"देवस्थान'च्या पदाधिकाऱ्यांपुढे आव्हानांचा डोंगर 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 17 ऑगस्ट 2017

कोल्हापूर - पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अध्यक्षपदी भाजपचे माजी महानगराध्यक्ष महेश जाधव आणि खजानिसपदी वैशाली क्षीरसागर यांची काल निवड झाली. मुळात गेली सात वर्षे समितीला पदाधिकारीच नसल्याने तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रभारी कार्यभार देण्यात आला. पूर्वीच्या नोकरभरती घोटाळ्यापासून ते या सात वर्षांतील विविध वाद, हिंदू जनजागृती समितीने उघडकीस आणलेला भ्रष्टाचार, त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी एसआयटी नियुक्त करून दिलेले चौकशीचे आदेश आणि सध्या तीव्र झालेले अंबाबाई मंदिर पुजारी हटाव आंदोलन, रखडलेला मंदिर परिसर विकास आराखडा, अशा अनेक आव्हानांचा डोंगर या पदाधिकाऱ्यांपुढे असणार आहे. 

कोल्हापूर - पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अध्यक्षपदी भाजपचे माजी महानगराध्यक्ष महेश जाधव आणि खजानिसपदी वैशाली क्षीरसागर यांची काल निवड झाली. मुळात गेली सात वर्षे समितीला पदाधिकारीच नसल्याने तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रभारी कार्यभार देण्यात आला. पूर्वीच्या नोकरभरती घोटाळ्यापासून ते या सात वर्षांतील विविध वाद, हिंदू जनजागृती समितीने उघडकीस आणलेला भ्रष्टाचार, त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी एसआयटी नियुक्त करून दिलेले चौकशीचे आदेश आणि सध्या तीव्र झालेले अंबाबाई मंदिर पुजारी हटाव आंदोलन, रखडलेला मंदिर परिसर विकास आराखडा, अशा अनेक आव्हानांचा डोंगर या पदाधिकाऱ्यांपुढे असणार आहे. 

नूतन अध्यक्ष श्री. जाधव भाजपच्या महानगराध्यक्ष पदावरून पायउतार झाल्यानंतर त्यांना "म्हाडा'चे अध्यक्षपद देण्याची चर्चा सुरू झाली. मात्र, हे पद समरजित घाटगे यांना दिल्यानंतर श्री. जाधव यांची देवस्थानच्या अध्यक्षपदी निवडीसाठी हालचाली सुरू झाल्या. मात्र, त्यांच्याखेरीज अन्य निष्ठावंत कार्यकर्त्यांनाही संधी देता येईल, अशीही चर्चा सुरू राहिली. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीच श्री. जाधव यांचे नाव पुढे केल्याने या नावावर शिक्कामोर्तब झाले. 

दरम्यानच्या काळात पुजारी हटाव आंदोलन तीव्र झाले आणि निवडी मागे पडत राहिल्या. आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्या पत्नी वैशाली क्षीरसागर यांचे नाव खजानिसपदासाठी पुढे आले. मात्र, आमदार श्री. क्षीरसागर कार्यकर्त्यांना संधी देणार की, हे पद घरातच ठेवणार, याचीही उत्सुकता होती. अखेर वैशाली क्षीरसागर यांच्या निवडीने या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला. 

हिंदू जनजागृती समितीने राज्यातील कोणत्याही देवस्थानांवर राजकीय निवडी होऊ नयेत, अशी ठाम भूमिका घेत उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल केली आहे. त्याशिवाय भ्रष्टाचाराच्या सखोल चौकशीसाठी समिती येत्या काळातही अधिक आक्रमक होणार आहे. अंबाबाई मंदिरात सरकारी पुजाऱ्यांबाबतचा स्वतंत्र कायदा तीन महिन्यांत करण्याबाबतची घोषणाही नुकतीच झाली आहे. 

सुविधांकडे लक्ष हवे 
स्वतंत्र कायदा आणि भ्रष्टाचाराची चौकशी ही प्रक्रिया सुरूच राहील. मात्र, या दोन मुख्य गोष्टींभोवती सध्या मंदिराची अधिक चर्चा होत असली तरी पर्यटन विकास आणि भाविकांना सुसज्ज सुविधा या गोष्टींकडेही येत्या काळात अधिक लक्ष द्यावे लागणार आहे. कारण बघता बघता आता सव्वा महिन्यावर नवरात्रोत्सव येऊन ठेपला आहे. गेल्या वर्षी नवरात्रोत्सवातील नऊ दिवसांत तब्बल बावीस लाखांवर पर्यटकांनी मंदिरात दर्शनासाठी गर्दी केली होती, हे देवस्थान समितीकडील आकडेवारीच सांगते. 

Web Title: kolhapur news temple