तावडे हॉटेल परिसरातील अनधिकृत बांधकामप्रकरणी राज्य सरकार तोंडघशी

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 27 एप्रिल 2018

कोल्हापूर - गेले काही दिवस गाजत असलेल्या तावडे हॉटेल परिसरातील अनधिकृत बांधकामप्रकरणी राज्य सरकार तोंडघशी पडले. या परिसरातील ‘नो डेव्हलपमेंट झोन आरक्षित’ जागेवरील अतिक्रमण काढण्याच्या कारवाईला दिलेला स्थगिती आदेश दहा दिवसांत मागे घेण्याची नामुष्की राज्य शासनावर ओढविली. त्यामुळे येथील अतिक्रमण काढण्याचा महापालिकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कोल्हापूर - गेले काही दिवस गाजत असलेल्या तावडे हॉटेल परिसरातील अनधिकृत बांधकामप्रकरणी राज्य सरकार तोंडघशी पडले. या परिसरातील ‘नो डेव्हलपमेंट झोन आरक्षित’ जागेवरील अतिक्रमण काढण्याच्या कारवाईला दिलेला स्थगिती आदेश दहा दिवसांत मागे घेण्याची नामुष्की राज्य शासनावर ओढविली. त्यामुळे येथील अतिक्रमण काढण्याचा महापालिकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

तावडे हॉटेल-गांधीनगर मार्गावरील महापालिका हद्दीतील जागेवर व्यापाऱ्यांनी अतिक्रमण केले आहे. याबाबत तक्रारी आल्यानंतर महापालिकेने कारवाईचा निर्णय घेतला.

  •  महापालिकेकडून कारवाईचा निर्णय
  •  व्यापाऱ्यांकडून विरोध, उचगाव ग्रामपंचायतीची याचिका 
  •  राज्य शासनाने म्हणणे मांडण्याचा आदेश
  •  शासनाने महापालिकेकडे अहवाल मागितला
  •  अहवालानंतर उचगाव ग्रामपंचायतीची याचिका फेटाळली
  •  महापालिकेची कारवाईची तयारी, पोलिस बंदोबस्त नाही
  •  त्यानंतर बैठका आणि सुनावणी
  •  न्यायालयात शासनाकडून स्थगिती आदेश मागे

महापालिकेने कारवाई सुरू केली; मात्र व्यापाऱ्यांनी त्याला तीव्र विरोध केला. त्यानंतर लगेच जागेच्या मालकीबाबतची याचिका उचगाव ग्रामपंचायतीने उच्च न्यायालयात दाखल केली. न्यायालयाने या प्रकरणी शासनाला म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले. त्या वेळी शासनाने महापालिका आयुक्‍त, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागितला होता.

या अहवालातही जागा महापालिका हद्दीत असल्याचे नमूद केले. त्यावर सुनावणी होऊन न्यायालयाने उचगाव ग्रामपंचायतीची याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर महापालिकेने आरक्षित जागेवरील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईची तयारी केली. पोलिस बंदोबस्तही मागितला; मात्र पोलिस बंदोबस्त मिळाला नाही. त्यामुळे कारवाई करता आली नाही.

स्थगितीवरून रंगले होते आरोप-प्रत्यारोप
तावडे हॉटेल परिसरातील अनधिकृत बांधकाम हटवण्यासंदर्भात शासनाच्या नगरविकास विभागाने मंत्रालयात १० एप्रिलला बैठक बोलावल्याचे पत्र आयुक्‍तांना आले. या बैठकीला पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, नगरविकास विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर, आयुक्‍त डॉ. अभिजित चौधरी; तसेच महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत महापालिकेच्या कारवाईला तोंडी स्थगिती दिल्याचे सांगितले. त्यावरून राजकीय आरोप, प्रत्यारोप सुरू झाले. नगरसेवकांनी आदेशाची प्रत दाखविण्याचा आग्रह धरला. त्यामुळे नगरविकास विभागाचे उपसचिव कैलास बधान यांनी १७ एप्रिलला बांधकामांवरील कारवाईस पुढील आदेश होईपर्यंत तात्पुरती स्थगिती दिल्याचे पत्र महापालिकेला पाठविले.

शासनाच्या या आदेशाला स्थगिती मिळावी म्हणून भरत सोनवणे यांनी याच दिवशी उच्च न्यायालयात न्या. अभय ओक व न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर याचिका दाखल केली. त्या दिवशी न्यायालयाने शासनाने बैठकीत झालेल्या निर्णयाची माहिती, तसेच अन्य कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश देत, पुढील सुनावणी २५ एप्रिलला ठेवली होती. या दिवशी सरकारी वकील ॲड. निखिल साखरदांडे यांनी कागदपत्र सादर करण्यासाठी आठ दिवसांची मुदत मागितली; मात्र न्यायालयाने मुदत देण्यास स्पष्ट नकार दिला. मुदतवाढ देतो; मात्र स्थगितीचा आदेश रद्द करण्यात येईल, असे सुनावल्याने आज कागदपत्रे सादर करण्याचे मान्य केले. त्यामुळे आजच्या निकालाकडे लक्ष लागले होते.

सुनावणी सुरू होताच सरकारी वकील ॲड. साखरदांडे म्हणाले, ‘‘शासनाने तावडे हॉटेल परिसरातील बांधकामाबाबत महापालिकेच्या कारवाईला दिलेल्या स्थगितीचा आदेश मागे घेत आहे. कायद्यानुसार महापालिकेने कारवाई करावी.’’

त्यावर न्यायालयाने म्हटले, की अशा प्रकरणात तुमच्याकडून म्हणजे शासनाकडून कार्यवाही झाली, ते चांगले झाले. महापालिकेने सुरू केलेली कारवाई योग्य आहे. त्यासाठी नवीन आदेश देण्याची आवश्‍यकता नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले. भरत सोनवणे यांच्या वतीने ॲड. भूषण देशपांडे यांनी काम पाहिले. महापालिकेच्या वतीने ॲड. अभिजित आडगुळे यांनी काम पाहिले.

Web Title: Kolhapur News Tawade Hotel illegal construction issue