टोल आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू

डॅनियल काळे
गुरुवार, 19 एप्रिल 2018

कोल्हापूर - राज्यभर गाजलेल्या कोल्हापुरातील टोल आंदोलनासह जिल्ह्यातील विविध सामाजिक, राजकीय आंदोलनांतील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया राज्य शासनाकडून सुरू झाली आहे. टोलला कायमचा टोला बसला असला तरी हा टोला देणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या मानगुटीवर मात्र नुकसानभरपाईची टांगती तलवार कायम आहे. 

कोल्हापूर - राज्यभर गाजलेल्या कोल्हापुरातील टोल आंदोलनासह जिल्ह्यातील विविध सामाजिक, राजकीय आंदोलनांतील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया राज्य शासनाकडून सुरू झाली आहे. टोलला कायमचा टोला बसला असला तरी हा टोला देणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या मानगुटीवर मात्र नुकसानभरपाईची टांगती तलवार कायम आहे. 

आंदोलनात टोल नाक्‍याची मोडतोड, जाळपोळ केल्याप्रकरणी काही कार्यकर्त्यांवर नुकसानभरपाई निश्‍चित केली आहे. ती चार हजारांपासून लाखापर्यंत आहे. व्यक्तिगत किंवा सामूहिक स्वरूपात भरपाई केल्यानंतर गुन्हे मागे घेतले जाणार आहेत. टोल आंदोलनासह १ नोव्हेंबर २०१५ पूर्वी झालेल्या विविध सामाजिक आणि राजकीय आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रियाही सुरू असल्याचे जिल्हा पोलिस प्रशासनातून सांगण्यात आले.

सरकारने १ नोव्हेंबर २०१५ पूर्वी दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी जिल्हास्तरावर समित्या नेमल्या. समितीने गुन्हे, स्वरूप, गांभीर्य याची पाहणी केली. दंडात्मक कारवाईसाठी खटले तयार केले. टोल आंदोलनासह जिल्ह्यातील ३० पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतील पोलिस केसेसचा संदर्भ घेतला. पंचनाम्यांचा आधार घेऊन भरपाईची रक्कम निश्‍चित केली. यानुसार पोलिस प्रशासनाने अशा कार्यकर्त्यांना पत्रे पाठवून जबाबदारी निश्‍चित केली आहे.

गेल्या पंधरा दिवसांपासून विविध आंदोलनांतील कार्यकर्त्यांना अपर पोलिस अधीक्षक सामाजिक व राजकीय खटले विभागाकडून पत्रे गेली आहेत.

भरपाई म्हणजे गुन्हा शाबीत नव्हे!
सामाजिक आणि राजकीय खटले मागे घेण्यासाठी भरपाईचा पर्याय असला तरी भरपाई केली म्हणजे गुन्हा शाबीत नव्हे, असेही पोलिस प्रशासनाच्या या पत्रात म्हटले आहे. तरीही पत्रामुळे कार्यकर्ते संभ्रमावस्थेत आहेत. सरकारने त्यांच्या प्रतिनिधींना गुन्हे मागे घेण्याचे आश्‍वासन दिले होते; पण नुकसान भरपाईबाबत कार्यकर्त्यांना पुसटशी कल्पना नव्हती. पत्रे आल्यामुळे कार्यकर्ते बुचकळ्यात पडले आहेत.

Web Title: Kolhapur News Toll agitators crime issue