पाचशे रुपयांवरील तिकिटास जीएसटी लावा

नाट्य व्यावसायिकांची मागणी - सकारात्मक निर्णय घेण्याचे अर्थमंत्र्यांचे अाश्‍वासन

कोल्हापूर - मराठी नाटकांना २५० रुपयांवरील तिकिटांना १८ टक्के जीएसटी लागणार असल्याने नाट्यनिर्माते व नाट्यवितरक हवालदिल झाले आहेत. अशा करामुळे खर्चाचा बोजा प्रेक्षकांवर पडणार आहे. त्यातून भविष्यात नाटकांची परंपरा जोपासने, ती वृद्धिंगत करणे मुश्‍कील होणार आहे. त्यामुळे जीएसटी कर हा पाचशे रुपयांवरील तिकिटास लागू करावा, अशी मागणी नाट्यक्षेत्रातून होत आहे. त्यासंबंधी व्यावसायिक नाटक कंपन्यांच्या शिष्टमंडळाने मुंबईत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची भेट घेऊन वरील मागणीसाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे. 

महाराष्ट्रातील नाटकांची परंपरा पूर्वापार आहे. अनेक अजरामर नाटकांनी रसिकांचे मनोरंजन, प्रबोधन केले. यातून व्यावसायिक नाटकांना प्रेक्षकांचा आजही उदंड प्रतिसाद लाभतो. जवळपास २० ते ३० हजार कलावंत, तंत्रज्ञ या क्षेत्रात काम करतात. जवळपास ४२ नाट्य संस्था तितकेच वितरकांचे राज्यभर जाळे आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील मोठ्या गावातील नाट्यगृहांत व्यावसायिक नाटकांचे प्रयोग होत आहेत; मात्र गेल्या दहा वर्षांत टी.व्ही. चॅनेलपासून डिजिटल मोबाईलपर्यंतची मनोरंजन साधणे उपलब्ध झाल्याने राज्यातील व्यावसायिक नाटकांचे प्रयोग होत असले तरी अपेक्षित महसूल मिळत नसल्याने हा व्यवसाय चालविणे अार्थिकदृष्ट्या जिकिरीचे बनले आहे. अशात जीएसटी कर १८ टक्के लागल्याने प्रेक्षकांना भुर्दंड सोसावा लागेल. यातून नाटकांचा प्रेक्षकवर्गही कमी होऊ शकतो.

वरील बाब विचारात घेऊन नाटकांच्या पाचशे रुपयांवरील तिकटीवर जीएसटी कर लावण्यात यावा, अशी मागणी नाट्य व्यावसायिकांच्या शिष्टमंडळाने केली आहे. नाटकांच्या तिकिटावरील १८ टक्के जीएसटी करापैकी राज्याला ९ टक्के, तर केंद्राला ९ टक्के वाटा मिळणार आहे. त्यातील राज्य सरकारला मिळणाऱ्या वाट्यातून नाटकाच्या तिकिटावर सवलत द्यावी, अशी मागणी केली आहे. याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे अाश्‍वासन सुधीर मुनगुंटीवार यांनी दिले आहे.

मराठी चित्रपटासाठी तिकिटावरील किमतीवरील कॅप उठविण्याची मागणी आहे. तसेच जिल्हाभरात नाट्यगृह उभारणीसाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याचेही श्री. मुनगुंटीवार यांनी सांगितले.  

या शिष्टमंडळात अशोक हांडे, चंद्रकांत लोकरे यांच्यासह राज्यभरातील व्यावसायिक नाटकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

देशात सर्वाधिक मनोरंजन कर महाराष्ट्रातून मिळतो. याकडे वस्तू सेवा कर परिषदेचे लक्ष वेधले जाईल. नाटक, चित्रपट लोककलांचा वारसा जिवंत ठेवण्यासाठी वस्तू व सेवा कर कायद्यातील आवश्‍यक ते बदल करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे.
- विनोद तावडे, सांस्कृतिक कार्य मंत्री, महाराष्ट्र राज्‍य