमिका
विस्कळीत, अनियंत्रित विकास रोखून नियोजनबद्ध करणार
स्थानिक संस्थांच्या अधिकारांत लुडबूड नाही
प्राधिकरणासाठी लागणारा निधी जागा, तसेच विकास निधीच्या माध्यमातून
जागा ताब्यात घेणार नाही, उलट त्यासाठी विकास निधी लागला तर देणार
गावांचा विकास शहरांसारखा होण्यासाठी गतिमान प्रयत्न

Web Title: kolhapur news municipal, grampanchyat