साखर विक्रीवर केंद्र सरकारचे निर्बंध 

निवास चौगले
बुधवार, 30 ऑगस्ट 2017

कोल्हापूर - गेल्यावर्षीच्या साखर हंगामातील शिल्लक साखर साठ्यापैकी सप्टेंबरअखेर 21 टक्के तर ऑक्‍टोबर 8 टक्के साखर शिल्लक ठेवण्याचे आदेश केंद्र सरकारने आज दिले. या निर्णयाने मोठ्या प्रमाणात साखर बाजारात येण्याची शक्‍यता आहे. त्याचा परिणाम दरावर होणार आहे. या निर्णयाने देशांतर्गत बाजारातील साखरेचे दर कोसळण्याची भीती व्यक्त होत आहे. 

कोल्हापूर - गेल्यावर्षीच्या साखर हंगामातील शिल्लक साखर साठ्यापैकी सप्टेंबरअखेर 21 टक्के तर ऑक्‍टोबर 8 टक्के साखर शिल्लक ठेवण्याचे आदेश केंद्र सरकारने आज दिले. या निर्णयाने मोठ्या प्रमाणात साखर बाजारात येण्याची शक्‍यता आहे. त्याचा परिणाम दरावर होणार आहे. या निर्णयाने देशांतर्गत बाजारातील साखरेचे दर कोसळण्याची भीती व्यक्त होत आहे. 

एकीकडे साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त केल्याचे जाहीर करायचे आणि दुसरीकडे या उद्योगावर नियंत्रण ठेवायचे, या सरकारच्या भूमिकेमुळे साखर उद्योग अडचणीत येण्याची शक्‍यता आहे. कर्नाटक व तमिळनाडूतील साखर साठा यापूर्वीच संपला आहे. गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान या राज्यात साखरेची मोठी मागणी असते. सद्यस्थिती महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश यासारख्या राज्यात साखरेचा साठा मोठा आहे. सप्टेंबर व ऑक्‍टोबर महिन्यात दसरा, दिवाळीसारखे महत्त्वाचे सण आहेत. या सणाच्या निमित्ताने देशभरात साखरेची मागणी वाढते. चांगल्या दराने ही साखर विक्री जाते; पण साखरेचे दर वाढले की केंद्र सरकार कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने ते कमी करण्याचा प्रयत्न करते. आजचा निर्णय हा त्याचाच एक भाग असल्याचे या उद्योगातून बोलले जाते. 

आज देशांतर्गत बाजारात साखरेचे दर प्रतिक्विंटल 3650 रुपये आहेत. त्यात पाच टक्के जीएसटी, वाहतूक व नफा वाढवून विक्रेत्यांकडून ती विकली जाणार आहे. केंद्राच्या या निर्णयाने मोठ्या प्रमाणात साखर विक्रीसाठी बाजारात येईल. त्यातून दर कोसळण्याची शक्‍यता आहे. 

यावर्षीचा हंगाम 23 ते 25 ऑक्‍टोबरनंतरच सुरू होणार आहे. गेल्यावर्षीच्या हंगामात राज्यात साखरेचे उत्पादन 2015-16 च्या तुलनेत 50 टक्केच झाले आहे. अशा परिस्थितीत कारखान्यांना साखर विक्रीतून मोठा नफा मिळवण्याची संधी या निर्णयामुळे हुकण्याची शक्‍यता आहे. घरगुती वापरासाठीची साखर कमी दराने द्यावी व इतर कारणांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या साखरेचे दर जास्त असावेत, ही या उद्योगाची मागणी आहे; पण त्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष आहे. देशभरातील एकूण साखरेच्या उत्पादनापैकी केवळ 35 टक्के साखरच घरगुती कारणासाठी वापरली जाते. उर्वरित 65 टक्के साखर मेवामिठाई, शीतपेये उत्पादनासाठी वापरली जाते. याचा विचार केंद्राने करावा, अशीही या उद्योगाची मागणी असताना बाजारातील साखरेचे दर वाढले की महागाई वाढते, हेच तत्त्व डोळ्यापुढे ठेवून केंद्राने साखर विक्रीवर निर्बंध आणले आहेत. 

प्रसंगी न्यायालयात जाऊ - मुश्रीफ 
केंद्र सरकारचा हा निर्णय कारखानदारीसाठी अन्यायकारक आहे. या निर्णयाने साखरेचे दर कोसळण्याची भीती आहे. एकीकडे हा उद्योग नियंत्रणमुक्त म्हणायचे आणि अशा प्रकारे त्यावर पुन्हा नियंत्रण ठेवायचे, ही चुकीची पद्धत आहे. या निर्णयाविरोधात प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू, अशी प्रतिक्रिया सरसेनापती संताजी घोरपडे कारखान्याचे संस्थापक आमदार हसन मुश्रीफ यांनी "सकाळ'शी बोलताना दिली. 

Web Title: kolhapur news sugar